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‘पीएम केयर्स’ कोष की जांच कराई जाए : उद्धव ठाकरे

ठाकरे नागपुर, पिंपरी-चिंचवड और पुणे नगर निकाय के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकार की भी जांच कराने की मांग की जिनका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कर रही है। ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत पार्टी के नेतृत्व वाले ठाणे निकाय की भी जांच कराने की मांग की।
Uddhav Thackeray
फ़ोटो : PTI

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कथित कोविड-19 अस्पताल घोटाले में उनकी पार्टी के कुछ करीबी लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को लेकर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि ‘पीएम केयर्स’ कोष की भी जांच की जानी चाहिए।

ठाकरे नागपुर, पिंपरी-चिंचवड और पुणे नगर निकाय के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकार की भी जांच कराने की मांग की जिनका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कर रही है। ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत पार्टी के नेतृत्व वाले ठाणे निकाय की भी जांच कराने की मांग की।

उल्लेखनीय है कि आपात स्थिति में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष की स्थापना वर्ष 2020 में कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए एक जनधमार्थ न्यास के तौर पर राष्ट्रीय राहत कोष के रूप में की गई थी।

इस कोष के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं जबकि रक्षामंत्री, गृहमंत्री और वित्तमंत्री इसके सदस्य हैं।

पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने सरकार को चुनौती दी कि कोविड महामारी के दौरान बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएससी) के कार्यों की जांच करें।      उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के मद्देनजर महामारी और आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया था ताकि नियम कायदों से परे जाकर लोगों की जान बचाई जा सके।

ठाकरे ने कहा, ‘‘हम किसी जांच से नहीं डरते और अगर आप (सरकार) जांच कराना चाहते हैं तो आपको ठाणे नगर निगम, पिंपरी-चिंचवड, पुणे और नागपुर नगर निकाय भी जांच करानी चाहिए।’’

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘पीएम केयर्स कोष की भी जांच कराई जानी चाहिए। पीएम केयर्स कोष किसी जांच के दायरे में नहीं आता। लाखों करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं। कई वेंटिलेटर सही नहीं काम कर रहे थे। हम भी जांच कराएंगे।’’

गौरतलब है कि इस सप्ताह ईडी ने शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत और आदित्य ठाकरे के करीबी बताए जा रहे व्यक्तियों के परिसरों की तलाशी ली थी। साथ ही जांच एजेंसी ने बीएमसी के केंद्रीय खरीद विभाग की भी छानबीन की थी।

ईडी कोविड-19 के इलाज के लिए वृहद सुविधा बनाने के लिए दिए गए ठेके में कथित अनियमितता की जांच कर रही है।

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