यूपी: बाक़ी दो चरणों के पंचायत चुनावों को स्थगित कराना चाहते हैं राज्य कर्मचारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस पॉजिटिव मामलों की संख्या में जैसे-जैसे लगातार इजाफा होता जा रहा है, 26 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनावों के तीसरे चरण को स्थगित करने के लिए सामूहिक स्वर लगातार तेज होते जा रहे हैं। राज्य सरकार ने पहले से ही राज्य भर में विभिन्न स्तरों की कड़ाई के साथ सप्ताहांत लॉकडाउन को लागू कर दिया है।

अधिकांश विपक्षी दल भी चुनावों को स्थगित किये जाने के पक्ष में हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि ऐसे समय में चुनावों को आयोजित करना, लोगों पर एक अतिरिक्त बोझ साबित होगा।

राज्य सरकार के कर्मचारी संघों ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि पंचायत चुनावों के संचालन के लिए संसाधनों को तैनात करने के बजाय उन्हें कोविड-19 से लड़ने पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही उनके द्वारा शेष चरणों को स्थगित करने का आह्वान किया गया है।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये हालात के बारे में कर्मचारियों के साथ चर्चा की, जिन्हें पंचायत चुनावों के लिए नियुक्त किया गया है। बैठक के बाद यह तय पाया गया कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा जाए, और उनसे अनुरोध किया जाए कि इस प्रचण्ड महामारी के बीच में पंचायत चुनाव न कराये जाएं।

तिवारी ने न्यूज़क्लिक से अपनी बातचीत में कहा कि “लाखों की संख्या में लोग कोरोनावायरस से संक्रमित हैं और सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। अगर किसी इंसान की कोरोना से मौत हो जाती है, तो उसके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार उसके अंतिम संस्कार तक में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं। कई परिवार शोक-संतप्त हैं, क्योंकि वे अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे समय में पंचायत चुनाव कराने और हमारी जिन्दगी को दांव पर लगाकर, राज्य सरकार अपने गैर-जिम्मेदाराना रुख एवं असंवेदनशीलता का परिचय दे रही है।”

उनका कहना था कि चुनावों के लिए जिन कर्मचारियों को तैनात किया गया है, वे यात्रा के दौरान संक्रमण से ग्रस्त होने की आशंका से डरे हुए हैं।

तिवारी ने आगे कहा कि जिन कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है, उन्हें चुनावी ड्यूटी के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए या उन सभी को पहले से ही टीके की दो खुराक दी जानी चाहिए। उन्हें पर्याप्त सुरक्षा किट भी मुहैया करानी चाहिए, जिसमें पीपीई किट, दस्ताने, मास्क इत्यादि शामिल हैं। यूनियन ने कहा है कि यदि सरकार ऐसी गंभीर परिस्थितियों में भी इन मांगों पर विचार नहीं करती है तो उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरकर चुनाव का बहिष्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

एक अन्य राज्य कर्मचारी शिव बरन यादव ने बताया कि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को चुनाव संबंधी कार्यों में लगाया गया है। ऐसी परिस्थिति में इस बात की पूरी संभावना है कि कोरोनावायरस और आगे फैल जाये। इसलिए वे राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) से विनती करते हैं कि जब तक सभी का टीकाकरण नहीं हो जाता, तब तक के लिए पंचायत चुनावों को स्थगित कर दिया जाये।

यादव ने न्यूज़क्लिक को बताया “संक्रमण की वजह से पंचायत चुनावों के कार्य में व्यस्त कर्मियों की असायमिक एवं दुखद मौतों की दैनिक रिपोर्टों ने समूचे कर्मचारी समुदाय को अंदर से हिला कर रख दिया है। हम अपने सहयोगियों को अलविदा कह पाने तक की स्थिति में नहीं हैं। राज्य चुनाव आयोग को इन चुनावों को जुलाई-अगस्त तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए।”

राज्य कर्मचारी संघ ने कहा है कि यदि फिलहाल चुनाव को रोकना संभव या व्यवहारिक नहीं लगता, तो बाकी के बचे दो चरण के चुनाव में शामिल कर्मियों को कम से कम कुछ सुविधायें तो निश्चित ही प्रदान की जानी चाहिए।

यूनियन ने कहा है “सरकार के समक्ष एक मांग रखी गई है कि चुनाव ड्यूटी में शामिल सभी कर्मचारियों को इलेक्शन ड्यूटी स्थल पर टीका लगाया जाए, और ड्यूटी के दौरान यदि कोई भी कर्मी संक्रमित होता है तो उसे मुफ्त उचित चिकित्सा उपचार का लाभ मुहैया कराया जाना चाहिए।”

2021 के उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को चार चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 15 अप्रैल से हो चुकी है। नतीजे 2 मई को घोषित किये जायेंगे। पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को, दूसरा चरण 19 अप्रैल को, तीसरा 26 अप्रैल को और चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होने जा रहा है, जबकि वोटों की गिनती का काम पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों के साथ 2 मई को किया जाना है।

इस बीच राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 20 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश का कुल केस लोड 8,79,831 था, और मृतक संख्या 10,000 तक पहुँच चुकी थी।

कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं

राज्य की राजधानी लखनऊ और राज्य के अन्य हिस्सों में हर गुजरते दिन के साथ कोविड-19 के मामलों की संख्या में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। मंगलवार को लखनऊ में स्तब्धकारी 5,100 मामले दर्ज किये गए। अगर यही हालात रहे तो प्रशासन को एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाने के लिए मजूबर भी होना पड़ सकता है। मामलों की संख्या अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच चुकी है, लेकिन इस सबके बावजूद लोगों को सुरक्षा मानकों और दिशानिर्देशों की धज्जियां उड़ाते देखा जा सकता है।

इससे पूर्व के चरणों में हो चुके मतदान में कई बूथों पर मतदाताओं को कंधे से कंधा मिलाकर लंबी कतारों में देखा गया था, जिसमें बमुश्किल से कुछ ही लोगों ने मास्क पहना हुआ था।

सामाजिक कार्यकर्त्ता और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडे का इस बारे में कहना है कि यूपी सरकार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पांच जिलों जिनमें लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज शामिल हैं, में लॉकडाउन लागू किये जाने के आदेश का उल्लंघन कर रही है (मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी)।

पांडे ने न्यूज़क्लिक को बताया “सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को पंचायत चुनावों में झोंककर उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है।”

वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को लॉकडाउन का आदेश जारी करते हुए कहा था कि “जो लोग शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, वे इस वर्तमान अराजक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं।”

हालांकि मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के महामारी के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त लॉकडाउन लागू किये जाने के आदेश पर रोक लगाते हुए अपनी टिप्पणी में कहा है कि यह “सही दृष्टिकोण” नहीं हो सकता है।

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UP State Employees Want Postponement of Remaining 2 Phases of Panchayat Elections