बहरीन में अरब विद्रोह की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर विरोध-प्रदर्शन
साल 2011 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की 10 वीं वर्षगांठ के अवसर पर रविवार 14 फरवरी को बड़ी संख्या में बहरीन के लोग सड़कों पर उतर आए।
COVID-19 की आड़ में बड़े पैमाने पर सरकारी उत्पीड़न और प्रतिबंधों के बावजूद शनिवार शाम और रविवार को विरोध प्रदर्शन किए गए। देश भर में विभिन्न शहरों में छोटे पैमाने पर कई विरोध प्रदर्शन किए गए।
प्रदर्शनकारियों ने बहरीन का झंडा लहराया और सत्तारूढ़ अल-खलीफा परिवार के खिलाफ नारेबाजी की जिसे प्रदर्शनकारियों ने बहरीनवासियों को वर्गीय असमानता के आधार पर सताने और राजनीतिक असहमति को कुछलने का आरोप लगाया। बहरीन की बड़ी आबादी इस्लाम के शिया संप्रदाय के हैं। शासक वंश सुन्नी संप्रदाय से संबंधित है।
ट्यूनीशिया और मिस्र में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद साल 2011 में लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ जिसे "अरब विद्रोह" के नाम से जाना जाता है। प्रदर्शनकारियों ने राजशाही को समाप्त करने और लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की स्थापना की मांग की। हालांकि, पड़ोसी देश सऊदी अरब और अन्य खाड़ी राजशाही से सशस्त्र कर्मियों के इस्तेमाल से बहरीन सरकार द्वारा इस विरोध प्रदर्शन को कुचल दिया गया था।
सरकार ने प्रदर्शनकारियों के लिए सभा स्थल के रूप में उभरे राजधानी मनामा के केंद्र में स्थित प्रतिष्ठित पर्ल स्क्वायर को भी ध्वस्त कर दिया था।
बहरीन की सत्ता ने ईरान के इशारे पर प्रदर्शन करने का प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगाया। तब से इसने कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में लोकतंत्र समर्थक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को राजनीतिक असंतोष के कारण जेल में बंद कर रखा है।
राजनीतिक सुधारों को लाने इनकार करने के कारण अमेरिका की करीबी सहयोगी और इसके पांचवे बेड़े के मेजबान बहरीन में सत्तारूढ़ शासन ने अपना लोकप्रिय समर्थन खो दिया है। पिछले साल इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाले अमेरिका समर्थित "अब्राहम समझौते" पर हस्ताक्षर करने से सरकार की वैधता में और गिरावट आई है।
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