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15 डॉलर के लिए संघर्ष: सम्मानजनक मज़दूरी के लिए अमेरिका में कर्मचारियों की हड़ताल

ये हड़ताल ऐसे समय में हुआ है जब डेमोक्रेट सांसद फेडेरल मिनिमम वेज में बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें 2009 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है।
15 डॉलर के लिए संघर्ष: सम्मानजनक मज़दूरी के लिए अमेरिका में कर्मचारियों का हड़ताल

प्रति घंटे 15 डॉलर तक फेडेरल मिनिमम वेज बढ़ाने के लिए देशव्यापी हड़ताल में अमेरिका के प्रमुख शहरों में कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। ये हड़ताल ऐसे समय में हो रहा है जब जो बाइडन प्रशासन एक बजट बिल पेश करने की कोशिश कर रहा है जिसमें बेहद चर्चित 1.9 ट्रिलियन डॉलर के महामारी राहत योजना और 15 डॉलर न्यूनतम वेतन वृद्धि शामिल है।

इस हड़ताल का नेतृत्व मुख्य रूप से मैकडॉनल्ड्स, वेंडीज और बर्गर किंग जैसे फास्ट फूड चेन में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा किया गया है जिन्हें आठ घंटे के काम के लिए 7-9 डॉलर प्रति घंटे के बीच भुगतान किया जाता है। इन फास्ट फूड कर्मियों के साथ अन्य फ्रंटलाइन वर्कर जैसे नर्स और होम केयर वर्कर भी जुड़ गए और अन्य क्षेत्रों के कर्मियों से भी समर्थन मिला।

अन्य प्रमुख शहरों शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी, चार्ल्सटन, मियामी, ह्यूस्टन और सैन जोसे जैसे अधिकांश शहरों में कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन और धरने की सूचना है। कर्मचारियों को ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन और जातिवाद-विरोधी संघर्ष को श्रद्धांजलि देते हुए भी देखा गया क्योंकि विशेष रूप से फास्ट फूड और कम आय वाले अन्य कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा अफ्रीकी-अमेरिकी और अश्वेत है।

डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद "बजट रिकॉन्सिलिएशन" वोट के माध्यम से राहत योजना को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं जो आम बजट योजना के लिए 60 वोट की आवश्यकता को दरकिनार कर देगा और 51 के साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है जो कि डेमोक्रेट्स के पास है। भले ही राष्ट्रपति बाइडन की पार्टी के कई सहयोगियों और सांसदों ने वेतन वृद्धि पर जोर दिया हो लेकिन राष्ट्रपति ने स्वयं रिकॉन्सिलिएशन वोट के माध्यम से बजट पारित करने के लिए बहुत ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया है।

15 डॉलर के लिए लड़ाई के अभियान को अमेरिका में न्यूनतम मजदूरी के स्तर में वृद्धि के लिए संघर्ष के क्रम में साल 2012 में इसके लागू होने के बाद से कम आय वाले कर्मियों द्वारा चलाया जा रहा है। आखिरी बार 2009 में फेडरल मिनिमम वेज में बढ़ोतरी की गई थी और प्रति घंटे 7.25 अमेरिकी डॉलर रहा। अधिकांश राज्यों ने अपने न्यूनतम वेतन कानूनों को बदलाव किया है ताकि या तो उन्हें संघीय स्तर तक लाया जा सके या इससे ऊपर किया जा सके।

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