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लंदन में द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र मेले का प्रगतिशील वर्गों ने किया विरोध

लंदन में द्विवार्षिक डिफेंस एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट इंटरनेशनल (डीएसईआइ) आर्म्स फेयर में दुनिया भर के शस्त्र निर्माता अपने नवीनतम उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं।
लंदन में द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र मेले का प्रगतिशील वर्गों ने किया विरोध

मंगलवार 14 सितंबर को यूके में प्रगतिशील वर्गों ने लंदन के एक्सेल सेंटर में डिफेंस एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट इंटरनेशनल (डीएसईआइ) आर्म्स फेयर के उद्घाटन का विरोध किया। कैंपेन अगेंस्ट आर्म्स ट्रेड (सीएएटी) और स्टॉप द आर्म्स फेयर ने लंदन में दुनिया के सबसे बड़े हथियार मेलों में से एक मेले के आयोजन के विरोध का आह्वान किया है। साथ ही डीएसईआई आर्म्स फेयर की निंदा करते हुए कहा है कि "यहां युद्ध, दमन और अन्याय से लाभ पाने वाले व्यापार करते हैं।" यंग कम्युनिस्ट लीग (वाईसीएल-ब्रिटेन) के कार्यकर्ताओं ने भी इस आर्म्स मेले की निंदा करने के लिए लंदन में एक विरोध मार्च का आयोजन किया है।

डिफेंस एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट इंटरनेशनल (डीएसईआइ) आर्म्स फेयर लंदन में स्थित एक्सेल इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक द्विवार्षिक रक्षा एवं सुरक्षा व्यापार प्रदर्शनी है जहां शस्त्र निर्माता अपने नवीनतम उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं। इस साल 14 से 17 सितंबर तक होने वाले चार दिवसीय मेले में दुनिया के शीर्ष 10 हथियार निर्माताओं सहित 800 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं जहां सौ से अधिक देशों के सरकारी और सैन्य प्रतिनिधियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया गया है। शस्त्र प्रदर्शन करने वाले देशों में वे देश भी शामिल हैं जिनका मानवाधिकार को लेकर खतरनाक ट्रैक रिकॉर्ड है।

प्रदर्शनकारियों के अनुसार, एक्सेल सेंटर में द्विवार्षिक मेला विमानों, बमों, रॉकेटों, बंदूकों, टैंकों और युद्धपोतों की रूपरेखा तैयार करता है और दुनिया में सबसे व्यस्ततम स्थानों में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 के डीएसईआइ मेले में करीब 1700 कंपनियों ने हिस्सा लिया था।

कैंपेन अगेंस्ट आर्म्स ट्रेड (सीएएटी) ने आरोप लगाया है कि सऊदी अरब जैसे देशों के प्रतिनिधिमंडल इस शस्त्र मेले में शामिल होंगे। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक है और यमन में युद्ध लड़ने वाले गठबंधन में अग्रणी देशों में से एक है। इस के परिणामस्वरूप हजारों लोग मारे गए हैं। आमंत्रण सूची में मानवाधिकारों का हनन करने वाले देश हैं और पिछली बार इजिप्ट, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन को यूके सरकार की "कंट्रीज ऑफ कंसर्न" की अपनी सूची में शामिल किया गया था।

 

 

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