ख़बरों के आगे-पीछे: केजरीवाल पहली बार हैरान-परेशान

पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की बेचैनी साफ दिखने लगी है। उनकी इस बेचैनी की वजह दिल्ली विधानसभा चुनाव में जमीनी स्तर से मिल रहा निगेटिव फीडबैक है। अपनी इस बेचैनी के चलते वे अनाप शनाप वादे कर रहे हैं और उल्टे-सीधे आरोप लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने मध्य वर्ग को खुश करने के लिए मिडिल क्लास मैनिफेस्टो जारी किया। हालांकि उसमें कोई घोषणा नहीं थी। उसमें सिर्फ य़ह कहा गया कि उनकी पार्टी मध्य वर्ग के लिए केंद्र सरकार से सात मांग करेगी। इसका उलटा ही असर हुआ। अब उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा की हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों का नरसंहार कराना चाहती थी। इस सिलसिले में दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और उसके बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हरियाणा सरकार ने यमुना का पानी जहरीली कर दिया। केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी पहले ही रोक दिया। अब सवाल है कि नदी के पानी को पूरी तरह से कैसे रोक दिया गया और अगर पानी हरियाणा की तरफ रुक गया तो उस जहरीले पानी से हरियाणा में किसी को क्यों नहीं कुछ हुआ? लेकिन ऐसे तार्किक सवालों के लिए चुनाव प्रचार में कोई जगह नहीं होती है। फिर भी नरसंहार की साजिश जैसे आरोपों से केजरीवाल की बेचैनी ही जाहिर हुई है। यह पहली बार है, जब केजरीवाल विधानसभा चुनाव में इतना परेशान दिख रहे हैं। अपनी सीट पर भी पहली बार वे बेहद मजबूत मुकाबले में फंसे दिख रहे हैं।

चंद्रबाबू नायडू का भाजपा पर अंकुश 

केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी के 18 सांसदों का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है। इसी वजह से बिहार में इस साल चुनाव होने के बावजूद केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को ज्यादा तवज्जो दी है। नीतीश के मुकाबले नायडू के हितों का ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। इसके बावजूद अंदर ही अंदर दोनों पार्टियों के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। तेलुगू देशम को पता है कि भाजपा दक्षिण भारत में पैर फैलाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश पर उसकी नजर है। इसलिए तेलुगू देशम की तरफ से भाजपा को रोकने के प्रयास हो रहे हैं। जन सेना पार्टी के नेता पवन कल्याण के जरिए भाजपा आंध्र प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति को हवा दे रही है। गौरतलब है कि पहली बार आंध्र प्रदेश की दो सबसे मजबूत समुदाय साथ आए हैं। चंद्रबाबू नायडू कम्मा और पवन कल्याण कापू समुदाय का नेतृत्व करते हैं। पवन कल्याण राज्य में उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। माना जा रहा है कि ज्यादा दिन तक कम्मा और कापू का तालमेल नहीं चलना है। इसीलिए भाजपा पवन कल्याण को लेकर अलग राजनीति कर सकती है। इसलिए नायडू हर तरह से पवन कल्याण को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी तरह पिछले दिनों जगन मोहन रेड्डी की पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले विजय साई रेड्डी के भाजपा में जाने की चर्चा थी। लेकिन कहा जा रहा है कि नायडू ने भाजपा पर दबाव डाल कर उनकी एंट्री रुकवाई। नायडू के दबाव में ही विजय साई रेड्डी ने राजनीति से संन्यास लेने और खेती के काम में लगने का ऐलान किया।

राम रहीम पर सभी पार्टियां चुप 

डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम को फिर से पैरोल मिली तो सोशल मीडिया में खासतौर से चर्चा हुई। सबने सवाल उठाया कि हर चुनाव के समय राम रहीम को कैसे पैरोल मिल जाती है। बताया गया कि कैसे लोकसभा चुनाव के समय 50 दिन की पैरोल मिली थी और पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय भी पैरोल मिली। बलात्कार और हत्या के मामले में सजा होने के बाद राम रहीम को 12 बार पैरोल मिल चुकी है। यह भी सबने बताया कि उनके डेरे के भक्तों के वोट की वजह से उनका महत्व है और इसलिए हरियाणा सरकार बार-बार पैरोल देती है। लेकिन सवाल है कि दूसरी पार्टियों ने क्यों चुप्पी साधी हुई है? आम आदमी पार्टी की ओर से भी इस मसले पर किसी ने कुछ नहीं कहा और कांग्रेस की ओर से भी कोई बयान नहीं आया। किसी ने हरियाणा सरकार पर सवाल नहीं उठाया। इसका कारण यह है कि यह मामला हरियाणा सरकार का नहीं, बल्कि गुरमीत राम रहीम और उसके डेरे के भक्तों का है। इस पर टिप्पणी करने से हरियाणा सरकार तो कुछ नहीं बोलेगी लेकिन राम रहीम के भक्तों में यह संदेश जाएगा कि अमुक पार्टी डेरे की विरोधी है। इसीलिए कोई भी पार्टी इस पर बयान नहीं दे रही है। सबको मालूम है कि डेरे से भाजपा के पक्ष में संदेश जारी होगा लेकिन कोई भी मुंह नहीं खोल रहा है। पार्टियों के इस रवैए की वजह से भी हरियाणा सरकार बार-बार बेखौफ होकर पैरोल दे देती है।

'एक देश एक चुनाव’ का क्या होगा?

केंद्र सरकार की ओर से संसद के बजट सत्र में विधायी कामकाज का जो एजेंडा तय किया गया है उसमें वक्फ बोर्ड विधेयक पास कराने के साथ-साथ 'एक देश-एक चुनाव’ का विधेयक भी शामिल है। वक्फ बोर्ड पर सरकार के लाए विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंप दी है। इसे संसद मे पेश करना है। हो सकता है कि पारित कराने के मौके पर विपक्ष की ओर से इसका विरोध हो और हंगामा भी हो लेकिन सरकार इसे पारित करा लेगी। लेकिन सवाल है कि 'एक देश-एक चुनाव’ का क्या होगा? हो सकता है कि सरकार वक्फ विधेयक की तरह इस पर भी जेपीसी में बहुमत के दम पर मनमाना फैसला करा कर विधेयक संसद मे पेश कर दे। मगर वक्फ विधेयक की तरह 'एक देश-एक चुनाव’ का मामला बहुत आसान नहीं है। विपक्षी पार्टियां बहुत आसानी से इस मसले पर राजी नहीं होने वाली है। जेपीसी को इस मामले में राजनीतिक दलों के अलावा चुनाव आयोग, अर्धसैनिक बलों और राज्य सरकार की एजेंसियों की राय भी लेनी होगी। इसमें कई ऐसे पहलू हैं, जिनमें राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका होने वाली है। सो, 'एक देश-एक चुनाव’ के विधेयक का दायरा बहुत बड़ा है। इसके लिए बनी जेपीसी को बजट सत्र समाप्त होने से पहले अपनी रिपोर्ट स्पीकर को देनी है। लेकिन लगता नहीं कि यह संभव हो पाएगा। ऐसे में जाहिर है कि जेपीसी के कार्यकाल को विस्तार दिया जाएगा और मानसून सत्र में रिपोर्ट पेश करने को कहा जाएगा। 

दिल्ली में भाजपा के पास चेहरा नहीं 

राजधानी दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को अगर बढ़त है तो वह सिर्फ इस वजह से है कि उसके पास अरविंद केजरीवाल का चेहरा है और साथ ही दूसरे कई स्थानीय नेता है, जिनका चेहरा दिल्ली के लोगों के लिए जाना पहचाना है। मनीष सिसोदिया से लेकर आतिशी और राघव चड्ढा से लेकर दुर्गेश पाठक, सोमनाथ भारती जैसे अनेक नेता हैं, जो वर्षों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चेहरे के तौर पर लोगों के मन मस्तिष्क में हैं। कांग्रेस और भाजपा के पास ऐसे चेहरों की कमी है। भाजपा बहुत जोर-शोर से चुनाव लड़ रही है और उसने देश भर के बड़े नेताओं को दिल्ली के चुनाव प्रचार में उतारा है। लेकिन उसके पास बताने को नहीं है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। और तो और उसके पास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या किसी और नेता का चेहरा भी ऐसा नहीं है, जिसे पूरी दिल्ली में लोग जानते हों। दरअसल भाजपा के पास दिल्ली में मदनलाल खुराना के बाद डॉक्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ही ऐसे नेता रहे हैं, जिन्हें दिल्ली के हर इलाके में आम लोग जानते थे और मानते भी थे। सो, अब चाहे प्रचार नरेंद्र मोदी करे या अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, अनुराग ठाकुर, पुष्कर सिंह धामी या कोई और करे, बाहरी नेताओं के प्रचार का बहुत सीमित असर होता है। स्थानीय नेता या चेहरा होने से लोगों का भरोसा ज्यादा बनता है और कार्यकर्ताओं में भी ज्यादा उत्साह पैदा होता है।

धर्म संसद से बड़े मठाधीश दूर रहे

पिछले महाकुंभ में यानी 2013 में तब के इलाहाबाद में हुए कुंभ में धर्म संसद बहुत बड़ी हुई थी। उसमें कम से कम दो शंकराचार्य मौजूद थे। उनके अलावा कई अखाड़ों के महामंडलेश्वर और तब अपनी लोकप्रियता के शिखर पर मौजूद कारोबारी बाबा रामदेव भी धर्म संसद में शामिल हुए थे। उसका आयोजन विश्व हिंदू परिषद की देखेख मे हुआ था और तब विहिप की कमान अशोक सिंघल के हाथ में थी। उस समय महाकुंभ की धर्म संसद में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र हुआ था और साधु-संतों ने एक राय से उस पर सहमति जताई थी। लेकिन इस बार की धर्म संसद में ऐसी कोई एकता नहीं दिखी और न वहां से कोई राजनीतिक संदेश निकला। जबकि पहले कहा जा रहा था कि महाकुंभ की धर्म संसद में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की बात उठ सकती है। संयोग ऐसा था कि 27 जनवरी को धर्म संसद के समय योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। लेकिन इनमें से कोई भी धर्म संसद में नहीं गया। महाकुंभ में मौजूद कोई शंकराचार्य और 13 अखाड़ों में से किसी के महामंडलेश्वर ने भी उसमें शिरकत नहीं की। विश्व हिंदू परिषद के लोग भी नदारद रहे। धर्म संसद के कर्ताधर्ता कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर थे। लेकिन धर्म संसद से बाहर कई अखाड़ों के महामंडलेश्वरों ने मंत्रोच्चार करते हुए अमित शाह को स्नान कराया। उधर योगी आदित्यनाथ के साथ बाबा रामदेव ने स्नान किया और फिर योग करते हुए दोनों की तस्वीरें भी वायरल हुईं। इसमें क्या राजनीति हुई, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। 

मध्य वर्ग के लिए केजरीवाल की कलाबाजी 

आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल बार-बार मध्य वर्ग से प्रेम दिखा रहे हैं। पहले उन्होंने मध्य वर्ग के लिए घोषणा पत्र जारी किया। हालांकि उसमें घोषणा जैसा कुछ नहीं था। उन्होंने मध्य वर्ग को अपनी ओर से कुछ देने की बजाय केंद्र सरकार से सात मांगे कीं। अब उन्होंने फिर केंद्र सरकार से मध्य वर्ग को कुछ देने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार लिखी चिट्ठी में मध्य वर्ग का कर्ज माफ करने की मांग की है। यह पहली बार सुना गया है। इससे पहले किसानों की कर्ज माफी की बात होती थी या बड़े कारोबारियों का कर्ज माफ होता था। पहली बार किसी ने कहा है कि मध्य वर्ग का कर्ज माफ हो। अगर ऐसा हो तो कैसा होगा? मध्य वर्ग के ऊपर आवास और वाहन का कर्ज है या बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजने के नाम पर लिया गया कर्ज है। क्या आवास, वाहन और दूसरे कर्ज माफ किए जा सकते हैं? केजरीवाल जानते हैं कि कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन उन्हें मांग करने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मांग कर दी, अब केंद्र सरकार जाने। असल में केजरीवाल को इस बार अपने गरीब और निम्न मध्य वर्ग के वोट में कुछ टूट की आशंका है। इसलिए वे एक नए वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी उनका मकसद मध्य वर्ग को यह बताना है कि भाजपा उसे कुछ नहीं दे रही है। यानी वे मध्य वर्ग को भाजपा के खिलाफ भड़का रहे हैं। 

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)