इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन में सफ़ाई कर्मचारियों का आंदोलन जारी

इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन (IGDTUW) में कार्यरत सफ़ाई कर्मचारी पिछले कई दिनों से अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी कर्मचारी, सफ़ाई कामगार यूनियन (एस.के.यू.) के बैनर तले 24 अगस्त से सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं, जिसके तहत वे वेतन न दिए जाने और ठेकेदार द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। परन्तु प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है।

 प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि सफ़ाई कर्मचारियों के शोषण पर दिल्ली सरकार द्वारा चालित विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार चुप्पी साधे हुए है। यह कर्मचारी पिछले कई सालों से  विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में कार्यरत सफ़ाई कर्मचारी वर्तमान में भारी आर्थिक तंगी का शिकार हैं क्योंकि कर्मचारियों को लगभग 3 महीने से उनका वेतन नहीं दिया गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि कई कर्मचारी के पास अपने मकान का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है। इसलिए मजबूरन सभी कर्मचारी 24 अगस्त से प्रशासन के सामने “सविनय अवज्ञा” (Civil Disobedience) पर बैठे हुए हैं।

इनमें से कई कर्मचारियों को लॉकडाउन की सैलरी या तो दी ही नहीं गई है या आधी-अधूरी सैलरी सुपरवाइज़र द्वारा “बाई हैन्ड” दी गई है, जिसका कोई आधिकारिक रिकार्ड नहीं है। सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान सभी स्थायी और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने के सख्त आदेश के बावजूद यह सब हो रहा है।

सरकार इस महामारी में सफ़ाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा बता रही है परन्तु हक़ीक़त यह है कि इन कर्मचारियों का न वेतन मिल रहा है और न ही कोई सुरक्षा मिल रही है। इस महामारी के समय भी उन्हें उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है।  

आपको बता दे ये विश्वविद्यालय दिल्ली सरकार के अधीन है, जो कर्मचारियों के हितैषी होने का दावा करती है। लेकिन ज़मीन पर उनकी संस्थाए ही लगतार मज़दूर के ख़िलाफ़ कार्य कर रही है। यह कोई अकेला मामला नहीं है जहाँ सफ़ाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। बल्कि इस विश्वविद्यालय से सटे अंम्बेडकर विश्वविद्यालय है वहां भी कर्मचारियों को इस तरह की समस्याओं का समाना करना पड़ता है और वो भी समय समय पर इसको लेकर आंदोलन कर चुके है। इसी तरह नगर निगम में सफ़ाई कर्मचारी भी है उन्हें भी समय पर वेतन नहीं मिलता है।  

मज़दूर नेता कहते है कि इन मज़दूरों की मूल समस्या ठेकाकरण है जबकि इनका काम स्थायी स्वरूप का है फिर भी इन्हे ठेकदार के नीचे रखा जाता है और इन्हें इनके अधिकारों से वंचित किया जाता है। ठेकदार अपनी मर्जी से इन्हे वेतन देता है और इन्हें किसी भी अन्य तरह की सुरक्षा से वंचित रखता है।

​​​​​इस मामले में भी ऐसा ही लग रहा है। कर्मचारियों ने बताया की ठेकेदार द्वारा सफ़ाई कर्मचारियों को दिल्ली सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी 14,000 भी नहीं दी जा रही है। कुछ कर्मचारियों को 11,200 रुपये और कुछ कर्मचारियों को 8000 से 10000 रुपये दिए जा रहे हैं। यही नहीं सफ़ाई कर्मचारियों को ई.एस.आई जैसी मूलभूत स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा भी नहीं दी जा रही है।

सफ़ाई कामगार यूनियन के नेता हरीश गौतम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सफ़ाई कर्मचारियों के शोषण का आलम यह है कि कर्मचारियों से मालढुलाई, शिफ्टिंग, विश्वविद्यालय की सफ़ाई के बाद काम के लिए कहीं और भेज देना जैसे काम जो सफ़ाई के काम में नहीं आते उनसे जबरन करवाए जाते हैं। लेकिन इस तरह के तमाम शोषण का लगातार जारी रहना विश्वविद्यालय प्रशासन और ठेकेदार कंपनी के गठजोड़ को दिखाता है|
आगे उन्होंने कहा कि आंदोलनरत सफ़ाई कर्मचारियों ने अनेक बार विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखी लेकिन अभी तक उनका समाधान नहीं किया गया है। यही कारण है कि मजबूरी में कर्मचारियों को आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ा।

कर्मचारियों की मांग है कि सभी कर्मचारियों को विश्वविद्यालय जो कि उनका “प्रधान नियोक्ता” है, द्वारा 3 महीने का बकाया वेतन जल्द से जल्द दिया जाए। सभी को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाए और सभी कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए ई.एस.आई. और प्रोविडेंट फंड की सुविधा तथा कोरोना को देखते हुए सभी कर्मचारियों को ग्लव्स, सैनिटाइज़र, मास्क इत्यादि मुहैया करवाए जाएं। कर्मचारियों और उनके यूनियन ने अपना आंदोलन तब तक जारी रखने का निर्णय लिया है जब तक उनकी सभी मांगें नहीं मान ली जाती हैं।