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राष्ट्रपति बाइडेन ने पहले ही दिन ट्रंप के कुछ महत्वपूर्ण  फ़ैसलों को पलटा

उम्मीदों के विपरीत बाइडेन ने ईरान परमाणु समझौते में फिर से शामिल होने या यमन के युद्ध में अमेरिकी भूमिका को समाप्त करने की घोषणा नहीं की।
राष्ट्रपति बाइडेन

20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पहले दिन जो बाइडेन ने अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रम्प के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को पलटते हुए कई कार्यकारी आदेश जारी किया। पेरिस एग्रिमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज में फिर शामिल होने की घोषणा से लेकर तथाकथित "मुस्लिम प्रतिबंध" को हटाने तक बाइडेन अपने चुनावी वादों को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हालांकि, उम्मीद के मुताबिक वह ईरान परमाणु समझौते से ट्रम्प के हटने के फैसले को रद्द करने और यमन में युद्ध में अमेरिका की भागीदारी को समाप्त करने में विफल रहे।

मध्य पूर्व से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सात मुस्लिम बहुसंख्यक देशों के मुस्लिम यात्रियों के अमेरिका जाने से प्रतिबंध हटाने का था। ट्रम्प प्रशासन ने जनवरी 2017 में अपने कार्यकाल के पहले सप्ताह के दौरान ईरान, इराक,लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों को अमेरिका जाने से प्रतिबंधित कर दिया था।

जो बाइडेन द्वारा पलटे जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख निर्णयों में पिछले साल जुलाई में ट्रम्प द्वारा घोषित विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से अमेरिका की वापसी की प्रक्रिया शामिल है। अमेरिका अब डब्ल्यूएचओ की इस सप्ताह चल रही कार्यकारी बोर्ड की बैठक में भाग लेगा। ट्रम्प ने आरोप लगाया था कि डब्ल्यूएचओ COVID-19 महामारी को लेकर देश को चेतावनी देने में निष्क्रिय रही और उस पर चीन समर्थक होने का आरोप लगाया।

बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार अमेरिका पेरिस एग्रिमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज में फिर से शामिल होगा। ट्रम्प ने 2017 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसके बुरे प्रभाव का हवाला देते हुए जलवायु परिवर्तन समझौते से हटने की घोषणा की थी और नवंबर 2020 में यह हट गया था।

इन सबके अलावा, बाइडेन ने मेक्सिको-अमेरिका सीमा पर दीवार के निर्माण को रोकने की भी घोषणा की और अमेरिकी लोगों की हितों के खतरों को देखते हुए कनाडा व अमेरिका के बीच कीस्टोन तेल पाइपलाइन के निर्माण की अनुमति रद्द कर दी। उन्होंने यूएस में युवा प्रवासी को सुरक्षा देने के लिए साल 2012 में शुरु किए गए डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहूड अराइवल्स (डीएसीए) या "ड्रीमर्स" प्रोग्राम स्थायी करने के लिए क़ानून अमल मे लाने के लिए कांग्रेस से कहते हुए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

इन सभी निर्णयों का अमेरिका और अन्य देशों में एक्टिविस्ट और मानवाधिकार समूहों ने स्वागत किया। यमन के युद्ध में अमेरिकी भागीदारी की समाप्ति, सऊदी अरब और यूएई को अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और ईरान समझौते में फिर से शामिल होने के साथ साथ कई देशों के खिलाफ लगे एकतरफा प्रतिबंधों को हटाने जैसे कुछ प्रमुख मांगों को लेकर बाइडेन की विफलता से कुछ लोग नाखुश थे।

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