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दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मुफ्त कोविड  टीके के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये आवंटित

दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिये 69,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट को ‘‘देशभक्ति’’ की विषयवस्तु के साथ तैयार किया गया है।
मनीष सिसोदिया

नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार के अस्पतालों में आगामी चरणों में भी लोगों को कोविड-19 का टीका मुफ्त में दिया जाएगा और इसके लिए वार्षिक बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने 69,000 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9,934 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि आम आदमी निशशुल्क कोविड वैक्सीन योजना के तहत 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सिसोदिया उप मुख्यमंत्री होने के साथ वित्त मंत्रालय का कामकाज भी संभाले हुये हैं।

सिसोदिया ने राज्य का बजट पेश करते हुये कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने देश की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मनाने का फैसला किया है। इसके लिये वह 12मार्च से 75 सप्ताह तक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।

उन्होंने कहा कि देशभक्ति बजट के तहत राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी में 500 स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज लहराने के लिये 45 करोड़ रुपये की लागत से ऊंचे खंबे लगायेगी।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 75वें सप्ताह के दौरान भगत सिंह के जीवन पर कार्यक्रम चलाने के लिये 10 करोड़ रुपये का आवंटन किया जायेगा।

सिसोदिया ने कहा, कि राज्य के विद्यालयों में देशभक्ति की पढ़ाई के लिये ‘‘देशभक्ति पीरियड’’ भी शुरू किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि आप सरकार वर्ष 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय को सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय के बराबर ले जाने की इच्छा रखती है।

उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष के बजट का कुल आकार मौजूदा वर्ष के बजट के मुकाबले 6.1 प्रतिशत अधिक है।

अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य के लिए बजट में 1,550 करोड़ रुपये आवंटित

दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्य के लिए बजट में 1,550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब तक दिल्ली की 1,797 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1,345 में निर्माण कार्य या तो पूरा हो चुका है या प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि अनधिकृत कॉलोनियों के विस्तार के लिए 1,550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सिसोदिया ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के प्रयासों की सराहना की और कहा कि एनडीएमसी, एसडीएमसी और ईडीएमसी की सभी झुग्गी बस्तियों को ‘खुले में शौच मुक्त’ घोषित किया गया है। उसने 21,586 पश्चिमी शैली की सीटों के साथ 674 जनसुविधा परिसर मुहैया कराए हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 619 झुग्गियों में 10,16,531 मीटर के फुटपाथ और 250 किलोमीटर नालियों का निर्माण किया गया है। इक्कीस झुग्गी विकास केंद्र भी बनाए गए हैं।

सिसोदिया ने ‘जहां झुग्गी, वहां मकान’ मुहैया कराने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सुल्तानपुरी में पास की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को 1,060 घर आवंटित करने का काम अंतिम चरण में है।

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