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यूके और यूएस सबसे सुरक्षित टैक्स हैवन देश

ग़रीब देशों के कॉरपोरेट घराने और बड़े लोग अपने देशों में कर देने से बचने के लिए इन देशों में अपना पैसा जमा करते हैं।
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टैक्स जस्टिस नेटवर्क (टीजेएन) द्वारा प्रकाशित फाइनेंशियल सिक्रेसी इंडेक्स 2020 के अनुसार केमैन आइलैंड दुनिया में "सबसे सुरक्षित टैक्स हैवन" देश है। कैरेबियन सागर में स्थित केमैन आइलैंड ब्रिटेन के नियंत्रण वाला क्षेत्र है। इस इंडेक्स के अनुसार फाइनांशियल सिक्रेसी के मामले में तीसरे स्थान पर स्थित स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका दूसरे स्थान पर है।

2020 के लिए जारी ये सूचकांक 18 फरवरी को ऑनलाइन प्रकाशित किया गया था। फाइनेंशियल सिक्रेसी इंडेक्स देशों को उनके कर कानूनों या 0 (शून्य) से 10 (दस) के स्केल पर फाइनेंशियल सिक्रेसी के आधार पर रैंक देता है। इसमें शून्य सबसे पारदर्शी कर कानून प्रणाली वाला राष्ट्र है। फाइनेंशियल सिक्रेसी कर धोखाधड़ी के लिए अवसर पैदा करता है जो वित्तीय नियमों से बचती है, भ्रष्टाचार से सार्वजनिक राजस्व को नुकसान होता है जो अंततः सामाजिक क्षेत्रों में राज्य की व्यय क्षमता को प्रभावित करता है।

इस रिपोर्ट के अनुसार 21 से 31 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की निजी वित्तीय संपत्ति दुनिया भर के टैक्स हैवन स्थानों में बहुत कम या बिना टैक्स के जमा की जाती है। ये पैसा अमेरिका की वार्षिक जीडीपी से अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वार्षिक अवैध सीमा पार वित्तीय प्रवाह 1 से 1.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो गरीब देशों को विदेशी सहायता के वार्षिक प्रवाह से कई गुना अधिक है जिसका लगभग 135 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

केवल ग़रीब अफ्रीकी देशों को अनुमानित 1 ट्रिलियन डॉलर के नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर हम इन देशों के कुल विदेशी क़र्ज़ के नुकसान की तुलना करें तो यह 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाता है ऐसे में हम पाते हैं कि यह राशि पांच गुना अधिक है। उदाहरण के लिए हाल ही में अंगोला के "लुआंडा लीक्स" में अंगोला की पूर्व राष्ट्रपति और अफ्रीका की सबसे अमीर महिला की बेटी इसाबेल डॉस सैंटोस पर सरकारी खजाने से लाखों डॉलर लूटने और इसे अमेरिका में जमा करने का आरोप लगाया गया है।

हाल के दिनों में कई ऐसे लीक (पनामा, मॉरीशस आदि) में आने वाले बड़े लोगों के नामों के साथ भारत इस तरह की कर चोरी का सबसे बड़ा शिकार देश रहा है।

इस रिपोर्ट के अनुसार, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान, लक्जमबर्ग और जर्मनी दुनिया के शीर्ष 15 टैक्स हैवन देशों में शामिल है।

 

 

 

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