सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला और बाग़ी विधायकों के नाम दिग्विजय की भावुक अपील

मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार की स्थिति पिछले 10 दिनों में समय बीतने के साथ-साथ लगातार गंभीर होती गई है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 17 मार्च से चल रही थी और आज, गुरुवार शाम को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया कि शुक्रवार, 20 मार्च को शाम 5 बजे से पहले मध्यप्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने आदेश दिया कि विधानसभा की इस कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और वोटिंग हाथ उठाकर कराई जाएगी। इसके साथ ही 16 बाग़ी विधायकों के विवेक के ऊपर है कि वे विधानसभा की कार्यवाही में भाग लें या न लें या किसके पक्ष में मतदान करें। इस संबंध में कर्नाटक के डी.जी.पी. को कोर्ट ने पत्र लिखा है कि बाग़ी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराए।

पीठ ने यह भी आदेश दिया कि सदन की कार्यवाही के लिए सिर्फ शक्ति परीक्षण ही विषय होगा और इसमें किसी के लिये भी कोई बाधा नहीं डाली जायेगी। शीर्ष अदालत ने राज्य विधानसभा के सचिव को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि वहां किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या नहीं हो।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह तय है कि मध्यप्रदेश कांग्रेस सरकार का भविष्य शुक्रवार शाम तक तय हो जाएगा। हालांकि बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व अन्य ने कोर्ट के फ़ैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान कर दिया कि कमलनाथ सरकार जा रही है और बीजेपी की सरकार फिर आ रही है।

पिछले 10 दिनों से कांग्रेस की लगातार कोशिश रही कि यह मामला ज्यादा समय की टलता रहे, ताकि उसे बाग़ी/बंधक विधायकों से संपर्क करने का मौका मिल सके। वह लगातार कोशिश करती रही है कि किसी भी तरीके से वह बाग़ी विधायकों से आमने-सामने का संपर्क करना चाहती है। उम्मीद से परे उसे समय तो मिलता गया, लेकिन पिछले 10 दिनों में बाग़ी विधायकों से उसके संपर्क करने के तमाम उपाय नाकाम रहे हैं। आखिरकार बेंगलुरु में डटे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आज बाग़ी विधायकों को एक भावुक पत्र लिखकर उनसे कांग्रेस में बने रहने की अपील की है। इस पत्र को कांग्रेस की ओर से भावनात्मक हथियार के रूप में देखा जा रहा है।

बुधवार, 18 मार्च की सुबह से बेंगलुरु में डटे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले सीधे उनसे जाकर मुलाकात करने की कोशिश की थी। उनको बेंगलुरु पुलिस ने न केवल विधायकों से मिलने से रोक दिया था, बल्कि धरना देने पर गिरफ्तार भी किया था। उसके बाद उन्होंने डी.जी.पी. से मुलाकात की थी और कहा था कि उन्हें विधायकों से मिलने दिया जाए। विधायकों से मिलने के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री वी.एस. येदुरप्पा से समय मांगा था, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया। बुधवार को ही दिग्विजय सिंह ने विधायकों से मिलने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन याचिका खारिज हो गई।

आज, गुरुवार को फिर दिग्विजय सिंह ने कर्नाटक डी.जी.पी. से मुलाकात की। दिग्विजय सिंह ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि पहले डी.जी.पी. ने उनसे कहा था कि वे विधायकों के नाम पत्र लिखें और वह पत्र विधायकों तक पहुंचाया जाएगा, फिर यदि विधायक मिलने को तैयार होंगे, तो मिलवाया जाएगा। लेकिन बाद में डी.जी.पी. ने विधायकों तक पत्र पहुंचाने से इनकार कर दिया।

इस मसले को लेकर आज दिन भर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले या अंतरिम आदेश के इंतजार पर रही, लेकिन कोर्ट का फैसला आने से पहले ही दिग्विजय सिंह ने बाग़ी/बंधक विधायकों के नाम एक भावुक पत्र जारी किया। दिग्विजय सिंह एवं कांग्रेस के दूसरे नेताओं को उम्मीद है कि यदि किसी भी माध्यम से यह पत्र उन विधायकों तक पहुंच जाएगा, तो इसका असर विधायकों के निर्णय पर पड़ेगा।

पत्र में दिग्विजय सिंह ने लिखा है, ‘‘मुझे दुःख है कि कांग्रेस पार्टी से आपके वर्षों पुराने संबंध होने के बाद भी भाजपा द्वारा आपको हम लोगों से मिलने से रोका जा रहा है।’’ पत्र के शुरुआती लाइन से यह इंगित होता है कि दिग्विजय कहना चाहते हैं कि विधायकों को भाजपा द्वारा बंधक बनाया गया है। वे आगे लिखते हैं, ‘‘यदि मेरे या कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता के आचरण से आपको ठेस पहुंची हो, तो मैं स्वतः आपसे मिलकर चर्चा करना चाहता हूं। ......... मैं चाहूंगा कि हम फिर से कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करने का काम करें। ....... हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी बहुत व्यथित और दुःखी हैं। अगर आप मुझसे चर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी लोगों से बातचीत के लिए उनसे अनुरोध कर सकता हूं। जब तक आपकी कांग्रेस अध्यक्ष से बात न हो जाए, तब तक आप पार्टी छोड़ने का निर्णय न लें।’’

वरिष्ठ पत्रकार लज्जा शंकर हरदेनिया कहते हैं, ‘‘सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ही मध्यप्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही होनी है, लेकिन बेंगलुरु में मौजूद कांग्रेस विधायकों के रुख पर ही कांग्रेस सरकार का भविष्य टिका है। कांग्रेस सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए उनका कांग्रेस में बने रहना ज़रूरी है, इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। दूसरी ओर भाजपा द्वारा सरकार को गिराने के लिए उनका इस्तीफा स्वीकार कराना या सदन में उनकी अनुपस्थिति जरूरी है।’’

मध्यप्रदेश के राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा यह भी है कि एक ओर कांग्रेस अपने 16 विधायकों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा के कम से कम 5 विधायकों को अपनी ओर करने का प्रयास कर रही है, जो भले ही अभी खुलकर कांग्रेस के पक्ष में न आए, लेकिन मतदान के समय कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर दें। यदि बहुमत साबित करते समय 22 विधायक विधानसभा में न आएं, तो विधान सभा में सदस्यों की 206 रह जाएगी। मध्यप्रदेश में 2 सीट अभी रिक्त हैं।

इस तरह से बहुमत साबित करने के लिए 104 विधायकों की जरूरत है। भाजपा के एक विधायक नारायण त्रिपाठी खुले तौर पर कमलनाथ से मेल-मुलाकात कर रहे हैं। यानी यदि बहुमत परीक्षण के समय नारायण त्रिपाठी सहित भाजपा के 5 विधायकों ने यदि कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर दिया, तो बसपा, सपा और निर्दलीय विधायकों सहित कांग्रेस के 104 विधायक हो जाएंगे। कांग्रेस को अपने बाग़ी विधायकों के भोपाल आकर मतदान करने की उम्मीदें भलें ही कम हो, लेकिन उसे उम्मीद है कि सरकार के कामकाज से ‘प्रभावित’ होकर कुछ भाजपा विधायक उसके पक्ष में मतदान कर सकते हैं।