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ईरान के परमाणु परिसर नतांज में बिजली आपूर्ति ठप, 'परमाणु आतंकवाद का दावा'

ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ नए सिरे से शत्रुता का सामना कर रहा है। जो बाइडन प्रशासन के सत्ता में आने के बाद साल 2015 के इस परमाणु समझौते में फिर से जान डालने की संभावना बढ़ गई है।
ईरान के परमाणु परिसर नतांज में बिजली आपूर्ति ठप, 'परमाणु आतंकवाद का दावा'

ईरान की सबसे बड़ी परमाणु संवर्धन इकाई के कुछ हिस्सों में रविवार 11 अप्रैल को बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इसको लेकर बाहरी शक्तियों द्वारा नुकसान पहुंचाने की चिंता व्यक्त की जा रही है। हालांकि बिजली आपूर्ति के ठप होने से किसी तरह के पर्यावरणीय क्षति और लोगों के नुकसान की खबर नहीं है। मामले की जांच अभी भी जारी है। इस बीच ईरान की सरकार ने इसे "परमाणु आतंकवाद" करार दिया है और साथ ही उसने विश्व समुदाय से इससे निर्णायक तरीके से निपटने की अपील की है।

ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन (एईओआई) के प्रमुख डॉ. अली अकबर सालेही ने बिजली आपूर्ति ठप होने को "इस देश की औद्योगिक और राजनीतिक विकास के विरोधियों" द्वारा किया गया कृत्य बताया है जो ईरान की "परमाणु उद्योग के महत्वपूर्ण विकास" को रोकने में भी विफल रहे हैं। उन्होंने ईरान परमाणु समझौते में फिर से जान डालने वाली वार्ता को बाधित करने के लिए बड़े साजिश का एक हिस्सा करार दिया।

साल 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के क्रम में वियना में पिछले सप्ताह ईरान और ज्वाइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (जेसीपीओए) के अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं ने बैठक की थी। 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा एकतरफा तरीके से हटने के कारण इस समझौते का भविष्य खतरे में पड़ गया था।

इजरायली कान रेडियो के अनुसार, इस घटना की कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि रायटर ने रिपोर्ट किया कि देश की गुप्त एजेंसी मोसाद ने परमाणु परिसर में नुकसान पहुंचाने के लिए हमले किए।

इज़रायल खुद एक परमाणु शक्ति है जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का यह आरोप लगाते हुए विरोध करता रहा है कि वह परमाणु हथियार बनाने को छिपा रहा है। ईरान ने हमेशा यह कहते हुए इस तरह के आरोपों से इनकार किया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है।

ईरान के खिलाफ इज़राइल की शत्रुता हाल ही में चुनाव के बाद अमेरिका में जो बाइडन प्रशासन के सत्ता में आने के बाद बढ़ी है। इसने जेसीपीओए में फिर से शामिल होने का इरादा जाहिर किया है जो ईरान को उसके शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है।

इजरायल ने इस समझौते का विरोध किया था और साल 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प के वापस हटने और ईरान पर कई एकतरफा प्रतिबंध लगाने के फैसले के पीछे प्रमुख पक्ष के रुप में इसे माना गया था।

इस परिसर में पिछले साल जुलाई में भी हमला किया गया था जब इसके परिसर में एक निर्माणाधीन शेड में विस्फोट की सूचना मिली थी।

पिछले साल एक हमले में नवंबर में अपने शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फ़ख़रीज़ादे की हत्या के लिए ईरान ने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया था। हाल के दिनों में इस क्षेत्र में दो ईरानी जहाजों पर भी हमला किया गया है।

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