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बहरीन के लोगों ने इज़रायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के सरकार के फ़ैसले का विरोध किया

पिछले शुक्रवार को यूएई के बाद बहरीन दूसरा खाड़ी राष्ट्र बना जिसने इज़रायल को मान्यता दी।
Bahrainis protest

बहरीन के कई विपक्षी समूह ने अपनी सरकार द्वारा इज़रायल के साथ संबंधों को "सामान्य" करने की घोषणा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। विपक्षी अल-वेफ़ाक़ पार्टी ने शनिवार को बहरीन के भीतर कई स्थानों पर प्रदर्शन किया। इसने रविवार 13 सितंबर को एक बयान जारी किया जिसमें देश के प्रमुख धार्मिक विद्वान अयातुल्ला शेख ईसा क़ासिम ने इज़रायल-बहरीन समझौते को इस क्षेत्र में सरकारों के बीच व्याप्त पराजय के संकेत के रूप में बताया है।

सरकार के इस फैसले के विरोध में जो समूह सार्वजनिक रूप से सामने आए उनमें बहरीन के बार एसोसिएशन भी शामिल हैं।

अल-जजीरा ने लिखा कि ईरान में रहने वाले शेख कासिम ने भी कहा कि ये सरकारें "(अपनी हार को) लोगों पर थोपना चाहती हैं और लोगों को इस हार का विरोध करना है।"

बहरीन ने यूएई का अनुसरण किया जिसने इजरायल को मान्यता देने के लिए पिछले महीने शुक्रवार 11 सितंबर को संबंधों को इस तरह के "सामान्य" करने की घोषणा की थी। ये त्रिपक्षीय घोषणा करने वाला मिस्र, जॉर्डन और यूएई के बाद बहरीन अरब क्षेत्र में चौथा देश है जिसने ऐसा किया है।

इज़रायल के साथ बहरीन की बढ़ती निकटता के संकेत पहली बार आलोचकों द्वारा पिछले साल उठाए गए थे जब उसने फ़िलिस्तीनियों और अन्य देशों द्वारा ऐसा नहीं करने के लिए कहने के बावजूद इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर जून में अमेरिका की ओर से प्रायोजित एक सम्मेलन की मेजबानी की थी।

यूएई की तरह बहरीन अरब शांति पहल का समर्थक था जिसके अनुसार इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान पर इज़रायल के साथ संबंधों को सामान्य किया गया था।

पैलेस्टिनियन लिब्रेशन ऑर्गनाइजेशन (पीएलओ) ने 11 सितंबर को एक बयान जारी किया था जो अगस्त में यूएई के समझौते के बाद जारी किए गए बयान के समान था। इस बयान में बहरीन के फैसले को '' येरूसेलम, अल-अक्सा और फिलिस्तीनी मामलों'' को लेकर धोखा और ख़तरनाक बताया गया है।

पैलेस्टेनियन लिब्रेशन ऑर्गनाइजेशन के महासचिव सएब इरेकात ने शनिवार को ट्वीट के ज़रिए इज़रायल के साथ बहरीन के समझौते की आलोचना की और आरोप लगाया कि इस समय संबंधों को सामान्य करने की घोषणा करने वाले देश फ़िलिस्तीनी मामलों की क़ीमत पर ट्रम्प को चुनाव जीतने में मदद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

फिलिस्तीनियों ने इस समझौते की निंदा करते हुए क़ब्ज़े वाले क्षेत्रों के भीतर कई विरोध प्रदर्शन किए।

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन हाल के दिनों में खाड़ी देशों को इजरायल को मान्यता देने और इसके साथ अपने रिश्ते को सामान्य बनाने के लिए कहता रहा है। बहरीन के मनामा में अमेरिकी नौसेना का केंद्रीय कमान मुख्यालय है और यह काफी हद तक अपनी फिजिकल सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर निर्भर है।

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