अमेरिका ने वेनेजुएला के ख़िलाफ़ 'राष्ट्रीय आपातकाल' को रिन्यू किया, क्रूर प्रतिबंध जारी!

बुधवार, 1 मार्च को, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने "वेनेजुएला की स्थिति के संबंध में" राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित करने वाले एक निर्देश को रिन्यू किया। 'Executive Order 13692 (EO)' के टाइटल से यह उपाय पहली बार 2015 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा "संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए असामान्य और असाधारण ख़तरे" का हवाला देते हुए लागू किया गया था। EO के साथ वेनेजुएला के सात अधिकारियों के ख़िलाफ़ प्रतिबंध लगाए गए थे।

EO 13692, जिसे एक और साल के लिए रिन्यू किया गया है, वो अमेरिका को वेनेजुएला के बोलिवेरियन गणराज्य और समाजवादी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के ख़िलाफ़ अवैध और क्रूर एकतरफा उपायों को जारी रखने के लिए एक व्यापक आधार प्रदान करता है।

अमेरिका का दावा है कि EO 13692 "वेनेजुएला के लोगों या अर्थव्यवस्था को टारगेट नहीं करता है,"बल्कि इसके बजाय व्यक्तियों पर फोकस करता है। हालांकि, विशेष रूप से उन मामलों में जहां टारगेट किए गए व्यक्ति सरकारी अधिकारी रहे हैं, प्रतिबंधों का प्रभाव बहुत व्यापक रहा है।

2021 में, वेनेजुएला की यात्रा के बाद, मानवाधिकारों के इस्तेमाल पर एकतरफा कठोर उपायों के नकारात्मक प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत अलीना दुहान ने कहा कि, “ [8 मार्च] 2015 को अमेरिकी सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति (जिसे बार-बार बढ़ाया गया) वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ प्रतिबंधों को शुरू करने के लिए आधार के रूप में, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के अनुच्छेद 4 की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।”

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि तेल, खनन और सोने सहित वेनेजुएला के आर्थिक क्षेत्रों के ख़िलाफ़ एकतरफा प्रतिबंध "अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन" है। दुहान ने कहा कि 'Maximum Pressure' अभियान [राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के अंडर में] के उद्देश्य (वेनेजुएला की सरकार को बदलना) ने राज्यों की संप्रभु समानता के सिद्धांत का उल्लंघन किया है और वेनेजुएला के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप किया है।"

जहां अमेरिका और उसके सहयोगियों को राष्ट्रपति मादुरो और बोलिवेरियन क्रांति को उखाड़ फेंकने के अपने कई प्रयासों में मुहं की खानी पड़ी है, वहीं उन्होंने उस देश की संप्रभुता को कमज़ोर करने, उसकी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने और यहां के लोगों के जीवन को ख़तरे में डालने के लिए प्रतिबंधों जैसे आक्रामक साधनों का उपयोग करते हुए वेनेजुएला पर अपने हमले बंद नहीं किए हैं।

राष्ट्रपति बाइडेन ने 2017 में और फिर 2019 में ट्रम्प द्वारा वेनेजुएला पर लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों सहित अपने पूर्ववर्तियों की हानिकारक विरासतों को बरकरार रखा है।

प्रतिबंधों (एक आर्थिक प्रतिबंध और राज्य संपत्ति की अवैध जब्ती के साथ) के कारण खाद्य असुरक्षा और बीमारियों के प्रकोप में कई गुना वृद्धि हुई है, जबकि इसने सैकड़ों-हज़ारों लोगों को चिकित्सा उपचार की पहुंच से वंचित कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने, जल वितरण प्रणाली और बिजली आपूर्ति सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण या मरम्मत की सरकार की क्षमता को भी बाधित किया है।

वेनेजुएला के ख़िलाफ़ ये एकतरफा कदम उन मानवाधिकारों का निरंतर उल्लंघन है जिसकी रक्षा करने का अमेरिका इतने साहस भरे दावा करता है।

Courtesy: Peoples Dispatch

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US Renews “National Emergency” Against Venezuela, Keeping Brutal Sanctions in Place