तमिलनाडु में इस हफ़्ते : मीडिया के ख़िलाफ़ मानहानि के मामले ख़त्म, पीजी डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोत्तरी

दो महीने से ज़्यादा समय बाद तमिलनाडु में इस हफ़्ते कोविड-19 के मामलों में वृद्धि दर्ज की गयी है। चेन्नई सहित 18 से ज़्यादा ज़िलों में संक्रमण के मामले में मामूली बढ़ोत्तरी देखी गयी है।

राज्य में 30 जुलाई को कोविड-19 के 1,947 सक्रिय मामले सामने आये और इससे होने वाली 27 मौतें दर्ज की गयीं।

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) सरकार के दो कार्यकालों के दौरान मीडिया घरानों और मीडियाकर्मियों के ख़िलाफ़ दर्ज कुल 90 मानहानि के मामलों को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) सरकार ने रद्द कर दिया है।

स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर कई सालों से चल रहे संघर्ष के बाद तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने वाले पीजी मेडिकल छात्रों और रेज़िडेंट डॉक्टरों की आख़िरकार जीत हुई, क्योंकि सरकार ने उनके स्टाइपेंड बढ़ा दिये हैं।

पिछले हफ़्ते हुईं ये तमाम घटनायें तमिलनाडु की हैं।

कोविड-19: मामले बढ़े, सरकार ने की कार्रवाई

जिस वक़्त लोग कोविड-19 लॉकडाउन में और ढील दिये जाने की उम्मीद कर रहे थे, राज्य सरकार ने संक्रमण में हुए मामूली वृद्धि को देखते हुए क़दम उठाये और मौजूदा प्रतिबंधों को 9 अगस्त तक बढ़ा दिया। स्वास्थ्य विभाग ने ज़िलों से कोविड मामलों में हुई इस बढ़ोत्तरी के कारणों की तुरंत शिनाख़्त करने और संक्रमण को रोकने के लिए कहा है।

कोविड-19 मामलों में हुई वृद्धि को देखते हुए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने 30 जुलाई को भीड़-भाड़ को रोकने के लिए शहर के नौ कारोबारी इलाक़ों की दुकानें बंद करने के आदेश जारी कर दिये।

सरकार ने निजी अस्पतालों को आवंटित टीकों की 12 लाख अतिरिक्त खुराक की ख़रीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन निजी अस्पतालों में मुफ़्त टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 28 जुलाई को चेन्नई में की थी।

सरकार ने मीडिया के ख़िलाफ़ मामले वापस लिए

मुख्यमंत्री ने 29 जुलाई को पत्रकारों, अख़बारों और टेलीविज़न चैनलों के ख़िलाफ़ मानहानि के 90 मामलों को वापस लेने का आदेश दे दिया। ये तमाम मामले पिछले उन दस सालों में दर्ज किये गये थे, जब अन्नाद्रमुक सत्ता में थी।

ऐसे कई मामले ख़ास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की आलोचना करने वालों के ख़िलाफ़ मानहानि के मुकदमे थे; उन मामलों को वापस लेना द्रमुक के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा था।

पत्रकारों और मीडिया घरानों के ख़िलाफ़ मानहानि के मामलों को वापस लेने के एक दिन बाद, यानी 30 जुलाई को मुख्यमंत्री स्टालिन ने राजनीतिक नेताओं और पदाधिकारियों के ख़िलाफ़ पिछली अन्नाद्रमुक सरकार की ओर से दायर लगभग 130 मानहानि के मामलों को वापस लेने का निर्देश दे दिया।

रेज़िडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ा

स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को लेकर पोस्ट ग्रेजुएट सरकारी डॉक्टरों की लंबे समय से लम्बित मांग को राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने लागू कर दिया है। हाउस सर्जनों का स्टाइपेंड  21,800 रुपये से बढ़कर अब 25,000 रुपये हो गया है; पीजी डिग्री के तीसरे साल के डॉक्टरों लिए इसे 43,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है और उच्च विशेज्ञषता पाठ्यक्रम के तीसरे साल का स्टाइपेंड 48,000 रुपये से बढ़ाकर 55,000 रुपये कर दिया गया है।

रेजिडेंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने इस महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्री एम.सुब्रमण्यम को इस सिलसिले में दरख़्वास्त दिया था, इसके बाद सरकारी आदेश जारी कर दिया गया। अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं होती, तो कॉक्टर अपने संघर्ष को और तेज़ करने के लिए तैयार थे। 

'पशु चिकित्सकों के ख़ाली पदों को भरें'

फ़ोटो: साभार: द हिंदू

पशु चिकित्सा स्नातकों ने भी 29 जुलाई को चेन्नई में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सरकार से उन लोगों की नियुक्ति को लेकर आदेश दिये जाने में तेज़ी लाने के लिए कहा गया, जिन्होंने पिछले साल तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) की परीक्षा पास कर ली थी।

उनके परिणाम घोषित होने और 1,1141 रिक्तियों की घोषणा के बाद भी नियुक्ति आदेश नहीं दिये गये हैं।

'पीएमएफ़बीवाई में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़े'

मुख्यमंत्री स्टालिन ने 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में उनसे सरकार द्वारा प्रायोजित फ़सल बीमा योजना, प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY) में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया।

स्टालिन ने सिंचित क्षेत्र के लिए केंद्र की हिस्सेदारी को 25% और वर्षा-आधारित क्षेत्रों के लिए 30% तक सीमित करने के विरोध को देखते हुए 49:49:2 (केंद्रीय, राज्य और किसान की हिस्सेदारी) के फ़ॉर्मूले पर वापस आने के लिए कहा।

उनका मानना है कि केंद्र की हिस्सेदारी घटने के साथ ही प्रीमियम सब्सिडी में राज्य की हिस्सेदारी पिछले पांच सालों में 28.07% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी है।

अस्पृश्यता की दीवार का निर्माण  

तमिलनाडु के त्रिची ज़िले के राजीव गांधी नगर में दलित कॉलोनी से खेत को अलग करती 9 फ़ुट ऊंची 'अस्पृश्यता दीवार' का निर्माण किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने दलितों, या पहले अछूत माने जाने वाले समुदायों और दूसरे समुदायों को अलग करने वाली ऐसी दीवार के निर्माण की निंदा करते हुए इस क़दम का विरोध किया।

अशोक लीलैंड के श्रमिकों की ओर से वेतन संशोधन की मांग

एक साल पहले अपने वेतन समझौते के ख़ात्मा ने होसुर स्थित अशोक लीलैंड विनिर्माण संयंत्र की इकाई -2 के श्रमिकों को विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया है। होसुर इकाई के कर्मचारी चेन्नई के पास स्थित अशोक लीलैंड के एन्नोर संयंत्र के श्रमिकों के बराबर वेतन देने जाने की मांग कर रहे हैं।

ये श्रमिक वाहन निर्माण करने वाली इस कंपनी के अर्जित मुनाफ़े पर बोनस दिये जाने की भी मांग कर रहे हैं।

सरकार की तरफ़ से कम्युनिस्ट नेता का सम्मान

इस महीने की शुरुआत में अपने जीवन के 100 साल पूरे करने वाले वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता, स्वतंत्रता सेनानी और माकपा के पूर्व राज्य सचिव एन. शंकरैया को पहले थगैसल थमीझार पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। मुख्यमंत्री अगले महीने चेन्नई में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान उन्हें यह पुरस्कार प्रदान करेंगे।

प्रतिष्ठित तमिल व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए इसी साल सरकार द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गयी थी।

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TN this Week: Defamation Cases Against Media Scrapped, Stipend Hike for PG Doctors