मदरसा छात्रों को हिरासत में लिया गया, यूपी अल्पसंख्यक आयोग ने इसे ‘भेदभावपूर्ण’ और ‘अपमानजनक’ बताया

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने मदरसा छात्रों को हिरासत में लिए जाने और उनके शिक्षकों की गिरफ़्तारी की निंदा करते हुए इसे ‘भेदभावपूर्ण’ और ‘अपमानजनक’ बताया है। आयोग ने मामले में शामिल आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ़ कार्रवाई की मांग की है।
 
यह घटना 24 अप्रैल 2023 को हुई, जब बिहार के पूर्णिया से 14 छात्र ईद मनाने के बाद कानपुर के घाटमपुर मदरसा जा रहे थे। आरपीएफ ने छात्रों को ज़रूरी दस्तावेज़ न होने के कारण हिरासत में लिया और बाद में उन्हें सात दिनों की हिरासत में किशोर गृह भेज दिया। द हिंदू की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि छात्रों को वैध दस्तावेज़ दिखाने के बावजूद हिरासत में लिया गया था। कथित तौर पर उन्हें एक ऐसे वार्ड में रखा गया था, जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग रहते थे। आयोग ने कहा कि यह अपमानजनक और भेदभावपूर्ण था और “उनके पहनावे और उनके नाम को देखते हुए की गई कार्रवाई को दर्शाता है।”
 
30 मई को सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल (RPF), उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज मंडल को पत्र लिखा था।
 
यह खबर ऐसे ही एक मामले के कुछ समय बाद आई है, जिसमें मनमाड और भुसावल में सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर दो आपराधिक मामले बंद कर दिए हैं, जो उन्होंने पांच मदरसा शिक्षकों के खिलाफ शुरू किए थे, जिन्हें मई 2023 में बिहार से महाराष्ट्र में 59 मुस्लिम बच्चों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद चार सप्ताह तक जेल में रहने वाले शिक्षकों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 30 मई 2023 को हुई थी, जब 8 से 17 वर्ष की आयु के 59 बच्चे मदरसों में पढ़ने के लिए बिहार के अररिया जिले से पुणे और सांगली के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे थे।
 
एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘खुफिया जानकारी’ पर काम किया और किशोर न्याय बोर्ड और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) से संपर्क किया, जिसके बाद एक NGO ने कथित तौर पर बच्चों को भुसावल और मनमाड स्टेशनों पर पहुँचाया। उनके साथ मौजूद शिक्षकों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 370 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
 
इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि बच्चों को 12 दिनों तक नासिक और भुसावल के आश्रय गृहों में रखा गया था। बच्चों के चिंतित और नाराज माता-पिता ने अपने बच्चों को वापस करने की मांग की। नासिक जिला प्रशासन ने आखिरकार बच्चों को बिहार वापस भेजने की व्यवस्था की।
 
अब एक साल बाद पेश की गई संक्षिप्त क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘मानव तस्करी’ का कोई संकेत नहीं था, जैसा कि अधिकारियों ने पहले सोचा था।
 
हालांकि, इस मामले और पूरी प्रक्रिया का अररिया के स्थानीय निवासियों और आरोपी और हिरासत में लिए गए लोगों के परिवारों पर भयावह प्रभाव पड़ा है। सांगली निवासी मोहम्मद शाहनवाज हारून ने मामले से हुए आघात के बारे में बात करते हुए कहा, “हालांकि लोगों को पता था कि मामले झूठे थे, लेकिन एफआईआर और गिरफ्तारी ने धारणा बदल दी, जिससे हमें सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पीड़ा हुई।”
 
शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके वकील नियाज लोधी ने कहा है कि पांचों शिक्षकों को अब मुआवजे की मांग करनी चाहिए, उन्होंने कहा कि ऐसे झूठे मामले विभाग की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करते हैं।

साभार : सबरंग