जी 20 द्वारा ग़रीब देशों के लिए घोषित छह महीने तक ऋण निलंबन पर कई समूहों ने निराशा व्यक्त की
विभिन्न ऋण-विरोधी समूहों (anti-debt groups) और एक्टिविस्ट ने सबसे ग़रीब देशों के लिए ऋण भुगतान निलंबन में छह महीने के विस्तार की जी 20 की घोषणा पर निराशा व्यक्त की है। इस फैसले की घोषणा बुधवार 14 अक्टूबर को जी 20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के अधिकारियों की एक वर्चुअल बैठक के बाद की गई।
ऋण भुगतान निलंबन को बढ़ाने का निर्णय ऋणी देशों को COVID-19 महामारी के कारण होने वाले स्वास्थ्य और आर्थिक संकट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए लिया गया था।
इस साल अप्रैल महीने में कोरोनोवायरस के चलते हुए लॉकडाउन के बीच जी 20 और विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से क़र्जदारों को आश्वस्त करने के लिए ऋण सेवा निलंबन पहल की शुरुआत की थी जिसमें ज्यादातर ग़रीब देश थे। इसने इस वर्ष के अंत तक ऋण चुकौती को निलंबित कर दिया था। बुधवार को की गई घोषणा के अनुसार अब देश जून 2021 तक अपने बाहरी ऋणों को चुकाने से बच सकते हैं।
अब तक सभी पात्र देशों में से केवल आधे देशों ने ही इस सुविधा का इस्तेमाल किया है। जी 20 ने दावा किया कि नए विस्तार से ग़रीब देशों को 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राहत मिलेगी। वे हेल्थ केयर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस धन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके डोमेस्टिक रिकवरी के लिए इस प्रोत्साहन पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आलोचकों ने इस ऋण निलंबन को प्राप्त करने के मामले में गंभीर स्थितियों की ओर इशारा किया है क्योंकि यह कारण है कि अधिकांश ग़रीब देशों ने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है। वे यह भी तर्क देते हैं कि ऋण चुकौती योजना से निजी देनदारों की अनुपस्थिति ने ग़रीब देशों पर इसके बेहतर प्रभाव को कम कर दिया है।
कई अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूहों जैसे सीआईवीआईसीयूएस ने हालांकि इस ऋण चुकौती की तारीख़ को केवल छह महीने तक बढ़ाने के निर्णय पर अपनी निराशा व्यक्त की है। वे कम से कम एक साल के लिए विस्तार की मांग कर रहे हैं। वे कहते रहे हैं कि कई देशों को स्वास्थ्य और अन्य जीवन रक्षक सेवाओं के बजाय ऋण चुकौती पर अधिक खर्च करने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें अपने संसाधनों को इस अहम मोड़ पर शामिल करने लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
कई अन्य समूहों जैसे एशियन पीपल्स मूवमेंट ऑन डेब्ट एंड डेवलपमेंट और ऑक्सफैम जीबी ने ग़रीब देशों के लिए सभी बाहरी ऋणों को पूरी तरह से रद्द करने का आह्वान किया है।
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