अदालत ने भी दिल्ली सरकार से पूछा कोविड-19 जांच की संख्या कम क्यों हो गई है?

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आंकड़े का उल्लेख करते हुये राष्ट्रीय राजधानी की आम आदमी पार्टी की सरकार से सवाल किया कि प्रदेश में कोविड-19 जांच में इतनी कमी क्यों आ गई है। यही सवाल पिछले कई दिनों से लोग बार-बार पूछ रहे थे कि संक्रमण बढ़ रहा है लेकिन जाँच की संख्या लगातार कम क्यों हो रही है। हमने भी अपने 26 अप्रैल के आर्टिकल में बताया था कैसे कोविड की जाँच में भारी गिरावट आई है। उस दिन तक यानि 26 अप्रैल तक की अगर बात करें तो 15 दिनों में संक्रमण दर में 20.78 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है वहीं कोरोना के रोजाना टेस्ट में लगभग 9 यानि 8.74 फीसदी की गिरावट हुई है। ये सबसे बड़ा सवाल है ऐसा क्यों?

न्यायमूर्ति विपिन संघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि पहले जहां जांच की संख्या एक लाख के आसपास थी, वह अब घटकर 70-80,000 प्रतिदिन हो गई है। 

पीठ ने कहा, ‘‘आपकी जांच में भारी कमी आई है।’’ अदालत ने दिल्ली सरकार से इस बारे में बताने के लिये कहा है।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अंकुर महेंद्रू ने कहा कि जांच में कोई प्रगति नहीं है और सरकार मोहल्ला क्लीनिक और सचल क्लीनिकों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ शुरुआत कर सकती है।

उन्होंने कहा कि जांच के लिए निषिद्ध क्षेत्रों और अस्पतालों में मोबाइल वैन तैनात की जा सकती हैं और ऐसी जांच का इस्तेमाल मरीजों के तीमारदारों द्वारा किया जा सकता है। 

अदालत ने सरकार से इस पहलू की पड़ताल करने और उसे सोमवार को सूचित करने का निर्देश दिया।

दिल्ली सरकार के वकील सत्यकाम ने कहा कि ये ऐसे सुझाव हैं, जिस पर सरकार का प्रतिकूल विचार नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम प्रतिदिन 70 से 80,000 जांच कर रहे हैं ... हम कर्फ्यू से पहले एक लाख के आसपास जांच कर रहे थे। हम बाजार में जा रहे थे ... इसलिए 30,000 जांच कम हो गए है।’’

इस बीच, एक ऑक्सीजन रिफिलर 'सेठ एयर' के वकील ने धन की कमी का मुद्दा उठाया और कहा कि उसे ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जो आवंटन किया गया है वह बहुत अधिक है और उसकी क्षमता से अधिक है। उसने कहा कि वह इतनी आपूर्ति करने में असमर्थ है, इस पर अदालत ने कहा कि इसे दिल्ली सरकार को देखना होगा।

दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि 'सेठ एयर' का बकाया सरकार द्वारा जल्द मंजूर किया जाएगा ताकि गैस की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित न हो।

लेकिन सरकार ने जो अदालत में तर्क दिया वो हज़म होने वाला नहीं है क्योंकि दिल्ली में टेस्टिंग सेंटर कम हुए हैं जो बढ़ने चाहिए थे। जब इस महामारी की दूसरी लहर के पहले जब लोग अपनी जाँच कराने से बच रहे थे तब दिल्ली में एक लाख के आसपास रोजाना टेस्ट किए जा रहे थे लेकिन अब इस समय जब महामारी का तांडव जारी है और लोग टेस्ट करवा रहे हैं और करवाने के लिए भटक रहे हैं तब टेस्ट की संख्या का 75 हज़ार पर गिर जाना सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। क्या दिल्ली सरकार भी बाकी कई राज्यों की तरह टेस्ट कम करके संक्रमितों का आकड़ा कम दिखाना चाहती है? इस पर जानकार कहते हैं अगर ऐसा है तो यह बहुत भयावह होगा क्योंकि इस महामारी पर नियंत्रण तभी किया जा सकता है जब आप खूब टेस्ट करें और संक्रमितों की पहचान कर उन्हें बाकि लोगोंसे पृथक करें। इस महामारी का दूसरा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए सभी जानकर एक बात बोलते हैं कि खूब जाँच करिए लेकिन सरकारें ऐसा न करके एक बड़ी आबादी को मौत के मुँह में झोक रही हैं।

 (समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ )