फिलिस्तीनियों ने क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में इज़रायल की नई अवैध बस्तियों के निर्माण का विरोध किया
इज़रायल ने सोमवार 11 जनवरी को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में नए बसने वाले लोगों के लिए सैकड़ों नए अवैध घरों के निर्माण की घोषणा की। नए बासिंदों के लिए घरों के निर्माण में तेजी लाने के इस फैसले को इस तथ्य के आधार पर माना जाता है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के अधीन नया प्रशासन निवर्तमान डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन की तुलना में इस तरह की गतिविधियों के लिए अधिक प्रतिकूल होगा।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी इस फैसले से अपनी चुनावी संभावनाओं को बढ़ाने की ओर देख रहे हैं। इजरायल की संसद के लिए चुनाव 23 मार्च को होना निर्धारित है जो दो साल से भी कम समय में चौथा चुनाव होगा। नेतन्याहू की संभावना उनके लिकुड पार्टी के भीतर विभाजन के कारण खोखली दिखती है।
पैलेस्टिनियन अथॉरिटी द्वारा रेहेलिम, बर्कान, गिवट ज़ीव की विभिन्न मौजूदा अवैध बस्तियों में 800 नए घर बनाने की घोषणा की आलोचना की गई है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता नबील अबू रूदेनह ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के जाने से पहले इस तरह के फैसले करके समय के खिलाफ जा रहे हैं।
सही तरीके से स्थापित अमेरिकी विदेश नीति कन्वेंशन के खिलाफ जाते हुए डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने खुले तौर पर कब्जे वाले क्षेत्रों के भीतर इजरायल के निर्माण का समर्थन किया है। सेक्रेट्री ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने 2019 में कहा था कि अमेरिका बस्तियों के निर्माण को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं मानता है।
अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार फिलिस्तीनी कब्जे वाले क्षेत्रों के भीतर सभी इजरायली बस्तियां अवैध हैं। 1967 के युद्ध में वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी येरुशेलम पर कब्जा करने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विभिन्न प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए इजरायल फिलिस्तीनी भूमि पर अवैध रूप से बस्तियों का निर्माण कर रहा है। वर्तमान में केवल पश्चिमी बैंक में लगभग 500,000 अवैध निवासी हैं।
रुडेनियाह ने यह भी कहा कि "अमेरिकी समर्थन के साथ नेतन्याहू के अधिक से अधिक फिलिस्तीनी भूमि को जब्त करने के प्रयास को वैधता नहीं मिलेगा।" फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएफए ने रिपोर्ट प्रकाशित किया कि, "फिलिस्तीनी लोग फिलिस्तीनी जमीनों को चुराने के लिए उनको चुनाव अभियान का फायदा उठाने की अनुमति नहीं देंगे।"
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