पराग्वे में राष्ट्रपति और उनके मंत्रिमंडल के इस्तीफ़े की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी
अतिदक्षिपंथी राष्ट्रपति मारियो आब्दो बेनिटेज़, उपराष्ट्रपति ह्यूगो वेलाजक्वेज और मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों के इस्तीफे की मांग करते हुए पराग्वे में प्रदर्शन जारी है। पिछले बारह दिनों अर्थात 5 मार्च के बाद से हजारों की संख्या में पराग्वे के नागरिक गहराते आर्थिक संकट व सामाजिक असमानता और COVID-19 महामारी को लेकर केंद्र सरकार के कुप्रबंधन को लेकर राजधानी असंसियोन और अन्य प्रमुख शहरों में लामबंद होते रहे हैं।
16 मार्च को देश के सात डिपार्टमेंट से किसानों को एक साथ लाने वाले एक जमीनी स्तर के संगठन एग्रेरियन एंड पॉपुलर मूवमेंट (एमएपी) के सदस्य पराग्वे के युवाओं के प्रदर्शन और उनकी मांग का समर्थन करने के लिए राजधानी पहुंचे। सरकार विरोधी प्रदर्शनों की शुरुआत के बाद से एमएपी से जुड़े किसान अपने-अपने डिपार्टमेंट और जिलों में इकट्ठा होते रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में 14 मार्च को एक बैठक के दौरान उन्होंने संघर्ष को नई ताकत देने के लिए असंसियोन की ओर जाने का फैसला किया।
17 मार्च को एमएपी, पराग्वेयन पीजैंट मूवमेंट, नेशनल फेडरेशन ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट्स (एफईएनएईएस), कोऑर्डिनेटर ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑफ द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ असंसियोन (सीईयूएनए) के अलावा अन्य संगठनों ने स्थानीय समय के अनुसार सात बजे असंसियोन में राष्ट्रीय राजमार्ग 01 को ब्लॉक करने का आह्वान किया था। लंबे समय से लॉकडाउन, सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार व घोटालों, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की बर्बादी, आवश्यक चिकित्सा, चिकित्सा आपूर्ति और एंटी-कोविड टीकों सहित अन्य मामलों में समय पर कार्रवाई न करने को लेकर सरकार की भर्त्सना करने के लिए इकट्ठा हुए।
विधायी स्तर पर वामपंथी विपक्षी दल जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की मांग कर रहा है वह आज आधिकारिक तौर पर कर्तव्यों के निर्वहन में कमी को लेकर अब्दो बेनीटेज़ और वेलाज़क्वेज़ के राजनीतिक ट्रायल का अनुरोध करने वाला दस्तावेज़ संसद में अन्य राजनीतिक संगठनों को विचार करने के लिए प्रस्तुत करेंगे। लगभग 40 डिप्यूटीज इस महाभियोग के पक्ष में हैं। हालांकि, प्रक्रिया शुरू करने के लिए सत्तारूढ़ कोलोराडो पार्टी के सांसदों का समर्थन जरुरी है।
सामाजिक दबाव और राजनीतिक विरोध के कारण राष्ट्र प्रमुख ने अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करने की घोषणा की। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने इसे अपर्याप्त माना और दोहराया कि उनकी प्राथमिक मांग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इस्तीफे हैं।
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