अमेरिका ने इज़रायल को क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक के हिस्सों के संयोजन को हरी झंडी दी

 अमेरिकी विदेश मंत्री, माइक पॉम्पियो ने बुधवार, 13 मई, 2020 को वेस्ट बैंक के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अवैध यहूदी बस्तियों के साथ-साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घाटी में इजरायल की प्रस्तावित इजरायली योजनाओं के लिए अमेरिकी समर्थन व्यक्त करने के लिए इजरायल का दौरा किया। यह एक ऐसा अधिनियम जो अंतर्राष्ट्रीय क़ानून उल्लंघन होगा और जिनेवा सम्मेलनों के तहत एक युद्ध अपराध भी माना जाएगा।

फ़िलिस्तीन को और अधिक उपनिवेशी बनाने की इज़रायली योजना को अमेरिका का एकतरफ़ा और बिना शर्त का यह समर्थन इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि यह नकबा डे के एक दिन पहले आया है। पॉम्पियो ने अपनी यात्रा के दौरान तटस्थ रहने का नाटक भी नहीं किया। यात्रा के दौरान वह किसी भी प्लास्टिनियाई नेताओं से नहीं मिले

पोम्पेओ ने संवाददाताओं को दिए एक बयान में कहा कि एनेक्सीकरण का क़दम पूरी तरह से इज़रायली सरकार के ऊपर है और अमेरिका इज़रायली मामलों में हस्तक्षेप करने या उन्हें बताने के लिए नहीं जा रहा है कि क्या करना है। फिर भी, उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन को उम्मीद है कि एनाउंसमेंट अमेरिका-मिडिल ईस्ट शांति योजना के अनुसार होगा, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसे 'डील ऑफ द सेंचुरी' के रूप में भी जाना जाता है। ट्रंप की कब्जे को वैध बनाने की एकपक्षीय योजना को फ़िलिस्तीनियों ने अस्वीकार कर दिया है। अधिकांश अंतरराष्ट्रीय समुदायों ने भी इसे ख़ारिज कर दिया है।

हाल के दिनों में यह मुद्दा फिर से उभरा है क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायल के पूर्व सेना प्रमुख बेनी गेंट्ज़ की नई गठबंधन सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें जुलाई तक संबंधित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कानून पेश करने का प्रस्ताव शामिल है।

फिलिस्तीन में नेतन्याहू की विस्तारवादी नीतियों के लिए ट्रंप प्रशासन का समर्थन, गोलान हाइट्स पर अपनी संप्रभुता की मान्यता, तेल अवीव से यरुशलम अमेरिकी दूतावास का शिफ़्ट और इज़रायली बस्तियों को दो मान्यता, यह सब 1967 के भीतर दो राज्य समाधानों की लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी नीति के ख़िलाफ़ है।