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राजनीति
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अमेरिका
यमन की नाकाबंदी को समाप्त करने की मांग को लेकर अमेरिकी कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल
अमेरिका की मदद से सऊदी अरब के नेतृत्व में यमन की नाकाबंदी को समाप्त करने की मांग करते हुए 6 यमनी-अमेरिकी एक्टिविस्टों ने वाशिंगटन डीसी में 10 दिनों की भूख हड़ताल की है।
पीपल्स डिस्पैच
07 Apr 2021
यमन

बुधवार 7 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका में यमनी-अमेरिकी एक्टिविस्ट द्वारा भूख हड़ताल की शुरुआत के 10 दिन पूरे हो जाएंगे। छह एक्टिविस्टों ने यमन में युद्ध को लेकर सऊदी अरब को यूएस द्वारा दिए जाने वाली सैन्य व राजनयिक सहायता जारी रहने के खिलाफ विरोध में 29 मार्च को विरोध शुरू किया था। ये प्रदर्शन राष्ट्रीय राजधानी वाशिंगटन डीसी में प्रतिष्ठित लिंकन मेमोरियल के पास किया गया है।

यमनी लिबरेशन मूवमेंट के एक्टिविस्ट यमन में सऊदी के नेतृत्व में नाकेबंदी से अमेरिका को वापस होने की मांग कर रहे हैं। इस नाकेबंदी ने युद्ध के चलते दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकट को जन्म दिया है। यमनी लिबरेशन मूवमेंट मिशिगन राज्य में स्थित एक संगठन है जिसमें यमनी मूल के अमेरिकी नागरिक और यमनी नागरिक शामिल हैं जो सऊदी आक्रमण के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय अभियान तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है।

इस भूख हड़ताल के साथ साथ ये संगठन राष्ट्रपति जो बाइडन और अमेरिकी कांग्रेस में याचिका दायर करने का भी विचार कर रहा है। इसने नाकेबंदी को समाप्त करने की मांग की और यमनी लोगों व इस भूख हड़ताल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए निर्धारित 8 अप्रैल के राष्ट्रीय उपवास का आह्वान भी किया। वाईएलएम को अन्य संगठनों जैसे जस्ट फॉरेन पॉलिसी, यमन रिलीफ एंड रिकंस्ट्रक्शन फाउंडेशन, फ्रेंड्स कमेटी ऑफ नेशनल लेजिस्लेशन और यमनी अलायंस कमेटी से भी समर्थन मिला है।

साल 2015 में शुरू हुए यमन में अमेरिका द्वारा समर्थित सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन की नाकेबंदी से 16 मिलियन से अधिक लोगों के प्रभावित होने का अनुमान है वहीं भोजन की भारी कमी के कारण 4,00,000 लोग कुपोषण से पीड़ित हैं। इस स्थिति को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समन्वयक डेविड ग्रेसली ने "दुनिया में दशकों में सबसे बुरे अकाल की ओर बढ़ता हुआ" माना है।

भले ही इस साल जनवरी में सत्ता में आए बाइडन प्रशासन ने अंसारुल्लाह (जिसे आमतौर पर हौथी के नाम से जाना जाता है) को आतंकी समूहों की अमेरिकी सूची से बाहर कर दिया था लेकिन नाकेबंदी के लिए लॉजिस्टिकल तथा राजनयिक मदद देने के मामले में अभी भी अस्पष्ट है।

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