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अरब लीग ने क़ब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों को मिलाने की योजना के ख़िलाफ़ इज़रायल को चेतावनी दी

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अगुवाई में इज़राइल की नई राष्ट्रीय यूनिटी गवर्नमेंट ने अमेरिका की मदद से क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से को मिलाने की योजना की घोषणा की थी।
अरब लीग

अरब लीग के सदस्यों के विदेश मंत्रियों ने 30 अप्रैल को एक आपातकालीन वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बैठक की। बैठक के बाद इज़रायल को चेतावनी देते हुए एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि इज़रायल वेस्ट बैंक को मिलाने की अपनी योजना के साथ आगे न बढ़े क्योंकि ये "नया युद्ध अपराध" (वार क्राइम) होगा और "द्विराष्ट्र के सिद्धांत" को समाप्त कर देगा।

इसके सभी 22 सदस्यों के मंत्रियों ने भी राजनीतिक, क़ानूनी, राजनयिक और वित्तीय तरीक़े से फिलिस्तीनी मामलों को मदद करने की अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने अमेरिकी प्रशासन को फिलिस्तीन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र चार्टर और उसके प्रस्तावों का पालन करने और इज़रायल की औपनिवेशिक नीतियों का समर्थन नहीं करने को कहा।

पिछले हफ्ते बेंजामिन नेतन्याहू और बेनी गैंट्ज़ के बीच गठबंधन की घोषणा के बाद इज़रायल की नई कैबिनेट का गठन किया गया था, जिसमें वेस्ट बैंक के क़ब्ज़े वाले बड़े हिस्से को मिलाने के निर्णय पर सहमति दी गई है जिसमें सभी बस्तियां शामिल होंगी। इनमें जॉर्डन घाटी और अन्य क्षेत्रों को महत्वपूर्ण माना गया है। 1967 के युद्ध के तुरंत बाद इज़रायल ने पूर्वी येरुशलम को मिला लिया था। नेतन्याहू ने उम्मीद ज़ाहिर की थी कि अमेरिका इसके मिलाने की योजनाओं को मंज़ूरी देगा।

पिछले सोमवार 27 अप्रैल को जारी एक बयान में यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने इस फ़ैसले के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया था। अपनी पिछली प्रतिबद्धताओं और कई अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए डोनाल्ड ट्रम्प के तथाकथित "डील ऑफ द सेंचुरी" का जनवरी 2020में खुलासा हुआ जो जॉर्डन घाटी और अवैध बस्तियों को इज़रायली क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है।

यह पहले ही 2017 में येरूशलम को इज़रायल की राजधानी के रूप में मान्यता दे चुका है और अपने दूतावास को तेल अवीव से येरूशलम ले गया है। आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रम्प के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ने वाले संभावित उम्मीदवार जोए बिडेन ने बुधवार 29 अप्रैल को कहा कि अगर वे चुनाव जीत जाते हैं तो वे अमेरिकी दूतावास येरुशलम में रखेंगे पर इस तथ्य के बावजूद कि "इसे स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए था।"

मंत्रियों के समूह ने यूरोपीय संघ से 1967 की सीमाओं के अनुसार फिलिस्तीन को मान्यता देने और राजनीतिक संघर्ष को धार्मिक संघर्ष में बदलने से रोकने का आग्रह किया।

फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएफए ने बताया, "अरब विदेश मंत्रियों ने ज़ोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय क़ानून, अंतरराष्ट्रीय वैधता के फैसले और अरब शांति पहल के आधार पर एक व्यापक और नियमित शांति अरब का रणनीतिक चुनाव है और क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व शांति के लिए एक आवश्यकता भी है।"

साभार : पीपल्स डिस्पैच

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