अमेरिका : अदालत ने अबॉरशन रोकने के राज्य सरकारों के निर्देशों को ख़ारिज किया

30 मार्च सोमवार को अमेरिका की फ़ेडरल कोर्ट ने रूढ़िवादी राज्य सरकारों के अबॉरशन रोकने के निर्देशों को ख़ारिज कर दिया। टेक्सास, ओहायो, आईओवा, ओक्लाहोमा और एलाबामा की राज्य सरकारों ने हाल ही में अबॉरशन को  ग़ैर-ज़रूरी स्वास्थ्य सेवा बताते हुए, उसे रोकने या आगे बढ़ा देने के आदेश दे दिये थे।

यह आदेश इस हवाले से पास कर दिया गया था कि अमेरिका को कोरोना वायरस के मामलों के लिए ज़्यादा हॉस्पिटल तैयार चाहिए। ग़ौरतलब है कि अमेरिका कोरोना वायरस का नया केंद्र बन गया है।

इस आदेश को पास करने वाले सभी राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है, और यह राज्य बेहद रूढ़िवादी हैं, और अबॉरशन अधिकार विरोधी आंदोलन भी चलाये हैं। इस आदेश को फ़ेडरल कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

यह आदेश सबसे पहले टेक्सास में पास किया गया था, जब स्टेट एटॉर्नी जनरल ने अबॉरशन को "ग़ैर-ज़रूरी" स्वास्थ्य सेवा बताते हुए अबॉरशन क्लीनिक को आदेश दे दिये थे। इसके बाद अबॉरशन क्लीनिक और रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस आदेश का विरोध किया और सरकार के ख़िलाफ़ फ़ेडरल कोर्ट में मुक़दमा कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि यह एक समय-बद्ध प्रक्रिया है, और इसे ग़ैर-ज़रूरी नहीं कहा जाना चाहिए।

होल विमेन्स हेल्थ की अध्यक्षा एमी मिलर ने कहा, "अबॉरशन ज़रूरी स्वास्थ्य सेवा है, और यह एक समय-बद्ध प्रक्रिया है, ख़ास तौर पर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान। उन नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो इस वैश्विक महामारी का इस्तेमाल अपना अबॉरशन विरोधी एजेंडा चलाने के लिए कर रहे हैं।" होल विमेन्स हेल्थ टेक्सास में 3 अबॉरशन क्लीनिक चलाता है। इस मामले में एक याचिकाकर्ता यह संगठन भी था।

ऑस्टिन के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश ली यीकेल ने याचिककर्ताओं के हिट में फ़ैसला दिया और कहा कि इस आदेश ने "महिलाओं को अपना मौलिक अधिकार अमल में लाने से रोका था, जिसके तहत वह फ़ीटस बनने से पहले गर्भपात करा सकती हैं।"

इस आदेश का एक डोमिनोज़ प्रभाव पड़ा जिसके तहत अन्य अमेरिकी फ़ेडरल जजों ने रूढ़िवादी राज्य सरकारों के ख़िलाफ़ ऐसे ही अन्य मामलों में याचिककर्ताओं के हित में फ़ैसला देने के लिए प्रेरित हुए।

साभार : पीपल्स डिस्पैच