यूपी : मेरठ के 186 स्वास्थ्य कर्मचारियों की बिना नोटिस के छंटनी, दी व्यापक विरोध की चेतावनी

लखनऊ: जिला शहरी विकास एजेंसी (DUDA) के माध्यम से 2020 में COVID-19 ड्यूटी के लिए भर्ती किए गए 186 अनुबंध डॉक्टरों, लैब टेकनिशियन, स्वच्छता कर्मचारियों और अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों ने मेरठ में अपनी सेवाओं की समाप्ति के खिलाफ सोमवार को प्रदर्शन किया।

डूडा के तहत उनका अनुबंध मई तक था। भले ही, मई के अंत से पहले, "धन की अनुपलब्धता" का हवाला देते हुए सभी 186 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई थी। आंदोलनकारी कर्मचारियों ने अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) योजनाओं के तहत सेवाओं या आवास के विस्तार की मांग की।

पिछले साल मई के दौरान, जब राज्य दूसरी COVID-19 लहर से जूझ रहा था, विभिन्न सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिनियुक्त इन चिकित्सा और पैरामेडिकल कर्मचारियों को बिना छुट्टी लिए चौबीसों घंटे काम करना पड़ा। अब अचानक उन्हें दरवाजा दिखाया गया है। उनकी दुर्दशा यहीं खत्म नहीं होती है। उन्हें भी पिछले तीन माह से वेतन नहीं मिला है।

"अगर मुझे नोटिस देकर सूचित किया जाता, तो मैं कहीं और नौकरी देख लेता या कोई और व्यवस्था कर लेता। अब ऐसे में पिछले तीन महीने से बिना वेतन मिले मैं कहाँ जाऊँगा?" न्यूज़क्लिक से बात करते हुए विरोध का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर स्कंद गुप्ता से पूछा।

प्रदर्शनकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने 31 मई को उनकी सेवाओं की समाप्ति के बाद "यूज़ एंड थ्रो" नीति का पालन करने और उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के वापस भेजने के लिए सरकार को नारा दिया। हालांकि, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा, और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने मांग की कि उनके सेवा अनुबंध को बिना किसी और देरी के नवीनीकृत किया जाए और उन्हें नौकरी की सुरक्षा दी जाए।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स ने कहा, "यह अन्यायपूर्ण है। हमें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। हम में से अधिकांश लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं और हमने महामारी के दौरान पूरे दिल से काम किया था, अपने जीवन के साथ-साथ अपने परिवारों को भी जोखिम में डाला। ऐसा नहीं किया जाता है। हम तब तक लड़ेंगे जब तक वे हमें नौकरी की सुरक्षा के साथ वापस नहीं बुलाते।”

विरोध करने वाले कर्मचारियों ने धमकी दी कि वे 5 जून को लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग के राज्य मुख्यालय के बाहर एक विशाल विरोध रैली करेंगे और मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। आंदोलनकारी कर्मचारियों ने सरकार को उनकी मांगों को पूरा करने या अधिक तीव्र विरोध के लिए तैयार होने की चेतावनी दी।

विरोध प्रदर्शन करने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ता सविता ने न्यूज़क्लिक को बताया, “कोविड के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को उनके असाधारण काम के लिए पुरस्कृत करने के बजाय, सरकार ने हमारे विभिन्न भत्तों को बंद कर दिया है। यह एक शर्मनाक कृत्य है।"

लखनऊ स्थित एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले एक साल में 7,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की है, जिनमें अनुबंध पर और लगभग 15 विभागों में आउटसोर्स और कार्यरत लोगों को शामिल किया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ निजी फैक्ट्री मालिकों से अपील की है कि वे कोविड काल में किसी भी मजदूर को नौकरी से न निकालें, वहीं दूसरी तरफ सरकार खुद अपने उन मजदूरों को रोजगार से हटा रही है जो कभी कोरोना वॉरियर थे। कर्मचारी संघ ने एक बयान में आरोप लगाया।

यूनियन ने दावा किया कि छंटनी का सबसे बड़ा शिकार आउटसोर्सिंग पर कम वेतन पाने वाले तीसरे और चौथे स्तर के कर्मचारी हैं।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता अनिरुघ ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए शिकायत की, "इन कर्मचारियों द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से कई विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन सत्ता के नशे में धुत भाजपा सरकार ने विरोध करने वाले श्रमिकों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया।" 

उन्होंने दावा किया कि महामारी के दौरान भी पैरामेडिक्स नौकरियों से बाहर थे और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में समायोजित नहीं किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया, ''कई जगहों पर पैरामेडिकल स्टाफ को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है।''

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UP: 186 Healthcare Staff Retrenched in Meerut Without Prior Notice, Threaten Massive Protest