फ़िलिस्तीनियों ने इज़रायल के साथ संबंध "सामान्य" करने वाले समझौतों का विरोध किया

क़ब्ज़े वाले क्षेत्रों में सैकड़ों फिलिस्तीनी मंगलवार 15 सितंबर को कुछ अरब देशों द्वारा इज़रायल के साथ संबंधों के "सामान्य" करने की घोषणा के ख़िलाफ़ अपनी अस्वीकृति और नाराज़गी व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतर आए।

प्रदर्शनकारी क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक और गाजा में रामल्ला, नबलूस और हेब्रोन जैसे बड़े शहरों में बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के झंडे के साथ इकट्ठा हुए और इस दौरान वे अपने हाथों में नारा लिखे बैनर लिए हुए थे जिस पर लिखा "क़ब्ज़े करने वालों से सामान्य नहीं"। कुछ बैनरों में अमेरिका की मध्यस्थता से बहरीन और यूएई द्वारा इज़रायल के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौतों को "शर्म के समझौते" और "देशद्रोह" भी लिखा था।

रामल्ला में जहां बड़े विरोध का आयोजन किया गया था वहां के क़ब्ज़े वाले इलाकों में COVID-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में बाहर आए। 15 सितंबर को वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलम में 1118 से अधिक नए संक्रमण दर्ज किए गए और इन दोनों क्षेत्रों में कुल संक्रमणों की संख्या 40,000 से अधिक हो गई। प्रदर्शनकारियों ने इज़रायल के क़ब्ज़े के ख़िलाफ़ और फिलिस्तीनियों के अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प ज़ाहिर किया।

व्हाइट हाउस के बाहर वाशिंगटन डीसी में 50 से अधिक संगठनों ने इन समझौतों के ख़िलाफ़ एक संयुक्त प्रदर्शन का आह्वान भी किया था।

व्यापक रूप से डोनाल्ड ट्रम्प की चुनावी चाल के रूप में देखे जाने वाले इन समझौतों ने अरब देशों के बीच फिलिस्तीन के मुद्दे पर विभाजन को उजागर किया है। यूनाइटेड अरब अमीरात से पहले मिस्र और जॉर्डन केवल दो अरब देश थे जिन्होंने अगस्त महीने में इज़रायल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने की घोषणा करते हुए इजरायल को मान्यता दी थी। अधिकांश अन्य देशों ने अरब शांति पहल जो साल 2002 में अरब लीग द्वारा अपनाए गए सिद्धांत के अनुसार अपना पक्ष व्यक्त किया है। इसके अनुसार लीग का कोई भी सदस्य इज़रायल को तब तक मान्यता नहीं देगा जब तक कि फिलिस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता। हालांकि, अमेरिका ने अधिक देशों के संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास किया है। अब तक केवल बहरीन ने ही घोषणा की है। फिलिस्तीनियों ने इस तरह के समझौतों को फिलिस्तीनी मसलों के साथ विश्वासघात और अरब शांति पहल का उल्लंघन क़रार दिया है।