एमपी: रिपोर्ट दर्शाती है कि 1.37 लाख कोवैक्सीन लाभार्थियों के पास एक ही मोबाइल नंबर था, जबकि 9000 ग़लत पते पाए गए हैं

भोपाल: जैसा कि भारत सरकार स्वदेशी कोविड-19 टीके पर आम लोगों का विश्वास अर्जित करने के लिए संघर्ष कर रही है, ऐसे में आंकड़ों में दोहराव और त्रुटियों के सामने आने से एक नई बड़ी बाधा उभर कर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के आगर जिले की अनीता, अंकिता, अन्तिया बाई छजलानी अशोक, अविनाश शंकर सिंह, बनवर लाल, राजेश परमार और पिंका बाई जो राज्य के राजस्व एवं शहरी विकास विभाग और आवास विभाग के फ्रंट लाइन वर्कर्स (एफएलडब्ल्यू) हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश (एनएचएमएमपी) की रिपोर्ट के मुताबिक 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोविड-19 प्रतिरक्षण अभियान में इन सभी की प्रविष्टियों में एक ही मोबाइल नंबर दर्ज पाया गया था। 

ऐसा मामला सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ नहीं पाया गया है। 3 फरवरी तक मध्य प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को जिस सीओडब्ल्यूआईएन (coWIN) ऐप पर तैयार किया गया था, उसकी 23 पेज की एनएचएमएमपी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि कोवैक्सीन खुराक लेने वाले 1,37,454 एफएलडब्ल्यू और स्वास्थ्य कर्मियों (एचसीडब्ल्यू) के मोबाइल नंबर एक ही हैं। 

रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ मोबाइल नंबर ही नहीं बल्कि 9,280 लाभार्थियों के पिन कोड में भी मिलान में गड़बड़ी है।

रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि कुल 7,10,888 एफएलडब्ल्यू एवं एचसीडब्ल्यू में से, जिन्हें 3 फरवरी तक राज्य में कोवैक्सीन की खुराक दी गई थी, उनमें से 19% लोगों के मोबाइल नंबर एक समान पाए गए हैं। मोबाइल नंबर में गड़बड़ी के सर्वाधिक मामले राज्य के चार बड़े शहरों में पाए गए हैं। आंकड़ों में धांधली के मामले में 17,644 मामलों के साथ इंदौर शीर्ष पर है, जिसके बाद जबलपुर में 11,703, भोपाल में 8,349 और ग्वालियर में 7,786 मामले एक ही मोबाइल नंबरों के पाए गए हैं।

राज्य के कुल 1,37,454 मामलों में एक ही फोन नंबर के इस्तेमाल के सर्वाधिक मामले स्वास्थ्य विभाग के एचसीडब्ल्यू में कुल 83,598 पाए गए हैं, जिसके बाद शहरी विकास एवं आवास विभाग के 39,422, राजस्व के 6,977, गृह विभाग के 7,338 और पंचायती राज के 119 लाभार्थी शामिल हैं।

न्यूज़क्लिक ने उन लोगों से बात करने की कोशिश की जिनके मोबाइल नंबर का उल्लेख रिपोर्ट में प्रतिरक्षण अभियान की खामियों को उजागर करने के लिए उदाहरण के तौर पर किया गया था, ताकि मोबाइल नंबरों के दोहराव के पीछे की वास्तविकता का पता लगाया जा सके। 

फोन पर बातचीत के दौरान उत्तरदाताओं में से एक ने बताया कि वह आगर नगर निगम का कर्मचारी है और जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी तो वह वहां का स्वच्छता अधिकारी था। उनका कहना था कि “चूँकि मैं स्वच्छता अधिकारी था और अधिकांश सफाई कर्मियों के पास अपना खुद का मोबाइल नहीं था, और चूँकि खुराक लेने के लिए ऐसा होना अनिवार्य था, इसलिए मैंने अपना खुद का नंबर दर्ज करा दिया था।”

उनका दावा था कि उन्होंने अपने स्वयं के मोबाइल नंबर को तकरीबन 40 सफाई कर्मियों के लिए डाला था।

रिपोर्ट में शामिल कुछ फोन नंबरों से जब बात करने की कोशिश की गई तो वे अनुपलब्ध थे जबकि कुछ ने काल का जवाब नहीं दिया।

हालाँकि केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कोविड-19 प्रतिरक्षण अभियान में वैक्सीन हासिल करने के लिए लाभार्थी के वर्तमान मोबाइल नंबर से आधार को लिंक करना अनिवार्य है। लेकिन एनएचएमएमपी की रिपोर्ट से कुछ और ही खुलासा करती है।

मोबाइल नंबरों के दोहराव से टीकाकरण अभियान पर ही सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि राज्य में लाखों की संख्या में लाभार्थी कोवैक्सीन की दूसरी खुराक से वंचित रह गए हैं।

इस अभियान पर सवाल खड़े करते हुए जन स्वास्थ्य अभियान, मध्य प्रदेश के अमूल्य निधि का कहना था “रिपोर्ट में टीकाकरण अभियान की खामियों पर रोशनी डाली गई है। स्वास्थ्य विभाग कैसे उन लोगों के स्वास्थ्य के बारे में निगरानी रख सकता है जिन्होंने कोवैक्सीन की खुराक तो ली थी, लेकिन उनके फोन नंबर गलत या झूठे थे? ऐसे में वे स्वास्थ्य अपडेट और दूसरे टीकाकरण की तिथि के बारे में सूचना कैसे हासिल कर सकते थे?

गलत मोबाइल नंबरों के चलते ऐसे में लाखों लोग दूसरे कोवैक्सीन की डोज को लेने से वंचित रह गए होंगे और एनएचएमएमपी की रिपोर्ट भी इसी बात की ओर इशारा करती है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 26 जिलों में 36% से कम एफएलडब्ल्यू और एचसीडब्ल्यू का टीकाकरण हो सका था और 11 फरवरी तक राज्य में औसत टीकाकरण 36% तक आंका गया है।

इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, रीवा, सतना, गुना जैसे शहरों से 31% से भी कम टीकाकरण की सूचना है। खुद की पहचान को जाहिर न करने का अनुरोध करते हुए एमपी स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना था “मध्य प्रदेश में टीकाकरण अभियान में भारी कमी दर्ज हुई है। 16-17 फरवरी को भोपाल में मात्र 12% लोगों का ही टीकाकरण संभव हो सका है।”

इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक 9,280 लाभार्थियों के पिन कोड के मिलान में भी गड़बड़ी पाई गई है। सबसे ज्यादा बेमेल पिन कोड दतिया जिले में पाए गए हैं, जहाँ 4,523 लाभार्थियों के पिन कोड में मिलान नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि “दतिया के ये 4,523 लाभार्थी 40 से अधिक जिलों में फैले हुए हैं।” 

जब इस बारे में राज्य कोवैक्सीन प्रतिरक्षण अभियान के फील्ड इंचार्ज संतोष शुक्ला से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।

इसी प्रकार एमपी स्वास्थ्य विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव, मोहम्मद सुलेमान से लगातार फोन पर सम्पर्क साधने की कोशिशों के बावजूद कोई रिस्पांस नहीं मिल सका है।

जबकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, प्रभु राम चौधरी से संपर्क स्थापित नहीं हो सका है।

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MP: 1.37 Lakh Covaxin Beneficiaries With Same Mobile Number, 9000 Wrong Addresses, Shows Report