महाराष्ट्र के मंत्रियों ने बताई दो से तीन सप्ताह के पूर्ण लॉकडाउन की ज़रूरत, अन्य राज्यों में भी सख़्ती बढ़ी

कोरोना के मामले एक बार फिर तेज़ी से बढ़ने पर चुनावी राज्यों को छोड़कर पूरे देश में चिंता है, और केंद्र और राज्य सरकारें भी सक्रिय (चुनावी राज्यों को छोड़कर) दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन की सुगबुगाहट तेज़ हो गई है और वहां के दो-दो मंत्री दो से तीन सप्ताह के लॉकडाउन की वकालत कर रहे हैं।

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार दोनों ने कहा कि तेजी से बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की ज़रूरत है।

इधर, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद करने की घोषणा की है। इसके अलावा कई अन्य राज्यों और ज़िलों में रात्रि कर्फ़्यू का ऐलान किया जा रहा है और सख़्ती बढ़ाई जा रही है।

महाराष्ट्र के मंत्री ने तीन हफ्ते का लॉकडाउन लगाने का आह्वान किया

मुंबई: महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए राज्य में तीन सप्ताह के लॉकडाउन की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामलों में तेज वृद्धि को देखते हुए सप्ताहांत लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा।

राहत और पुनर्वास मंत्री ने एक टीवी चैनल से कहा, ‘‘संक्रमण रोकने के लिए हम हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं लेकिन काफी मजबूत कार्यबल की भी जरूरत है। हम जल्द ही पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने वाले छात्रों समेत पांच लाख डॉक्टर उपलब्ध करवाएंगे।’’

वडेट्टीवार ने कहा कि सामुदायिक स्तर पर संक्रमण के प्रसार और लोगों की मौतें रोकने के लिए ट्रेनों की आवाजाही और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ रोकने के लिए पाबंदी लगाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, ‘‘राहत और पुनर्वास मंत्री होने के नाते मैं मांग करता हूं कि महज सप्ताहांत पर लॉकडाउन के बजाए हमें तीन सप्ताह तक लॉकडाउन लगाना चाहिए। सामुदायिक संक्रमण रोकने और लोगों की जान बचाने की जरूरत है।’’

मंत्री ने कहा कि वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समक्ष यह मांग उठाएंगे।

महाराष्ट्र में शुक्रवार को संक्रमण के 56,286 मामले आने से संक्रमितों की संख्या 32,29,547 हो गयी जबकि बुधवार को रिकॉर्ड 59,907 मामले आए थे।

महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को 30 अप्रैल तक सप्ताहांत पर लॉकडाउन लगाने तथा रात्रि कर्फ्यू समेत अन्य पाबंदियों की घोषणा की थी।

महाराष्ट्र में कोविड-19 बढ़ोतरी से निपटने में असमर्थ रहने पर लग सकता है लॉकडाउन : टोपे

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि कोविड-19 मामलों की वृद्धि के मद्देनजर राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए दो से तीन सप्ताह का ‘‘पूर्ण लॉकडाउन’’ आवश्यक है। टोपे ने साथ ही कहा कि ऐसा कदम तब उठाया जा सकता है जब सरकार स्थिति से निपटने में असमर्थ हो।

हालांकि, उन्होंने उम्मीद जतायी कि वर्तमान समय में लागू पाबंदियों से सरकार मामलों में बढ़ोतरी से निपट सकेगी।

टोपे ने यह भी स्वीकार किया कि सरकार द्वारा संक्रमण में बढ़ोतरी को काबू पाने के बाद ‘‘चलता है’’ रवैया आ गया था।

टोपे ने समाचार चैनल एनडीटीवी से कहा, ‘‘हमें 15 दिनों से लेकर तीन सप्ताह तक पूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता होगी, हालांकि मैं तत्काल उसके पक्ष में नहीं हूं। यदि अस्पतालों में दवाओं की कमी हो और यदि सरकार रोगियों की बढ़ती संख्या का सामना करने में असमर्थ हो, तब ऐसा कदम उठाया जा सकता है।’’

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए लॉकडाउन की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि हम वायरस को वर्तमान पाबंदियों के साथ काबू कर सकते हैं। हम सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कर रहे हैं।’’

टोपे ने कहा कि राज्य सरकार मामलों में बढ़ोतरी को लेकर चिंतित है और उसे केंद्र की मदद और सलाह की जरूरत है।

उन्होंने राज्य सरकार की ओर से कुप्रबंधन के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संक्रमण के मामले इसलिए रहे हैं क्योंकि वह कुछ भी नहीं छिपा रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने सख्त जांच, संक्रमितों के सम्पर्क में आये व्यक्तियों का पता लगाने और उपचार के सिद्धांत का पालन किया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार द्वारा संक्रमण के मामलों को काबू में किये जाने के बाद ‘‘चलता है’’ रवैया आ गया और कई गतिविधियां शुरू हुई। हमने सोचा कि कोई दूसरी बढ़ोतरी नहीं आएगी।’’

टोपे ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा राज्य सरकार की आलोचना भी खारिज कर दी और कहा कि राज्य ने केंद्र द्वारा निर्धारित सभी प्रोटोकॉल का पालन किया है।

उन्होंने दोहराया कि टीकों के आवंटन में राज्य के साथ भेदभाव है। उन्होंने कहा, ‘‘हाल ही में हमें सात लाख खुराक दी गई थी और जब हमने और मांग की तो दस लाख अतिरिक्त खुराक दी गई।’’

उन्होंने कहा कि अब तक महाराष्ट्र को 1.04 करोड़ टीके की खुराक मिली है और हमने प्रति सप्ताह 40 लाख की मांग की है ताकि हम प्रतिदिन टीकाकरण को बढ़ाकर छह लाख प्रतिदिन कर सकें।

मंत्री ने कहा कि मुंबई में 120 केंद्रों में से, 70 बंद हैं क्योंकि टीका का कोई भंडार नहीं था और स्थिति शर्मनाक है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने 40 लाख टीकों का साप्ताहिक भंडार मांगा ताकि हमें राज्य के विभिन्न हिस्सों में परिवहन के लिए समय मिल सके।’’

महाराष्ट्र में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 56,286 नये मामले सामने आये थे जिससे संक्रमण के मामले बढ़कर 32,29,547 हो गए।

पिछले रविवार को, राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक सप्ताहांत लॉकडाउन और कई सख्त पाबंदियों की घोषणा की थी जिसमें वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिन के समय निषेधाज्ञा और रात का कर्फ्यू शामिल था।

मुंबई में होटल, रेस्तरां को घर पर आपूर्ति की अनुमति

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि महानगर में कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए लगायी गई पाबंदियों के तहत यहां स्थित होटल एवं रेस्तरां खाद्य पदार्थों की घर पर अपूर्ति कर सकते हैं।

बीएमसी ने पहले कहा था कि केवल ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल को भोजन, किराने का सामान और अन्य आवश्यक सामान वितरित करने की अनुमति होगी और लोगों के लिए ‘टेक-अवे’ की सुविधा नहीं होगी।

बीएमसी ने बृहस्पतिवार को जारी एक आदेश में स्पष्ट किया कि होटल और रेस्तरां को फोन पर नागरिकों द्वारा किये गए आर्डर के आधार पर भोजन की घर पर आपूर्ति करने की अनुमति होगी।

नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने पीटीआई-भाषा को बताया कि पहले के आदेश में खाद्य पदार्थों की घर पर आपूर्ति की अनुमति केवल ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से दी गई थी, जबकि नए निर्देश के अनुसार लोगों को फोन पर आर्डर देने की अनुमति है और रेस्तरां उन्हें वितरित कर सकते हैं।

महाराष्ट्र में कोविड-19 के कारण एमपीएससी की परीक्षा स्थगित

उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में कोविड-19 मामलों में बढोतरी को देखते हुए शुक्रवार को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की परीक्षा स्थगित कर दी, जो 11 अप्रैल को होनी थी।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कैबिनेट मंत्रियों, विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर, मनसे प्रमुख राज ठाकरे और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से जारी एक बयान में कहा गया है कि जब भी परीक्षा आयोजित की जाएगी, तब उम्मीदवारों द्वारा आवेदन में उल्लेखित आयु पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली: कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते केजरीवाल ने सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की

नयी दिल्ली: कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते राष्ट्रीय राजधानी में सभी कक्षाओं के लिये स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को यह घोषणा की।

पिछले कुछ सप्ताह में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। बृहस्पतिवार को दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,000 से अधिक मामले सामने आए जोकि इस साल एक दिन में सर्वाधिक मामले रहे।

केजरीवाल ने ट्वीट किया, ' कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते सभी कक्षाओं के लिये स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।'

दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह किसी भी कक्षा के छात्रों को अगले सत्र में नहीं बुलाने की भी घोषणा की थी।

हालांकि, मई-जून में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर छात्र अपने अभिभावकों की सहमति के बाद स्कूल जा रहे थे।

कर्नाटक में 10 दिन के ‘कोरोना कर्फ्यू’ में रात्रि पाली में काम करने की, आवश्यक सेवाओं की इजाज़त

बेंगलुरु: राज्य के कुछ जिलों में 10 दिन का ‘कोरोना कर्फ्यू’ लगने से एक दिन पहले कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को कहा कि जिन कारखानों, कंपनियों और संस्थानों में रात्रि पालियों में काम होता है, वे इसे जारी रख सकते हैं लेकिन कर्मचारियों को रात 10 बजे से पहले दफ्तर पहुंचना होगा।

इसमें स्वास्थ्य और आपात सेवाओं तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को आने-जाने की अनुमति होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने बृहस्पतिवार को राज्य के सात जिला केंद्रों में 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के कर्फ्यू की घोषणा की थी।

राज्य के मुख्य सचिव पी रवि कुमार द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश में कर्फ्यू की अवधि में कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियों पर रोक रहेगी।

बिना मास्क पहने आए ग्राहकों को प्रवेश की अनुमित न दें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान: तेलंगाना पुलिस

हैदराबाद: तेलंगाना पुलिस ने शुक्रवार को दुकानों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से कहा कि वे कोविड-19 के तेजी से प्रसार को ध्यान में रखते हुए बिना मास्क वाले ग्राहकों को प्रवेश न दें।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एम एम रेड्डी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राज्य की पुलिस को मास्क पहनने के नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिये 'रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन' जैसे स्थानीय समुदायों और ग्राम/वार्ड स्तर के अधिकारियों समेत सभी हितधारकों के साथ समन्वय कायम करने करने के लिये कहा गया है।

डीजीपी ने कहा कि इस संबंध में कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिनमें बार बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना भी शामिल है।

विज्ञप्ति में डीजीपी के हवाले से कहा गया है कि मॉल, शराब की दुकानों, पबों, होटलों, रेस्त्राओं, किराना दुकान के मालिकों तथा पेट्रोल पंप कर्मियों आदि को बिना मास्क वाले ग्राहकों को प्रवेश नहीं देने का निर्देश दिया गया है।

रेल सेवाओं को रोकने या रेलगाड़ियों की संख्या कम करने की कोई योजना नहीं है : रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष

नयी दिल्ली: रेलवे ने शुक्रवार को कहा कि उसकी रेल सेवाओं को रोकने या रेलगाड़ियों को कम करने की कोई योजना नहीं है और साथ ही उसने यात्रियों को जरूरत पड़ने पर अधिक रेलगाड़ियां चलाए जाने का आश्वासन दिया।

रेलवे की ओर से यह बयान ऐसे समय में जारी किया गया है, जब कई स्थानों से प्रवासी मजदूरों के घर लौटने की खबरें आ रहीं हैं।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा, दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक जॉन थॉमस और उत्तर एवं मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारियों सहित कई अधिकारियों ने मीडिया में बयान जारी कर इस बात का खंडन किया कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रेलगाड़ी से अपने घरों को लौट रहे हैं।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने यात्रियों को आश्वासन दिया कि रेलगाड़ियों की कोई कमी नहीं होगी और रेलवे मांग बढ़ते ही कम समय में अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था करेगा।

उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ रेल सेवाओं को रोकने या रेलगाड़ियां कम करने की कोई योजना नहीं है। जितनी जरूरत होगी, हम उतनी रेलगाड़ियां चलाएंगे। परेशानी की कोई बात नहीं है। गर्मियों में यात्रियों की संख्या सामान्य है और भीड़ कम करने के लिए हमने पहले ही अतिरिक्त रेलगाड़ियों की घोषणा कर दी है।’’

कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। मीडिया से बात करते हुए कई लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के डर के कारण वे अपने गृह निवास लौट रहे हैं।

शर्मा ने कहा, ‘‘ जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए रेलगाड़ियों की कोई कमी नहीं है, मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मांग के अनुसार रेलगाड़ियां चलाईं जाएंगी।’’

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने यात्रियों से कोरोना वायरस से संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट मांगने की बात भी खारिज कर दी।

साथ ही उन्होंने कहा कि वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रेलगाड़ियों की आवाजाही रोकने या उसे कम करने के लिए अभी तक महाराष्ट्र से कोई आधिकारिक परिपत्र नहीं मिला है ।

थॉमस ने लोगों से अपील की कि रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ से संबंधित सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। उन्होंने उनसे अपील की कि पुराने वीडियो और गलत रिपोर्ट सोशल मीडिया मंचों पर साझा नहीं करें।

मुंबई में मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) ने संवाददाताओं को प्लेटफॉर्म के लाइव वीडियो दिखाए और कहा कि ‘‘यह मीडिया के एक धड़े में दिखाई गई रिपोर्ट के विपरीत है, मुंबई क्षेत्र में स्टेशनों पर भीड़ नहीं है।’’

दिल्ली में उत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने मीडिया को नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन का दृश्य दिखाया और कहा कि कोई ‘‘भीड़भाड़’’ नहीं है।

भारतीय रेलवे वर्तमान में प्रतिदिन 1402 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। कुल 5381 उपनगरीय रेल सेवाएं और 830 यात्री रेलगाड़ी सेवाओं का भी संचालन हो रहा है। इसके अलावा भारी मांग के चलते 28 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन क्लोन के तौर पर किया जा रहा है।

कोरोना वायरस के प्रसार पर रोक लगाने के लिए महज एक वर्ष पहले जब राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई तो हजारों लोग अपने गृह राज्य लौटने के लिए पैदल ही निकल पड़े क्योंकि रेल सेवाएं स्थगित थीं।