संयुक्त राष्ट्र की सेना के हटते ही सूडान के डारफुर में हिंसा शुरू
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पिछले हफ़्ते सूडान के डाराफुर क्षेत्र के विभिन्न प्रांतों से हिंसा की कई खबरें सामने आईं। इसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग विस्थापित हो गए। इस हिंसा ने एक बार फिर यूनाइडेट नेशन्स- अफ्रीकन यूनियन मिशन इन डारफुर (यूएनएएमआईडी) के जनादेश को समय से पहले समाप्त होने को लेकर चेतावनी दी है।
सूडानी सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल और सशस्त्र विद्रोही समूहों से गठित संयुक्त बल ने अक्टूबर 2020 में ट्रांजिशनल सरकार के साथ शांति समझौता किया था। इन संयुक्त बलों ने यूएनएएमआईडी से नागरिकों की सुरक्षा का कार्य लिया है। इसने नागरिकों की रक्षा करने में सशस्त्र मिलिशिया से लड़ने की अक्सर अनिच्छा या असमर्थता दिखाई है।
मार्च महीने के पहले सप्ताह में हिंसा के ताजा मामले में कुल 22 लोग मारे गए और 58 लोग घायल हुए। जनजातियों के बीच इसी तरह की हिंसक झड़पें पिछले साल जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर में और फिर जनवरी 2021 के मध्य में भी गिरीडा में देखी गई थीं। इनके बीच जमीन और जल को लेकर लड़ाई का जिक्र इतिहास में भी है।
इस शांति समझौते के बाद संयुक्त बलों की तैनाती के बावजूद सशस्त्र विद्रोहियों ने 1 मार्च और 3 मार्च को डारफुर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में हमले किए। डारफुर की राजधानी के पश्चिम एल जेनिना जहां जनवरी के मध्य में नरसंहार में कम से कम 163 लोग मारे गए थे और 100,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे वहीं एक अलग घटना में इस नरसंहार के बाद कम्प्लेक्स के भीतर बम विस्फोट के जरिए जेल तोड़ने के कथित प्रयास में बुधवार को संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया।
इस नरसंहार के ज्यादातर अपराधी जेल के बाहर हैं क्योंकि वे रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के सदस्य हैं जिनकी छूट को सरकारी अभियोजक ने हटाने से इनकार कर दिया है।
आरएसएफ एक कुख्यात अर्धसैनिक बल है जो जंजावीद मिलिशिया से एक साथ रखा जाता है जिसमें खानाबदोश अरब जनजातियों के सदस्य शामिल हैं जो कि पूर्ववर्ती उमर अल-बशर के पिछले शासन द्वारा डारफुर सहित संघर्ष प्रभावित प्रांतों में नरसंहार करने के लिए सशस्त्र और संगठित थे।
इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ये युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। हालांकि 31 दिसंबर को यूएनएएमआईडी के जनादेश के समाप्त होने के पीछे की ये धारणा कि ये शांति समझौता हिंसा को समाप्त करेगा लेकिन इसने गलत व्याख्या साबित किया है। इस क्षेत्र में जारी हिंसा बशीर के बाद की ट्रांजिशनल सरकार की वैधता पर भी सवाल उठाती है जो 2019 में लोगों के प्रदर्शन के बाद सत्ता में आई थी।
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