बदहाल अर्थव्यवस्था: सकल बैंक ऋण की वृद्धि दर में भी भारी गिरावट

भारतीय रिजर्व बैंक की फरवरी माह की मासिक रिपोर्ट बताती है कि कमर्शियल बैंक के सकल ऋण की वृद्धि दर में फिर से बड़ी गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2013 में बैंक ऋण की वृद्धि दर 15.2 प्रतिशत थी जो जनवरी 2020 में घटकर 8.5 प्रतिशत पर आ गयी है।  पिछले साल यानी जनवरी 2019 में यह 13.1 प्रतिशत थी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कर्ज की वृद्धि दर में आई इस गिरावट का सीधा असर रोजगार और आर्थिक वृद्धि पर पड़ेगा।

गौरतलब है कि बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण देश में रोजगार और आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के छोटे बड़े व्यापारी और उद्योगपतियों को बैंक ऋण की मदद से ही व्यवसाय को बढ़ाने का मौका मिलता हैं जिसके फलस्वरूप रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होती है।    

आकड़ों से पता चलता है कि जबसे मोदी सरकार आई है तबसे व्यापारी और उद्योगपतियों के ऋण लेने की क्षमता में कमी आयी है। जानकारों का मानना है कि सरकार की गलत नीतियों के चलते व्यापारी और उद्योगपतियों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसके कारण देश की आर्थिक वृद्धि के साथ साथ व्यापारी और उद्योगपतियों का मनोबल भी गिरा है। उद्योगपतियों को निवेश के बाद भी मुनाफा नहीं मिल रहा हैं जिसके कारण सकल बैंक ऋण (Gross Bank Credit) की वृद्धि दर में गिरावट आयी है।

जनवरी 2013 में बैंक ऋण की वृद्धि दर 15.2 प्रतिशत थी जो जनवरी 2020 में घटकर 8.5 प्रतिशत पर आ गयी हैं जैसा की नीचे दिखाया गया है।

सभी क्षेत्रों में बैंक ऋण की स्थिति -

अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले मुख्यतः तीन क्षेत्र कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र हैं। साथ ही पर्सनल ऋण के माध्यम से लिया गया ऋण भी इन तीनों क्षेत्रों से ही जुड़ा होता है। पिछले कुछ समय से इन क्षेत्रों में ऋण की वृद्धि दर में बहुत बड़ी गिरावट आयी है। कृषि क्षेत्र में यह घट कर 6.5 प्रतिशत रह गयी है। उद्योग में घट कर 2.5 प्रतिशत रह गयी है। सेवाओं के क्षेत्र में घट कर 8.9 प्रतिशत रह गयी है। व्यक्तिगत ऋण में यह दर समान बनी हुई है जैसा की नीचे दिखाया गया है।

उधोग क्षेत्र में ऋण की स्थिति

उद्योग अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देश की उन्नति में और रोजगार के सृजन में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। काफी समय से इस क्षेत्र में भी भारी मंदी चल रही है। इसके कारण इस क्षेत्र द्वारा लिए जाने वाले बैंक ऋण की वृद्धि दर में भारी गिरावट आ रही है। उद्योग को रोजगार और निवेश के आधार पर तीन भागों में बांटा गया हैं जिसमे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और विशाल उद्योग शामिल हैं। मोदी की सरकार आने के बाद से ही इन उद्योगों में निवेश के लिए गए ऋण में गिरावट चल रही है।

हालांकि इस साल सूक्ष्म एवं लघु उद्योग में मामूली 0.5 प्रतिशत का उछाल आया है। हालांकि  मध्यम वर्ग के उद्योग में ऋण की भारी गिरावट आयी है। और विशाल उद्योगों में भी यह गिरावट 2.8 प्रतिशत पर पहुंच गयी है। जैसाकि नीचे दिखाया गया है।

सेवाओं में लिए गए ऋण में वृद्धि दर

सेवा क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। जनवरी 2019 से इस क्षेत्र में बैंक ऋण वृद्धि दर में सबसे बड़ी गिरावट देखी गयी है। सेवा क्षेत्र के कुछ सब क्षेत्र ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले है। उन सभी क्षेत्रों में ऋण वृद्धि दर में सबसे ज्यादा गिरावट आयी है। नीचे के ग्राफ में देख सकते हैं।

व्यक्तिगत ऋण में बैंक ऋण की स्थिति

व्यक्तिगत ऋण किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत ज़रूरतों जैसे- आवास, घर सुधार, कार, वाहन, शिक्षा , विवाह, व्यापार आदि के लिए दिया जाता है।

व्यक्तिगत ऋण की सीमा ज्यादातर ऋण को चुकाने की क्षमता पर निर्भर करती है। हालांकि व्यक्तिगत ऋण की वृद्धि दर में कोई गिरावट नहीं आयी हैं लेकिन कोई वृद्धि भी नहीं हुई है।

व्यक्तिगत ऋण के कुछ सब क्षेत्र ऐसे हैं जिनमे ज्यादा गिरावट देखी गयी है। इसमें फ़िक्स डिपॉजिट्स के अग्रिम लिए जाने वाले ऋण की वृद्धि दर में भारी गिरावट आयी है। शेयर आदि के अग्रिम लिए जाने वाले ऋण की वृद्धि दर में भी भारी गिरावट आयी है। शिक्षा के लिए ऋण लेने वाले में भी गिरावट आयी है। जैसाकि नीचे दिखाया गया है

सरकार को लगता है कि निजी क्षेत्र में रियायत देने से अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। इसलिए सरकार लगातार कार्पोरेशन टैक्स, रियल स्टेट आदि में छूट देने में लगी हुई है लेकिन अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है।

इसका कारण यह है कि सरकार गलत नब्ज़ पकड़ रही है क्योंकि व्यापारी और उद्योगपति इसलिए ऋण लेते हैं जिससे उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके लेकिन जब अर्थ व्यवस्था में मांग ही ठप पड़ी हुई हैं तो उद्योगपति उत्पादन किसके लिए करेंगे। इसलिए सरकार को जरूरत है कि देश की अर्थ वृद्धि और जनता के की मांग को बढ़ने के बेहतर पॉलिसी बनाये