खोरी गांव पर उच्चतम न्यायालय: जिनके घर तोड़े गए, उनके पुनर्वास के लिए जल्द कदम उठाए हरियाणा सरकार"

खोरी गांव मामले में उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि जिनके घर तोड़े गए हैं, उनके पुनर्वास के लिए हरियाणा सरकार जल्द से जल्द कदम उठाकर प्रभावित लोगों को राहत देने का काम करे। इसे अंजाम देने के लिए उच्चतम न्यायालय ने अस्थाई शेल्टरों में नोडल अफसर तैनात करने के आदेश दिए हैं और फरीदाबाद निगम कमिश्नर से पुनर्वास पर स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है।

इस मामले की अगली सुनवाई अब  25 अगस्त को होगी।

7 जून 2021 को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जस्टिस ए एम खानविलकर की पीठ ने नगर निगम फरीदाबाद को आदेश जारी किया की नगर निगम छः हफ्ते के भीतर खोरी गांव में वन विभाग की जमीन पर बसे हुए परिवारों को बेदखल किया जाए। इसको लेकर नगर निगम ने 10,000 से भी ज्यादा परिवारों के लगभग एक लाख लोगों को बेदखल कर दिया। इसी संबंध में आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही थी जिसके दौरान मंगलवार को जस्टिस ए एम खानविलकर पीठ ने फिर कहा कि यदि कोई भी स्ट्रक्चर वन विभाग की जमीन पर काबिज है तो उसको तुरन्त बेदखल किया जाए।

मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव जो की खोरी गांव के पुनर्वास के मुद्दे पर काफी लंबे समय से कार्य कर रहा है। मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव के सदस्य निर्मल गोराना ने बताया की 31 जुलाई तक नगर निगम फरीदाबाद को खोरी गांव के आवास एवं पुनर्वास की पॉलिसी को नोटीफाई करना था किंतु आज नगर निगम फरीदाबाद ने उच्चतम न्यायालय में चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान बताया कि उन्होंने पुनर्वास की पॉलिसी बना कर राज्य सरकार को अप्रूवल के लिए भेज दी है और अभी राज्य सरकार को इस पॉलिसी को अप्रूव करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है। इसलिए अगली दिनांक 25 अगस्त सुनवाई के लिए रखी गई है। 

नगर निगम ने उच्चतम न्यायालय में एक एफिडेविट प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया कि राधा स्वामी सत्संग भवन में खोरी गांव से बेदखल हुए परिवारों को पुनर्वास दिया जा रहा है किंतु सत्य कुछ अलग है। 100000 बेदखल लोगों में से 2 से ज्यादा लोगों ने राधा स्वामी सत्संग भवन में आश्रय नहीं लिया और भोजन को तड़पते हुए 100000 लोगों में से प्रतिदिन 100 से 400 लोगों के मुंह तक ही सरकार भोजन मुहैया करवा पाई है, बाकी आज भी भोजन को तरस रहे हैं।

मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव के सदस्य मोहम्मद सलीम ने बताया कि पुनर्वास के नाम पर जब तक खोरी गांव से बेदखल हुए परिवारों को घर नहीं मिल जाता है, तब तक नगर निगम को अस्थाई रूप से सभी लोगों को ट्रांजिट कैंप में आश्रय देने की आवश्यकता है, किंतु नगर निगम जबरदस्ती लोगों को राधा स्वामी सत्संग भवन में धकेलना चाहती है। जबकि लोग राधा स्वामी सत्संग भवन में नहीं जाना चाहते। 

साथ ही पुनर्वास के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में मोहम्मद सलीम का कहना है कि बेदखल हुए परिवारों ने नगर निगम के समक्ष पुनर्वास हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए किंतु नगर निगम ने बड़ी चालाकी के साथ आवेदन पत्र तो ले लिया किंतु उसकी एवज में आवेदनकर्ता को कोई रसीद नहीं दी ताकि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी को नगर निगम सार्थक कर सके।

उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिकाकर्ता सरीना सरकार ने बताया कि उसे किसी प्रकार की कोई भी पुनर्वास संबंधी सहायता नगर निगम की ओर से प्रदत्त नहीं की जा रही है। उल्टा नगर निगम बेदखल परिवारों को खोरी गांव की जमीन से जबरन भगाना चाहती है जबकि समस्त बेदखल परिवार अस्थाई रूप से भी आश्रम की मांग कर रहे हैं किंतु नगर निगम बेदखल परिवारों की मांग को अनसुना एवं अनदेखा कर रही है जोकि निंदनीय है।

मजदूर आवास संघर्ष समिति के सदस्य निर्मल गोराना ने बताया कि लगभग 10,000 से ज्यादा घरों को नगर निगम द्वारा बेदखल किया जा चुका है, किंतु आवेदन ऊंट के मुंह में जीरे के समान भी नहीं हुए क्योंकि बेदखल परिवारों की राधा स्वामी सत्संग भवन तक पहुंच नहीं बन पाई है। यह काम नगर निगम को करना चाहिए था जबकि इसे मजदूर परिवारों पर थोपकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव अपनी ओर से खोरी गांव के बेदखल हुए परिवारों के दस्तावेज नगर निगम कार्यालय तक पहुंचा कर पुनर्वास की मांग करेगी। 

जहां एक ओर खोरी से बेदखल हुए मजदूर परिवार पुनर्वास की आस लगाए बैठे हैं और काफी लंबे समय से माफियाओं के अत्याचार से त्रासद थे, वहीं पर फिर से कई समूह पुनर्वास के नाम पर लोगों को गुमराह कर पैसा बटोरने का धंधा चला रहे हैं। 25 अगस्त को होने वाली सुनवाई के दौरान नगर निगम कमिश्नर एवं मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट पुनर्वास की पोल खोल देगी। मजदूर आवाज संघर्ष समिति खोरी गांव ने यह भी मांग की है कि पुनर्वास हेतु नोडल ऑफिसर तैनात किए जाएं।