यूपी : गन्ना किसानों का सरकार पर हल्लाबोल, पूछा- कहां हैं अच्छे दिन?

किसान और मज़दूर हितैषी होने का दावा करने वाली बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानोंं के विरोध प्रदर्शन का कारण बनी हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य ना बढ़ाए जाने से नाराज़ किसानों ने 11 दिसंबर मंगलवार सुबह, क़रीब 4 बजे लखनऊ विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, साथ ही प्रदेश भर में चक्का जाम भी किया। इस दौरान पुलिस ने किसानों पर पानी की बौछार की और कई किसानों को हिरासत में भी लिया है।

इस संबंँध में भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी धर्मवीर ने न्यूज़क्लिक को बताया, "सरकार हमारी मांगों को लगातार नज़रअंदाज़ कर रही है। इसलिए आज सुबह हम सरकार को जगाने के लिए विधानसभा के घेराव की मंशा से लखनऊ पहुंचे लेकिन प्रशासन ने पहले ही बैरिकेडिंग करके सड़कें बंद कर दी थी। पुलिस ने हमें पहले ही रोक कर हमारे कई साथियों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं।"

बता दें कि इससे पहले 14 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में कहा था, "सरकार किसानों के गन्ना बक़ाया की पाई-पाई का भुगतान करेगी। ज़रूरत पड़ी तो बकायेदार मिलों को नीलाम तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर किसी चीनी मिल ने ग़लतफ़हमी पाली होगी कि किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान रोक कर स्वयं कमाई कर लेगा, तो ऐसा नहीं होगा। गन्ना किसान बेफ़िक्र रहें।"

हालांकि मुख्यमंत्री के बयान के बाद 7 दिसंबर, शनिवार रात राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2019-20 के लिए गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) घोषित किया गया। पिछले साल की तरह ही इस साल भी अगैती प्रजाति के लिए 325, सामान्य प्रजाति के लिए 315 और अनुपयुक्त प्रजाति के लिए 310 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया है। जबकि गन्ना किसानों की मांग है कि ये राशी 400 से 450 के बीच निर्धारित की जाए।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने मीडिया को बताया, "यह सरकार किसान विरोधी है। पिछले तीन वर्षों से गन्ना उत्पादन लागत में काफ़ी वृद्धि हुई है। शाहजहांपुर शुगर केन इंस्टीट्यूट ने भी उत्पादन लागत 300 प्रति क्विंटल की है। लेकिन सरकार द्वारा इस वर्ष भी कोई वृद्धि न करके किसान हितों पर कड़ा प्रहार किया है। ये किसानों को आत्महत्या के राह पर ले जाने जैसा है।"

उन्होंने आगे कहा कि शुगर मिल मालिकों को संरक्षित करने के लिए सरकार किसानों का गला घोंट रही है। पिछले तीन वर्षों में गन्ने की रिकवरी साढे आठ फ़ीसदी से बढ़कर 11.30 प्रतिशत तक हुई है, जिसका सारा लाभ मिल मालिकों को मिल रहा है। किसान ने अपने प्रयास से रिकवरी में वृद्धि की है, जिसका लाभ किसान को मिलना चाहिए था, लेकिन इसका लाभ भी सरकार द्वारा पूंजीपतियों को दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में गन्ना समर्थन मूल्य बड़ा मुद्दा बनने की राह पर है। सरकार द्वारा लगातार दूसरे साल भी गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी न किए जाने पर नाराज़ किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की बात कही है।

गन्ना किसानों का कहना है, "सरकार अपनी बात पर क़ायम नहीं है और सिर्फ़ विकास का दावा झूठा दावा कर रही है। हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है, मिल मालिकों की जेब भर रही है। हमें फसल लागत का सही मूल्य तक नहीं मिल पा रहा, ऐसा में कहां हैं सरकार के अच्छे दिन?

मुज़फ़्फ़रनगर के किसान रामलाल ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा, "हमने मंगलवार को भी गन्ने की होली जलाई थी। सरकार गन्ने के रेट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं कर रही। हम किसान क़र्ज़दार बनते जा रहे हैं। हमें खेती की उत्पादन लागत भी नहीं मिल रही है। ऐसे में अगर हमें फसल का सही दाम ही नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे और कैसे परिवार चलाएंगे?"

पूर्वांचल के रसड़ा से प्रदर्शन में शामिल किसान देवराज मौर्य ने बताया, "सरकार पशुओं से फसलों को बचाने के लिए कोई क़दम नहीं उठा रही है। शुगर मिल मालिकों को सरकार फ़ायदा पहुंचा कर हम किसानों का गला घोंट रही है। क्या पिछले दो सालों में कोई मंहगाई नहीं बढ़ी, क्या सरकार हमारी समस्याओं को देख नहीं रही?"

बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी गन्ना किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए प्रदेश की योगी सरकार को किसान विरोधी क़रार दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के रेट में भी किसान की नहीं सुनी। किसान संगठन गन्ने के लिए चार सौ रुपए प्रति क्विंटल की मांग कर रहे थे। यूपी सरकार ने पिछले साल से एक भी रुपया नहीं बढ़ाया। किसानों का गन्ने का हज़ारों करोड़ भुगतान बक़ाया है। भाजपा सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है।

उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस गन्ना किसानों की मांग को सड़क से लेकर सदन तक में लड़ेगी। सरकार के इस निर्णय के ख़िलाफ़ जल्द ही रणनीति बनाकर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों से सांठगांठ कर अपना स्वार्थ पूरा कर रही है। इससे स्पष्ट है कि सरकार किसान विरोधी है।

ग़ौरतलब है कि प्रदेश के गन्ना किसान तमाम समस्याओं से ग्रस्त हैं और सरकार लगातार इसकी अनदेखी कर रही है। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक गन्ना किसानों को उनका हक़ नहीं मिल जाता तब तक यह आंदोलन क्रमवार चलता रहेगा।