संयुक्त राष्ट्र पैनल ने माना कि इज़रायल ग़ज़ा में नरसंहार कर रहा है

बढ़ती अंतरराष्ट्रीय आम सहमति के बीच कि ग़ज़ा में इज़रायल द्वारा किए जा रहे अत्याचार नरसंहार के बराबर हैं, संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने भी अब मान लिया है कि ग़ज़ा में "नरसंहार पहले से ही जारी है"।

फ़िलिस्तीनी लोगों के अविभाज्य अधिकारों के इस्तेमाल पर बनी संयुक्त राष्ट्र-शासित समिति (सीईआईआरपीपी) ने "तत्काल मानवतावादी युद्धविराम" के प्रस्ताव पर महासभा में मतदान से पहले, 12 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उक्त पैनल को बुलाया था।”

इस पैनल को "7 अक्टूबर से ग़ज़ा के खिलाफ इज़रायल के सैन्य हमले के कानूनी निहितार्थों की जांच करने और नरसंहार को परिभाषित करने वाले प्रमुख कानूनी ढांचे पर प्रकाश डालने" का काम सौंपा गया था और इसे पैनल का शीर्षक "ग़ज़ा पर 2023 का युद्ध: और नरसंहार को रोकने की जिम्मेदारी"।

पैनल की अध्यक्षता करने वाले संयुक्त राष्ट्र में इंडोनेशिया के उप-स्थायी प्रतिनिधि हरि प्रबोवो ने इसके समापन पर कहाकि, "दुख की बात है कि यह स्पष्ट है कि नरसंहार पहले से ही हो रहा है, इसलिए अब हमारा सवाल चल रहे नरसंहार को रोकने की जिम्मेदारी है।" 

उसी दिन, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स (FIDH) ने भी एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें माना गया कि "फ़िलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इज़रायल की कार्रवाई एक भयवह नरसंहार है।"

नवंबर महीने के बाद से संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ, जिनमें कई विशेष प्रतिवेदक और विभिन्न मुद्दों पर कार्य समूहों के सदस्य शामिल हैं, चेतावनी देते रहे हैं कि ग़ज़ा में "नरसंहार होने वाला है"।

ग़ज़ा पर इज़रायल के युद्ध की नरसंहार की प्रकृति पर सहमति शुरुआती दिनों से ही मजबूत हो रही है। 15 अक्टूबर की शुरुआत में, यानि इज़रायल के बमबारी शुरू करने के ठीक एक हफ्ते बाद, दुनिया भर के लगभग 900 व्यक्तियों जो "अंतर्राष्ट्रीय कानून, युद्ध, टकराव और नरसंहार पर अध्ययन के विद्वान और अभ्यासकर्ता थे" ने "गाज़ा में संभावित नरसंहार" की चेतावनी दी थी।

इस चेतावनी के बाद से दो महीनों में, मरने वालों की संख्या सात गुना से अधिक बढ़ गई है, 17 दिसंबर तक 19,000 से अधिक फ़िलिस्तीनी, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, इज़रायली कब्जे वाले बलों (आईओएफ) द्वारा मारे जा चुके हैं। इज़रायल ने जिन इमारतों पर बमबारी की है हजारों लोग उनके मलबों के नीचे दबे हुए हैं।

लेकिन मारे गए लोगों की संख्या यह तय करने वाला कारक कतई नहीं है कि सामूहिक हत्या नरसंहार थी या नहीं, यह बात अमेरिका स्थित सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वरिष्ठ स्टाफ अटॉर्नी कैथरीन गैलाघेर ने संयुक्त राष्ट्र पैनल चर्चा में अपनी प्रस्तुति में बताई।

यह इशारा करते हुए कि 1995 में, "स्रेब्रेनिका में 7,000 से अधिक बोस्नियाई मुस्लिम पुरुषों और युवाओं की हत्या" के लिए कई बोस्नियाई सर्ब राजनीतिक नेताओं और सेना के अफसरों को नरसंहार का दोषी ठहराया गया था, उन्होंने कहा कि यह एक समूह को निशाना बनाने का जानबूझकर किया गया "इरादा" है, जो कार्रवाई करने से जुड़ा है", जो यह तय करता है कि सामूहिक हत्या करना नरसंहार के समान है।

"हत्या" और "गंभीर शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाकर", और ग़ज़ा में फ़िलिस्तीनियों को "जानबूझकर ऐसे हालात बनाना जो उनके संपूर्ण या आंशिक रूप से भौतिक विनाश के लिए डिज़ाइन की गई हों", इज़राइल ने उन सूचीबद्ध पांच कृत्यों में से तीन को अंजाम दिया है जो नरसंहार कन्वेंशन के तहत आते हैं। 

ये कृत्य, जो नरसंहार के "भौतिक तत्व" का पर्दाफाश करते हैं, का पूरी तरह से दस्तावेजीकरण  किया गया है, जिसे सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया है और टेलीविजन पर दैनिक - यहां तक कि प्रति घंटे प्रसारित किया गया है। हालाँकि, ये कृत्य केवल तभी नरसंहार माने जाते हैं जब "मानसिक तत्व" भी इसमें क्षमाइल हो - अर्थात् वे "एक राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से प्रतिबद्ध हों"।

नरसंहार रोकथाम और सुरक्षा की जिम्मेदारी पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का मानना है कि, "इरादे को निर्धारित करना सबसे कठिन काम है।"

"लेकिन इस मामले में, इरादे" को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वरिष्ठ कैबिनेट सदस्यों और सेना के अफसरों के बयानों में "स्पष्ट" बना दिया गया है। ये बयान स्पष्ट रूप से नरसंहार के अपराध के मानसिक तत्व के जिम्मेदार हैं, “लॉ फ़ॉर फ़िलिस्तीन के कानूनी सलाहकार हन्ना ब्रुइंस्मा ने पैनल चर्चा में उक्त बात दर्ज़ की।  

उन्होंने आगे कहा कि, "हमने अब तक कमांड वाले अफसरों/नेताओं के 500 बयान एकत्र किए हैं जो अक्सर लोगों के नरसंहार के इरादे को प्रदर्शित करते हैं।" नरसंहार के इरादे के ऐसे बयान ग़ज़ा पर युद्ध के शुरुआती दिनों से ही दिए गए हैं और व्यवस्थित रूप से बार-बार दोहराए गए हैं। 

"केवल कोरी बयानबाजी नहीं, बल्कि आपराधिक इरादे की स्वीकारोक्ति" 

सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी, जिन्होंने इज़रायली सेना हमले के पहले कुछ दिनों के भीतर ग़ज़ा पर "हजारों टन हथियार" गिराने का दावा किया था, उन्हें यह स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी कि "सटीकता" के बजाय "हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि अधिकतम नुकसान किससे हो सकता ता है"। .

फ़िलिस्तीनियों को "मानव जानवर" के रूप में संदर्भित करते हुए, रक्षा मंत्री योव गैलेंट, जो सेना से "सभी प्रतिबंध हटाने" पर गर्व करते हैं, ने युद्ध के शुरुआती दिनों में कहा था कि "हम ग़ज़ा में सब कुछ खत्म कर देंगे"।

ग़ज़ा में इज़रायली टैंक

इस बात को दोहराते हुए कि "मानव जानवरों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए", सेना की सरकारी गतिविधियों के समन्वयक, मेजर जनरल घासन एलियन ने ग़ज़ा में फ़िलिस्तीनियों से कहा कि, "न बिजली होगी और न पानी, केवल विनाश होगा।”

ग़ज़ा में नागरिकों की सामूहिक हत्या को वैध ठहराते हुए, इज़रायली राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने घोषणा की थी कि हमास द्वारा इज़रायल पर 7 अक्टूबर के हमले के लिए "पूरा देश जिम्मेदार है",यह तर्क देते हुए कि उन्हे निर्दोष नागरिक कहने वाली "बयानबाजी" "बिल्कुल सच नहीं है"।

होलोकॉस्ट और नरसंहार अध्ययन के एक प्रमुख यहूदी इज़रायली स्कॉलर रज़ सेगल ने पैनल चर्चा में अपनी टिप्पणी में कहा कि, "पूरी आबादी को दुश्मनों के रूप में, वैध सैन्य लक्ष्यों के रूप में पेश करने की यह प्रथा एक सामान्य नरसंहार तंत्र है।" 

अक्टूबर के अंत में, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ़िलिस्तीनियों की तुलना यहूदियों के बाइबिल के दुश्मन से की। “तुम्हें याद रखना चाहिए कि अमालेक ने तुम्हारे साथ क्या किया था,” उन्होंने प्राचीन नियम से उद्धृत करते हुए कहा कि, “अब जाओ और अमालेक को मारो, और उनके पास जो कुछ भी है उसे पूरी तरह से नष्ट कर दो, और उन्हें मत छोड़ो; साथ ही क्या पुरूष, क्या स्त्री, क्या शिशु, क्या दूध पीते बच्चे, क्या बैल, क्या भेड़, क्या ऊँट, क्या गदहा, सब को मार डालो।

गैलाघेर ने तर्क दिया कि वे बयान, "जिनसे प्रभाव पड़ा है" को "केवल कोरी बयानबाजी नहीं माना जाना चाहिए बल्कि आपराधिक इरादे की स्वीकृति" समझा जाना चाहिए। "इज़रायली अधिकारियों ने वही किया है जो उन्होंने कहा था कि वे करेंगे।"

पत्रकार नरसंहार भड़काने के दोषी

होलोकॉस्ट और नरसंहार अध्ययन के 55 से अधिक स्कोलरों ने 9 दिसंबर को एक बयान में कहा गया कि, "इरादे की इन अभिव्यक्तियों को 7 अक्टूबर के बाद से इजरायली मीडिया में नरसंहार के लिए व्यापक उकसावे के संबंध में भी समझने की जरूरत है।" 

बयान के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक, सेगल ने कहा कि, ग़ज़ा को "एक बूचड़खाने में बदलने" और "जीतने के लिए सभी मानदंडों का उल्लंघन करने" के आह्वान से लेकर मृत फ़िलिस्तीनियों के "लाखों शवों को वहां सड़ने दो" कहने तक, "इज़रायली मीडिया में उकसावे के दर्जनों उदाहरण हैं"।

उन्होंने कहा कि, "यह याद दिलाने लायक बात है" कि रवांडा नरसंहार के बाद, जो पत्रकार अपराध करने को प्रोत्साहित कर रहे थे, उन पर "मुकदमा चलाया गया और उन्हें नरसंहार के लिए उकसाने का दोषी ठहराया गया था, जो कि संयुक्त राष्ट्र नरसंहार कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 के तहत एक अलग अपराध है।"  

"अमेरिका नरसंहार में सहभागी है" 

गैलाघेर ने तर्क दिया कि उसी अनुछेद में "नरसंहार में संलिप्तता" भी एक अपराध है, जिसके लिए अमेरिका दोषी है। सेंटर फॉर कॉन्स्टीट्यूशनल राइट्स, जिसका उन्होंने पैनल चर्चा में प्रतिनिधित्व किया था, ने इज़राइल के नरसंहार में उनकी संलिप्तता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, गृह सचिव एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के खिलाफ कैलिफोर्निया जिला न्यायालय में कानूनी शिकायत दर्ज की है।

शिकायत में कहा गया है,"ग़ज़ा में फ़िलीस्तीनी लोगों का यह नरसंहार अब तक अमेरिका द्वारा इज़रायल को दिए गए बिना शर्त समर्थन के कारण संभव हुआ है" जो कि "प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जिम्मेदारियों का उल्लंघन है ... नरसंहार को रोकना, न कि उसे बढ़ाना" है।  

गैलाघेर ने तर्क दिया कि, "अमेरिका, जो इज़रायल की सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता है, और मैं तर्क दूंगा, राजनीतिक रूप से उसका बचाव भी करता है .. इज़रायल के नरसंहार को रोकने के लिए सभी उपाय करने के लिए अपने महत्वपूर्ण प्रभाव और अद्वितीय स्थिति का इस्तेमाल करने की क्षमता रखता है।" 

"इसके बजाय", अमरीका ने "उल्टा काम किया है।" बाइडेन, ब्लिंकन और ऑस्टिन ने “इज़रायल को हरसंभव समर्थन देने का वादा किया है और जारी रखने का भी वादा किया है।” उन्होंने सैन्य सहायता, गोला-बारूद, सटीक-निर्देशित युद्ध सामग्री, 2,000 पाउंड के बंकर बम पहुंचाए हैं, और वे ऊपर से ड्रोन उड़ा रहे हैं। अमेरिकी सैन्य सलाहकार (इज़रायल के) युद्ध कैबिनेट सत्र में भाग लेते रहे हैं। 

अमेरिका इज़रायल का सबसे बड़ा वित्तीय और सैन्य समर्थक है। फोटो: आईडीएफ

हर साल इज़रायल को दिए जाने वाले सालाना 3.8 बिलियन डॉलर के अलावा, अब उसे "बिना किसी शर्त के अतिरिक्त 14.5 बिलियन डॉलर" का भुगतान करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, कि अमेरिकी अधिकारियों ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया है कि "इन हथियारों के लिए कोई लाल रेखाएं या शर्तें नहीं हैं"।

वाशिंगटन पोस्ट ने इस महीने की शुरुआत में रिपोर्ट दी थी कि इज़रायल ने युद्ध के पहले डेढ़ महीने के भीतर ग़ज़ा पर 22,000 से अधिक अमेरिकी आपूर्ति किए गए बम गिराए हैं। यह 2.3 मिलियन फ़िलिस्तीनियों में से प्रत्येक 100 पर लगभग एक अमेरिकी बम के बराबर है, जो व्यावहारिक रूप से 365 वर्ग किमी भूमि पट्टी में कैद हैं, जिसे इज़रायल ने 17 वर्षों से घेरा हुआ है, जिसका वर्णन खुद यहूदी इज़रायली इतिहासकार इलन पप्पे ने इसे "वृद्धिशील नरसंहार" कहा है।

"जबरन विस्थापन भी...नरसंहार की प्रक्रियाओं में शामिल है" 

"ग़ज़ा में चल रहे नरसंहार" को "इज़रायल के हिंसक उपनिवेशवाद और फ़िलिस्तीनी भूमि पर कब्जे के व्यापक संदर्भ" में रखते हुए, जेरूसलम फंड के कार्यकारी निदेशक जेहाद अबुसालिम ने कहा, "यह प्रक्रिया 1948 में इजरायल की स्थापना के साथ शुरू हुई थी"।

नकबा, अरबी शब्द जिसका अर्थ है तबाही, फ़िलिस्तीन के 78 प्रतिशत हिस्से पर इस उपनिवेशवादी औपनिवेशिक राज्य की स्थापना के एक वर्ष के भीतर 750,000 फ़िलिस्तीनियों को उनकी भूमि से निकालने को संदर्भित करता है। उन्होंने पैनल चर्चा में कहा, नकबा की प्रक्रिया कभी नहीं रुकी।

"नाकबा सिर्फ सुदूर अतीत की एक घटना नहीं थी", बल्कि "आज भी ग़ज़ा में घटित हो रही है।" यह निरंतर विस्थापन और जातीय सफाये की एक प्रक्रिया है।” 

"जबरन विस्थापन, जिसे आमतौर पर जातीय सफाया कहा जाता है, अपने आप में नरसंहार का एक कार्य नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से इसे नरसंहार प्रक्रियाओं में शामिल किया गया है," सेगल ने कहा, जो ग़ज़ा में इज़राइल की हरकतों को "नरसंहार का एक पाठ्यपुस्तक मामला" बताते हैं। 

उन्होंने कहा, "अंतिम समाधान" लागू करने से पहले, नाजियों को यहूदियों के जबरन विस्थापन की विभिन्न योजनाओं का इस्तेमाल करने में ढाई साल लग गए थे। 

सौजन्य: पीपल्स डिस्पैच