पश्चिम बंगाल: सीटू के नेतृत्व वाले त्योहारी बोनस अभियान से श्रमिकों को मिले बड़े लाभ

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सुदूर उत्तर में पहाड़ियों में बने चाय बागानों और डुआर्स क्षेत्र से लेकर दक्षिण में परिवहन क्षेत्र और राज्य के स्वामित्व वाले कोल इंडिया लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे उद्यमों तक, सीटू के नेतृत्व वाले श्रमिक आंदोलन के परचम लहरा रहे हैं।

महामारी के चलते त्योहारी सीजन में कामगारों को मिलने वाले वार्षिक बोनस को एक झटका लगा था, पर कर्मचारी इसे पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में शरद ऋतु में होने वाले त्योहारों के अवसर पर श्रमिकों को बोनस देने का एक दस्तूर कायम है। इस मौसम में दुर्गा पूजा, दीवाली आदि जैसे त्योहारों पड़ते हैं, जिनका उत्सव मनाने के लिए श्रमिकों को अपने एवं अपने परिवार के लिए नए-नए कपड़ों एवं अन्य चीजों की खरीदारी के लिए बड़े खर्च होते हैं। यहां तक कि राज्य सरकार का श्रम विभाग भी अपनी सभी औद्योगिक और सेवा इकाइयों को बोनस भुगतान के लिए निर्देश जारी करता है। 

चाय बागानें 

चाय बागान के मजदूरों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। सूबे की पहाड़ियों और डुआर्स क्षेत्र (हिमालय की तलहटी) में बने लगभग सभी चाय बागानों के श्रमिकों को एक किश्त में 20 फीसदी बोनस मिला है। इसमें पिछले साल की तरह उल्लेखनीय अपवाद सिनक्टम टी गार्डन ही है, जिसके मालिक 20 फीसदी बोनस श्रमिकों को देने के सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) के एक पदाधिकारी गौतम घोष ने न्यूज़क्लिक से बातचीत में यह जानकारी दी।

बस कर्मचारी 

वहीं, राज्य में वाणिज्यिक बस कर्मचारी एक किस्त में 12 फीसदी बोनस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 60 फीसदी से अधिक बस रूटों पर लगे बसकर्मी अपने मालिकों से इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं। राज्य के बाकी जिलों में स्थिति बेहतर है, केवल कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों को छोड़ कर, जहां समय के साथ बस परिवहन क्षेत्र पर सीटू की पकड़ कमजोर हुई है। वहां बस मालिक मजदूरों पर अपने नियम व शर्तें मानने का दबाव बना रहे हैं। कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों में, औसत बस कर्मचारियों को कमीशन के आधार पर भुगतान किया जाता है। हालांकि, जिन जिलों में वेतन प्रणाली लागू है, वहां सीटू ने बड़ी कुशलता से बस मालिकों के सिंडिकेट के साथ बोनस की अपनी मांग को आगे बढ़ाया है और वहां स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। सीटू के राज्य अध्यक्ष सुभाष मुखोपाध्याय, जो वाणिज्यिक परिवहन श्रमिक संघ के एक पदाधिकारी भी हैं, ने न्यूजक्लिक को यह जानकारी दी।

गारमेंट कामगार 

पश्चिम बंगाल टेलरिंग एंड गारमेंट वर्कर्स यूनियन के एक पदाधिकारी असदुल्ला गायेन ने कहा कि संगठित क्षेत्र में, परिधान श्रमिकों को इस साल भी बोनस मिल रहा है। हालांकि, असंगठित क्षेत्र में जहां अधिकांश कार्यबल कार्यरत हैं, इस वर्ष बोनस नहीं दिया जाएगा क्योंकि बोनस की मांग का मतलब होगा कि इस संबंध में सरकारी निर्देश होने के बावजूद श्रमिकों को बंद कर दिया जाएगा।

जूट श्रमिक 

जूट कर्मियों को इस साल 8.33 फीसदी बोनस मिलेगा। सीटू के राज्य महासचिव और बंगाल चटकल मजदूर संघ के महासचिव अनादी साहू ने यह जानकारी दी। हालांकि, सीटू की नेता गार्गी चटर्जी ने न्यूज़क्लिक को बताया कि सीटू और जूट कारखाने के कर्मचारी इस बोनस के इस प्रतिशत से खुश नहीं थे क्योंकि लॉकडाउन अवधि की मजदूरी काटने के बाद बोनस का निर्धारण किया गया है। उन्होंने कहा कि त्योहारी अवधि के बाद इस क्षेत्र में और तेजी आएगी। 

सरकारी क्षेत्र 

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) में, श्रमिकों को इस साल उनके शानदार प्रदर्शन के लिए इनाम बतौर 4,000 रुपये भी जोड़े जा रहे हैं। पिछले साल यह कुल 68,500 रुपये था, जबकि इस साल यह बढ़कर 72,500 रुपये हो जाएगा।

सेल के कर्मचारियों को इस साल 21,000 रु. का फेस्टिव बोनस मिलेगा, जबकि प्रशिक्षुओं को 19,000 रुपये का बोनस मिलेगा। स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव ललित मिश्रा ने कहा कि यह त्योहारी बोनस स्टील वर्कर्स फेडरेशन द्वारा चलाए गए आंदोलन का इनाम था।

हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस को घटा कर 4,500 रुपये कर दिया है। पूर्ववर्ती वाम मोर्चा के शासन के दौरान, राज्य सरकार के एक कर्मचारी को औस तन 30 दिनों का वेतन बोनस के रूप में मिलता था। 

घरेलू कामगारों 

राज्य के अधिकांश घरेलू कामगारों ने बोनस के रूप में एक महीने के वेतन की मांग की है। हाउसहोल्ड वर्कर्स यूनियन के तरुण भारद्वाज और इंद्रजीत घोष ने कहा कि कोलकाता और उसके आसपास के ज्यादातर मामलों में यह फॉर्मूला काम करता है। उन्होंने आगे कहा कि इस बारे में उल्लंघन का एक भी आरोप नहीं लगा है। 

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