श्रीनगर: रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) पेरिस स्थित एक संगठन है, जो मीडिया पर नज़र रखने का काम करता है। बुधवार को आरएसएफ ने कहा कि भारत सरकार को कश्मीर प्रेस क्लब (केपीसी) को तुरंत दोबारा खुलवाना चाहिए जिसे जम्मू-कश्मीर सरकार ने पिछले चार दिनों से बंद कर रखा है।
एक तीखे वक्तव्य में आरएसएफ ने कहा कि क्षेत्रीय प्रशासन ने एक पत्रकारों के समूह की मदद की, जिससे राज्य समर्थित तख्तापलट संभव हो पाया, जिसके चलते प्रेस क्लब को बंद करना पड़ा।
आरएसएफ के एशिया-प्रशांत डेस्क के प्रमुख डेनियल बासटार्ड ने अपने वक्तव्य में कहा, "हम जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से तुरंत केपीसी का लाइसेंस जारी करने और इसे दोबारा खोलने का आदेश देने की अपील करते हैं।"
उन्होंने कहा, "क्लब का बंद होना तख्तापलट का ही नतीज़ा था, जिसे स्थानीय प्रशासन ने बेइंतहां मदद की थी, यह वह स्थानीय प्रशासन है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशों का पालन करता है। अघोषित तख्तापलट भारत सरकार की तरफ से उन सभी पत्रकारों का असम्मान है, जो कश्मीर घाटी में अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सूचना और जानकारी के नज़रिए से पूरी तरह कटती जा रही है।”
आरएसएफ ने क्लब को तुरंत खोले जाने की अपील की। यहां कश्मीरी पत्रकार आपस में बैठकर अपनी समस्याओं पर विचार-विमर्श करते थे और प्रेस की आज़ादी की रक्षा करते थे।
वक्तव्य में केपीसी के महासचिव इस्फाक तंत्रे के हवाले से कहा गया, “चुनी हुई संस्था पत्रकारों द्वारा दिए गए कर्तव्यों का सम्मान करती थी। हमने पेशेवर और सम्मानजनक से कामकाज़ किया। आगे सबसे बेहतर कदम यही हो सकता है कि क्लब को वापस चालू किया जाए और पत्रकारों को इसका परिसर वापस सौंपा जाए, फिर जितनी जल्दी हो सकें, अगले चुनाव करवाए जाएं। कोई भी व्यक्ति जो पत्रकारों का कल्याण और अच्छा चाहता है, वह इस कदम का स्वागत करेगा। सभी पक्षों को समझदारी से काम लेना चाहिए।”
स्वतंत्र पत्रकार आकाश हसन ने आरएसएफ को केपीसी को बंद करने की वज़ह बताते हुए कहा, “क्लब इस क्षेत्र में जहां मीडिया पर हमले और पत्रकारों को धमकियां अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुकी थीं, वहां पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने वाला एक उन्नत संस्थान था। केपीसी की तरह का परिसर लोगों से छीना जाना, उस एकजुटता को ख़त्म करना है, जो मुश्किल दौर में कश्मीर के पत्रकारों के बीच बनी थी।”
मीडिया पर निगरानी का काम करने वाले आरएसएफ ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर से अगस्त 2019 में भारतीय प्रशासन द्वारा विशेष दर्जा छीने जाने के बाद से प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन की घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब यह क्षेत्र सूचना और जानकारी का नया “ब्लैक होल” बनने वाला है।
बता दें श्रीनगर में केपीसी का कुछ पत्रकारों ने “अधिभार” धारण करने का दावा किया था, और खुद को कल्ब की नई प्रबंधक संस्था घोषित कर दिया था। इस दौरान वहां राज्य के दर्जन भर से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। इस चीज की स्थानीय और राष्ट्रीय पत्रकार संस्थाओं ने कड़ी निंदा की थी।
क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों ने भी बड़े पैमाने पर कश्मीर प्रेस क्लब में हुई घटना की निंदा की थी। महबूबा मुफ़्ती और उमर अब्दुल्ला ने इस तख्तापलट को क्षेत्र में मीडिया की आवाज़ का गला घोंटने वाली व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा करार दिया था।
पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य में विधायक रहे हकीम यासीन ने क्लब को मनमाफ़िक तरीके से बंद करने के सरकारी फ़ैसले की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि यह फ़ैसला प्रेस के कामकाज़ को बर्बाद करने जैसा है।
उन्होंने कहा, “केपीसी को बंद करना मीडिया के लोगों से उन सुविधाओं को छीना जाना है, जो मुक्त वातावरण में काम करने के लिए उन्हें दी गई थीं। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था।” उन्होंने आगे कहा कि केपीसी को बंद कर जम्मू-कश्मीर शासन ने भारत का नाम खराब किया है, “जो मुक्त विश्व व्यवस्था में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।”
एक नए वक्तव्य में अलगाववादी समूह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (एपीएचसी- ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस) ने बुधवार को प्रशासन द्वारा केपीसी को जबरदस्ती “कब्ज़ाए” जाने और उसे बंद करने की निंदा की।
एपीएचसी ने अपने वक्तव्य में कहा, “जम्मू-कश्मीर में प्रशासन द्वारा अपनाई जाने वाली संस्थाओं के दमन और उन्हें बर्बाद करने की नीति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है।”
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Global Media Watchdog RSF Blasts J&K Authorities for Closure of Kashmir Press Club
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