अवैध इज़रायली प्रशासनिक हिरासत के ख़िलाफ़ तीन फ़िलिस्तीनी क़ैदियों ने की भूख हड़ताल

पैलेस्टिनियन प्रिजनर्स सोसाइटी (पीपीएस) ने 20 जून को कहा कि इजरायल में तीन फिलिस्तीनी प्रशासनिक बंदियों ने बिना किसी आरोप या मुकदमे के अपनी अवैध हिरासत का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। विभिन्न इजरायली जेलों या हिरासत केंद्रों में इन तीन कैदियों ने अलग-अलग समय पर अपनी अपनी भूख हड़ताल शुरू की थी। पैलेस्टिनियन कमीशन ऑफ डिटेनीज एंड एक्स डिटेनीज के अनुसार, ये तीन बंदी जमाल अल-तवील, खादर अदनान और ग़दानफ़र अबू अतवान हैं।

59 वर्षीय जमाल-अल-तवील, कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी शहर रामल्ला के एक वरिष्ठ हमास अधिकारी ने अपनी बेटी, पत्रकार बुशरा अल-तवील और खुद की प्रशासनिक हिरासत से रिहाई की मांग करते हुए बिना खान-पानी के 18 दिन पूरे कर लिए हैं। वह वर्तमान में हशारन जेल में विशेष कारावास में बंद है। जेनिन के पैलेसटिनियन इस्लामिक जिहाद के एक वरिष्ठ नेता खादर अदनान ने अल-जालमा हिरासत केंद्र में अपनी अवैध हिरासत के विरोध में 22 दिनों का भूख हड़ताल पूरा कर लिया है। हेब्रोन के पास दूरा शहर के बंदी ग़दनफ़र अबू अतवान, इन तीनों कैदियों में सबसे लंबी अवधि से भूख हड़ताल पर है। उनहोंने कापलान चिकित्सा केंद्र में 47 दिन पूरे कर लिए हैं।

अल-तवील को इजरायली सुरक्षा बलों ने 2 जून, 2021 को नियमित क्रूर छापेमारी के दौरान कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों के उनके घर से गिरफ्तार किया था। उनकी बेटी बुशरा का 9 नवंबर, 2020 को वेस्ट बैंक में एक सैन्य चौकी के पास इजरायली सैनिकों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। बाद में एक सैन्य अदालत ने उन्हें चार महीने की प्रशासनिक हिरासत में रखने का आदेश दिया था, लेकिन जैसे ही हिरासत मार्च में समाप्त होने वाली थी एक अन्य हिरासत अवधि उनके खिलाफ 7 मार्च, 2021 को चार महीने के लिए जारी किया गया था। 28 वर्षीय ग़दनफ़र अबू अतवान अक्टूबर 2020 से हिरासत में हैं। उन्हें पहले भी कई बार हिरासत में लिया जा चुका है।

पैलेस्टिनियन प्रिजनर्स राइट ग्रुप और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, वर्तमान में इज़रायली प्रशासनिक हिरासत में कम से कम 500 फ़िलिस्तीनी हैं, जिनमें से 155 प्रशासनिक हिरासत आदेश केवल 1 से 20 मई के बीच जारी किए गए या बढ़ाए गए हैं। कुल मिलाकर, लगभग 4500 फ़िलिस्तीनी वर्तमान में इज़रायल द्वारा कैद में रखे गए हैं, जिनमें 39 महिलाएं और 115 बच्चे शामिल हैं। प्रशासनिक हिरासत के तहत, इज़रायल बंदियों को उनके वकीलों से संपर्क करने या संवाद करने से रोकता है, साथ ही उस कथित 'सबूत' को भी गुप्त रखता है जिसके तहत उन्होंने बंदियों को गिरफ्तार किया है।