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उरुग्वे : नवउदारवादी क़ानूनों के ख़िलाफ़ मज़दूरों ने की हड़ताल

Urgent Consideration Law एक नवउदारवादी क़ानून है जो विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और रोज़गार को प्रभावित करेगा।
Uruguay

4 जून को उरुग्वे के मज़दूरों ने राजधानी मोंटेवीडियो में इकट्ठा होकर 4 घंटे की हड़ताल की। यह क़दम राष्ट्रपति लुइस लकॉले पो की सत्ताधारी दक्षिणपंथी पार्टी द्वारा लाए गए Urgent Consideration Law (LUC) के ख़िलाफ़ उठाया गया।

"Urgency is the poeple" के नारे के तहत, चेहरे के मुखौटे पहने हुए और सामाजिक दूरी के उपायों को बनाए रखते हुए, हजारों नागरिकों और श्रमिकों को सड़कों पर ले जाया गया। महासभा के मुख्यालय के बाहर एक विशाल प्रदर्शन किया गया था, जबकि सीनेट उक्त कानून पर मतदान करने के लिए बहस कर रहा था।

हड़ताल और लामबंदी का आह्वान उरुग्वे संघ केंद्र, इंटर-यूनियन प्लेनरी ऑफ वर्कर्स-नेशनल कन्वेंशन ऑफ वर्कर्स (PIT-CNT) द्वारा दिया गया था।

LUC 476 अनुच्छेदों का एक नवउदारवादी पैकेज है जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार जैसे विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र शामिल हैं। लामबंद यूनियनों का मानना ​​है कि कानून बड़ी कंपनियों का पक्षधर है और घरेलू उद्योगों के माध्यम से रोजगार की पीढ़ी को प्रभावित करेगा। संघ के नेताओं ने एक महामारी के बीच राष्ट्रीय सरकार की प्राथमिकताओं और इस तरह के कानून के प्रचार पर सवाल उठाए हैं।

PIT-CNT के महासचिव, मार्सेलो अब्दला ने कहा कि "नए प्रकार के स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक संकट के लिए तत्काल नए प्रकार की प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है।" यूनियन नेता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हाल ही में 200,000 से अधिक लोगों ने COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट के कारण अपनी नौकरी खो दी और कुछ 400,000 अनौपचारिक कार्यकर्ता तेजी से कठिन परिस्थितियों में जीवित हैं।

नेशनल ट्रेड यूनियन सेंटर के अध्यक्ष, फर्नांडो परेरा ने जोर देकर कहा कि "हमें सार्वजनिक नीतियों की आवश्यकता है जो सामाजिक विघटन की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं जो दसियों हजार उरुग्वे लोग अनुभव कर रहे हैं।"

वामपंथी ब्रॉड फ्रंट पार्टी के अध्यक्ष जेवियर मिरांडा ने भी कानून की आलोचना की और बताया कि यह शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली को खतरे में डालता है जो उरुग्वे दशकों से बना रहा है। मिरांडा ने कहा, "कानून पूरी आबादी के लाभ के लिए नीतियों को खत्म करता है।"

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