डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़ग़ानिस्तान से सेना की वापसी पर प्रतिबंध लगाने वाले रक्षा विधेयक को वीटो करने की धमकी दी
व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव केयले मैकइने ने मंगलवार 15 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित राष्ट्रीय रक्षा विधेयक को वीटो करेंगे। इस बिल को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प की नई आपत्ति इसमें लिखे गए शब्दों को लेकर है जो उनके लिए अफगानिस्तान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी से अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है जिसकी पहले घोषणा की गई थी।
डोनाल्ड ट्रम्प को डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन द्वारा लाए गए उस संशोधन को शामिल करने को लेकर भी आपत्ति है जिसके अनुसार पेंटागन को पूर्व कन्फेडरेट सैनिकों के नाम पर रखे गए सैन्य ठिकानों का नाम बदलना था।
1860 और 1865 के बीच अमेरिकी गृह युद्ध में गुलामी के उन्मूलन को लेकर कन्फेडरेट सेना ने अमेरिकन फेडरेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।
ट्रम्प ने कांग्रेस द्वारा इस बिल की धारा 230 हटाने में विफल होने की स्थिति में बिल को वीटो करने की धमकी दी है जो तकनीक और इंटरनेट कंपनियों को जवाबदेही से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर विवाद हुआ तो सरकार इन कंपनियों के खिलाफ कंटेंट मॉडरेशन जैसी नीतियों को लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकती है। ट्रम्प प्रशासन ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अपनी सोशल मीडिया सामग्री को मॉडरेट या फ़्लैग करने के लिए इनमें से कुछ कंपनियों की नीतियों पर आपत्ति जताई थी।
राष्ट्रीय रक्षा विधेयक या अमेरिका के रक्षा बजट को कांग्रेस के दोनों सदनों ने पहले ही मंजूरी दे दी है। रिपब्लिकन नियंत्रित सीनेट ने 11 दिसंबर को 13 की तुलना में 83 वोट से इस बिल को मंजूरी दे दी। इससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के नियंत्रण वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इस बिल को 78 वोटों की तुलना में 335 से पारित किया था। हालांकि दोनों सदनों में इस बिल को दो-तिहाई से अधिक बहुमत मिला है फिर भी इन्हें ट्रम्प के वीटो को समाप्त करने के लिए आहूत करना होगा और न्यूनतम दो तिहाई बहुमत हासिल करने की आवश्यकता होगी।
ट्रम्प प्रशासन अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अफगानिस्तान में सैनिकों की संख्या को 4,500 की वर्तमान संख्या से घटाकर 2,500 करना चाहता है। देश में रक्षा संस्थान द्वारा इस कदम का विरोध किया गया है और अधिक संभावना है कि आने वाला जो बाइडेन प्रशासन इसकी समीक्षा करेगा।
ये बिल 2021 के वित्तीय वर्ष के लिए 740 बिलियन अमरीकी डॉलर के सैन्य बजट को मंजूरी देता है। पिछले साल सैन्य बजट 738 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।
