अदानी समूह का झारखंड पावर प्लांट बांग्लादेश को मदद नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई कोयला परियोजना के दावे को मज़बूत करेगा, सिडनी एनजीओ का दावा

अदानी समूह ने झारखंड में प्रस्तावित 1,600 मेगावाट बिजली परियोजना बांग्लादेश की लागत पर ऑस्ट्रेलिया में अपनी विवादास्पद कारमैकेल कोयला खदान को ''संभालने या उसे सहारा देने के लिए एक महंगी और जोखिम भरी परियोजना है, सिडनी स्थित ऊर्जा अर्थशास्त्र और वित्तीय विश्लेषण संस्थान (आईईईएए) की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। अदानी ग्रुप फर्म अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड द्वारा झारखंड के उत्तर-पूर्वी गोड्डा जिले में गोड्डा ताप विद्युत संयंत्र का कार्यान्वयन किया जा रहा है, यह पूरी बिजली को बांग्लादेश को आपूर्ति करेगा जिसके लिए एजेंसी के साथ 25 साल की बिजली खरीद का समझौता किया है।

उत्तरी-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में प्रस्तावित कारमाइकल कोयला खदान, दुनिया में सबसे बड़ी कोयला खदानों में से एक है और प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और ग्रेट बैरियर रीफ को नुकसान की चिंताओं के लिए बड़े विवाद का विषय भी है। यह खदान बुरी तरह संकट में फंस गयी है क्योंकि अदानी समूह के पास इसके लिए सुरक्षित वित्त संसाधन नहीं है - परियोजना के बढ़ते विरोध के कारण – खदान और निकटतम बंदरगाह जोकि 400 किमी दूर है, के बीच एक महत्वपूर्ण रेल लिंक बनाने में कठिनाई आ आरही है। नतीजतन, कंपनी इस परियोजना में अपने पूरे 1 अरब डॉलर के निवेश को खोने के जोखिम में है, जैसा कि दावा किया गया है।

कार्मिकेल परियोजना का विरोध करने वाले एन.जी.ओ. आईईईएफए ने तर्क दिया है कि अदानी पावर ने गोड्डा के पास के कोयला ब्लॉक से कोयले के स्रोत को आयातित कोयले में बदल दिया है, बांग्लादेश के साथ बिजली आपूर्ति समझौटा कंपनी को सभी ईंधन की लागतों को देश को पास करने की अनुमति देता है। इस तरह से, अदानी समूह अपेक्षाकृत महंगे ऑस्ट्रेलियाई कोयले की अतिरिक्त कीमतों के भुगतान करने की आवश्यकता के बिना, वह क्वींसलैंड से झारखंड तक कोयले को पहुंचाने के लिए कारमाइकल कोयले के लिए एक ग्राहक को खोजने में सक्षम हो गया है।

आईईईएफए की रिपोर्ट का तर्क है कि बिजली खरीद समझौता इस प्रकार बांग्लादेश को बड़े  वित्तीय जोखिम में डाल देगा और देश के दावों के विपरीत  देश में गरीबी को "गहरा" बढ़ा देगा।

गोड्डा पावर प्रोजेक्ट को मूल रूप से नवीन जिंदल के नेतृत्व वाली जिंदल पावर एंड स्टील लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसे परियोजना के लिए कैप्टिव ईंधन स्रोत के रूप में जिटपुर कोयला ब्लॉक के पास आवंटित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में कोयले का सबसे ज्यादा आवंटन मानते हुए मनमानी और अवैध रूप से आवंटित होने के बाद 2014 में जिटपुर ब्लॉक को आवंटित किया गया था। मार्च 2015 में कोल ब्लॉक के बाद की नीलामी में, जेटपुर को अदानी समूह ने जीता था।

इसके तुरंत बाद, अगस्त 2015 में, इसने गोडडा संयंत्र से देश को सभी बिजली की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उस वर्ष जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर संयुक्त घोषणा के सिलसिले में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

इसके बाद, 2016 में, कंपनी ने अपने पावर प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को संशोधित करने के लिए कहा कि जिटपुर से कोयले का उपयोग करने की बजाय केवल 20 किलोमीटर दूर, यह 700 किमी दूर ओडिशा में धमरा बंदरगाह के माध्यम से लाया गए आयातित कोयला का उपयोग करेगा। संयोग से, धर्मा पोर्ट का मालिक अदानी समूह बंदरगाह की सहायक कंपनी है। जेटपुर में खनन किए गए कोयले को अदानी समूह के मुकाबले 4620 मेगावाट मुंद्रा विद्युत संयंत्र, गुजरात में 2,000 किमी से अधिक जिटपुर से भेजा जाने का फैसला किया गया था।

आईईईएफए की रिपोर्ट में कहा गया है, "यह रणनीतिक रूप से बहुत कम समझ में आता है।" "प्रस्ताव केवल व्यवहार्य हो सकता है क्योंकि पीपीए अदानी को पूरी लागत स्वीकृति देता है।" पीपीए को नवंबर 2017 में अदानी सहायक और बीपीडीबी के बीच देश में 1496 मेगावाट बिजली (कुल क्षमता से कम जो आंतरिक प्लांट की आवश्यकता है) की आपूर्ति के लिए हस्ताक्षर किया गया था।

पीपीए शर्तों का अर्थ यह है कि यह बांग्लादेश है, न कि अदानी समूह, जो बड़े पैमाने पर परिवहन लागत और अंतरराष्ट्रीय कोयले की कीमत में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को सहन नहीं करेगा। "ऐसा इसलिए है कि पीपीए बांग्लादेश के लिए प्रतिकूल है। आयातित कोयले और रेल प्रभारों के लिए उच्च मूल्यों का जोखिम अदानी का नहीं होगा, बल्कि वे बांग्लादेश के मत्थे मढ़ा जाएगा।"

आईईईएफए की गणित के आधार पर, बांग्लादेश गॉडडा से 6.65 रुपये प्रति किलोवाट बिजली का भुगतान करेगा, जिससे यह देश का सबसे महंगा बिजली स्रोत बन जाएगा और बिजली के वैकल्पिक स्रोत से कहीं अधिक होगा। यहां तक कि भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक, एनटीपीसी लिमिटेड, औसतन 3.21 रुपये प्रति किलोवाट बिजली की आपूर्ति करता है। आईईईएफए ने तर्क दिया कि चूंकि अधिकांश भारत के बिजली संयंत्र अपनी पूरी क्षमता का आधे हिस्से से भी कम काम कर रहे हैं, इसलिए बांग्लादेश के लिए नए संयंत्रों की तुलना में मौजूदा संयंत्रों से बिजली खरीदना अधिक समझदारी होगी। इसके अलावा, गोड्डा बिजली संयंत्र में बार-बार देरी हो रही है और कंपनी का अपेक्षित कमीशन को 2019 से 2022 तक पीछे धकेल दिया गया है क्योंकि कंपनी उच्च स्तर के ऋण के तहत दबी हुयी है।

यद्यपि आयातित कोयले को इस्तेमाल करने का फैसला इस कथित तौर पर लिया गया क्योंकि विद्युत संयंत्रों को बिजली के निर्यात के लिए घरेलू कोयले का उपयोग करने से मना किया गया है, आईईईएफए रिपोर्ट में तर्क दिया गया कि कारमैकेल परियोजना संभावित भावी उधारदाताओं के लिए आकर्षक बनाने के लिए यह एक चाल है। खदान से कोयला मूल रूप से मुंद्रा बिजली संयंत्र, देश के सबसे बड़े ईंधन के स्रोत में से एक थी। लेकिन मंद्रा बिजली परियोजनाएं वित्तीय संकट में घिरी हुयी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इंडोनेशिया से आयातित कोयले की कीमत में अचानक वृद्धि पर प्रतिपूरक टैरिफ देने से इनकार कर दिया। कंपनी ने बिक्री में 'मंदी' घोषित कर दी है और पहले से ही उत्पादन को काफी हद तक कम कर दिया है जो कि वह गुजरात राज्य को आपूर्ति करने में असमर्थ है, और जो इसके प्रमुख ग्राहकों में से एक है।

 "अब जब मुंद्रा संयंत्र आयातित कोयले पर आधारित नहीं है, तो अदानी को अपनी ऑस्ट्रेलियाई परियोजना के लिए किसी आधारशिला के बिना छोड़ दिया गया था ... एक बहुत ही अनुकूल पीपीए समझौते की मदद से कोयले के आयात की अतिरिक्त लागत को कवर किया गया और इसे 700 किलोमीटर की दूरी पर परिवहन किया गया, गोड्डा में आयातित कोयले में जाने से अदानी की ऑस्ट्रेलियाई कोयला परियोजना जो बुरी तरह से फंसी पडी है को बचाने का प्रयास हो रहा है।”

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया में अदानी अधिकारियों ने, कोयले की खान को भारत से गरीबी हटाने का दावा किया था, अब वह बांग्लादेशियों की मदद करने के बारे में बात कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में अदानी के सीईओ, जयकुमार जनकराज ने 26 मार्च को कहा था कि कार्र्माइकल से कोयला गोडडा संयंत्र को ईंधन देगा जो कि बांग्लादेश में 65 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेगा।

एक प्रश्नावली गौतम अदानी और मीतुल ठक्कर (जो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन टीम का हिस्सा हैं) को भेजा गया था, आईईईएफए रिपोर्ट का जवाब मांगने के लिए।

"बांग्लादेश के लोग - हमारे पड़ोसियों के बड़े हित में उचित परिश्रम और विवेकपूर्ण नियोजन के बाद बिजली आपूर्ति समझौते और प्रस्तावित बिजली परियोजना की परिकल्पना की गई है। यह रिपोर्ट कुछ मान्यताओं और अनुमानों पर आधारित है, जो दोनों देशों के बीच इस पहल के तथ्यात्मक पहलुओं से असंगत हैं। इसके लेखक/कार्यकर्ताओं ने तथ्यों की जांच करने के लिए हमें परामर्श नहीं किया है, "समूह ने जवाब दिया है

लेखक अदानी समूह की एक पुस्तक पर काम कर रहे हैं।