वेनेज़ुएला : राष्ट्रपति मादुरो ने संविधान सभा के समक्ष एंटी-ब्लॉकेड लॉ पेश किया
वेनेजुएला के ख़िलाफ़ यूनाइडेट स्टेट द्वारा एकतरफा तरीक़े से लगाए गए नियमों का विरोध करने के लिए यहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने 29 सितंबर को नेशनल कंस्टिच्यूएंट एसेंबली (एएनसी) के समक्ष एंटी-ब्लॉकेड लॉ का एक मसौदा पेश किया है।
मादुरो ने कहा, "ये ब्लॉकेड राज्य की नीति है और राज्य की कार्रवाई और तंत्रों से प्रतिक्रिया दिया जाना चाहिए जो इस समस्या की गंभीरता से मेल खाते हैं।" उन्होंने सदन के सदस्यों से प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा करने और मंज़ूरी देने का आग्रह किया जिससे बोलिविया की सरकार को वाणिज्यिक नाकाबंदी, आर्थिक और वित्तीय उत्पीड़न और अन्य प्रतिबंधों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने के लिए सांस्थानिक तथा क़ानूनी तंत्र मिले।
वेनेजुएला के राष्ट्र प्रमुख के अनुसार, ये नियम नए तौर-तरीक़ों को बढ़ावा देगा जो राष्ट्रीय क़ानूनी ढांचे के "अनुकूलन और लचीलेपन" के माध्यम से अमेरिकी नाकाबंदी के सभी तंत्रों को दरकिनार और पराजित करेगा।
ये क़ानून सरकार को 16 उत्पादक इंजनों की रक्षा करने और कार्य, नवाचार, वैज्ञानिक ज्ञान, औद्योगिक और कृषि उत्पादन के आधार पर वास्तविक अर्थव्यवस्था के निर्माण में आगे बढ़ने और हमारी सभी आर्थिक क्षमताओं के विकास और नाकाबंदी से उत्पन्न संकट से बाहर निकलने की अनुमति देता है।
मादुरो ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ख़िलाफ़ "अर्थव्यवस्था को नष्ट करने, राष्ट्र को नष्ट करने और देश के विशाल संसाधनों और धन पर क़ब्ज़ा करने" के लिए नाकाबंदी लगाई। उन्होंने कहा कि कठोर नियम "देश के लिए वित्तपोषण में कटोती करने" का एक तरीक़ा है जिसने वेनेजुएला को खाद्य पदार्थ, दवा, आपूर्ति, स्पेयर पार्ट्स और आवश्यक कच्चे माल की ख़रीद के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा तक पहुंच से रोक दिया है।
मादुरो ने कहा, "यह एक आर्थिक, वित्तीय और वाणिज्यिक शॉर्ट-सर्किट है जिसने श्रमिकों के वेतन और लाभों को बेहतर करने, उन्हें भोजन मुहैय्या कराने, जीवन बचाने, हमारे बच्चों को शिक्षित करने के लिए संसाधनों को प्राप्त करने से रोका है।" उन्होंने कहा, आर्थिक युद्ध के पिछले छह वर्षों में इस तेल समृद्ध देश ने "विदेशी मुद्रा आय का 99%" गंवा दिया है।
राष्ट्रपति मादुरो ने आश्वासन दिया कि ये एंटी-ब्लॉकेड क़ानून इन प्रभावों को पलटने और संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्राज्यवादी आक्रामकता का जवाब देने के लिए क़ानूनी उपकरणों का निर्माण करने के लिए ये पहला क़दम है।
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