अफ़गानिस्तान में युद्ध अपराधों की जांच को लेकर आईसीसी पर अमेरिका का प्रतिबंध

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन प्रतिबंधों से आईसीसी जांचकर्ताओं को अमेरिका में आने से रोक दिया जाएगा और यूएस में आईसीसी कर्मचारियों के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों को भी रोक दिया जाएगा। इन प्रतिबंधों को लागू करने वाले एग्जक्यूटिव ऑर्डर 13926 पर ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षर किया गया। अफ़गानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व वाली सैनिकों द्वारा युद्ध-अपराधों की आईसीसी की जांच को लेकर ये आदेश लाया गया।

राष्ट्रपति द्वारा प्रतिबंध के आदेश पर हस्ताक्षर किए जाने के कुछ समय बाद यूएस स्टेट सेक्रेटरी माइक पोम्पिओ ने आईसीसी को "कंगारू कोर्ट" बताया। व्हाइट हाउस के एक प्रेस स्टेटमेंट में यह कहा गया कि आईसीसी की "कार्रवाई अमेरिकी लोगों के अधिकारों पर हमला है और हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता पर अतिक्रमण करने की आशंका है।"

अमेरिकी अधिकारियों द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि अमेरिका के विरोधियों द्वारा आईसीसी का चालाकी से इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल विलियम बर्र ने कहा कि "रूस जैसी विदेशी शक्तियां... अपने स्वयं के एजेंडे को आगे बढ़ाने में आईसीसी का इस्तेमाल कर रही हैं।" इस फैसले को ट्रम्प प्रशासन में ताजे घटनाक्रम के तौर पर एकतरफा तरीक़े से अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय राजनयिक मंचों और प्लेटफार्मों से वापस लेने के रूप में देखा जा रहा है।

ट्रम्प प्रशासन ने यह दलील देते हुए आईसीसी द्वारा ऐसी किसी भी जांच का लगातार विरोध किया है कि अमेरिका रोम संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और आईसीसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ट्रम्प प्रशासन ने हाल ही में आईसीसी के मुख्य अभियोजक फतोउ बेन्सौडा के यूएस वीजा को रद्द कर दिया था ताकि आगे की जांच को रोका जा सके। गुरुवार को दिए गए एक बयान में आईसीसी ने अमेरिकी प्रतिबंधों प्रतिक्रिया दिया है और आरोप लगाया कि यह "क़ानून के शासन में हस्तक्षेप करने का एक अस्वीकार्य प्रयास" है।

बयान में कहा गया है, "आईसीसी पर हमला भी अत्याचार अपराधों के पीड़ितों के हितों के ख़िलाफ़ हमले को बताता है। कई पीड़ितों के लिए ये न्यायालय न्याय की आख़िरी उम्मीद को दर्शाता है।"

फतोउ बेन्सौडा अमेरिकी सेना द्वारा अफ़गानिस्तान में युद्ध अपराधों की ट्रायल-पूर्व जांच का नेतृत्व कर रहे हैं जिसको लेकर नवंबर 2017 से सबूत और बयान एकट्ठा किए गए। आईसीसी द्वारा एक औपचारिक जांच 3 मार्च 2020 को तब शुरु किया गया जब एक पीठासीन न्यायाधीश ने पाया कि प्राथमिक जांच अफ़गानिस्तान में युद्ध अपराध के उचित आधार को दर्शाता है।