आधार सुनवाईः अधिनियम में चिंतित होने के लिए 10 अन्य कारण

22 फरवरी को आधार की सुनवाई के 13वें दिन वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्मण्यम ने आधार कानून के उन हिस्सों की आलोचना की जो परियोजना के सुरक्षा ढाँचे के बारे में थी।

सुब्रह्मण्यम ने तर्क दिया कि ये प्रावधान केवल आश्वासन हैं, जिसका अर्थ है कि सुरक्षा उपायों के किसी भी उल्लंघन के लिए यूआईडीएआई का कोई दायित्व नहीं है। आइये उनके द्वारा उठायी गयी कुछ चिंताओं पर नज़र डालें:

1. जाँच एजेंसियों तक पहुँच: अधिनियम की धारा 33 जो जाँच एजेंसी को आधार की जानकारी प्रदान करने के बारे में है, को चुनौती दी गई है क्योंकि नागरिकों की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले उन्हें सुनाए जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। अधिनियम की धारा 7 में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को इस आधार पर भी चुनौती दी गई कि वह आधार के जरिए, सेवा, लाभ और सब्सिडी तक पहुँच प्राप्त करने की शर्त लगा सकती है।

2. संभाव्य प्रकृति: वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि बायोमेट्रिक्स पहचान का एक संभाव्य प्रमाण हैं और विफलता के अधीन हैं, विशेषकर तब जब आधार परियोजना के तहत डेटा की मात्रा अधिक होती है। यह डेटा ही समस्याग्रस्त है क्योंकि यह व्यक्तियों की रूपरेखा को सक्षम करता है और व्यक्ति के स्थान का खुलासा भी कर सकता है। एक व्यापक डेटा संरक्षण व्यवस्था के अभाव में, संपूर्ण परियोजना को मूल और प्रक्रियात्मक तर्कसंगतता के अनुसार किया जाना चाहिए।

3. निषेध की समस्या: उन्होंने आगे आधार परियोजना के बहिष्कार/निषेध दर पर न्यायालय का ध्यान दिलाया, जिसमें झारखंड में बहिष्कार/निषेध दर 49 प्रतिशत के बराबर है। सुब्रह्मण्यम ने प्रार्थना की कि मुआवजे का भुगतान उन नागरिकों को किया जाना चाहिए जिनके बहिष्कार/निषध के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर भुखमरी से मौत के मामले में।

4. सॉफ्टवेयर का विदेशी लिंक: वरिष्ठ वकील ने इस मुद्दे को भी उठाया है कि यूआईडीएआई द्वारा आधार संख्या बनाने और बॉयोमीट्रिक्स का संग्रह करने वाली सॉफ्टवेयर विदेशी कंपनी के स्वामित्व में है। वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि यह एक सुरक्षा से सम्बंधित खतरा है क्योंकि सूचना को विदेशी कंपनी द्वारा उपयोग किया जा सकता है और 'किसी भी तरह का इस्तेमाल' किया गया था।

5. गैर-मौलिक: 21 फरवरी को (याचिकाकर्ता के तर्कों का 12वां दिन), सुब्रह्मण्यम ने उच्चतम न्यायालय को मानव गरिमा, प्रतिष्ठा और गोपनीयता के अधिकार के रूप में संदर्भित करने के लिए मौलिक अधिकारों के रूप में बल दिया और कहा कि एक व्यक्ति के अभिसरण की बात नहीं हो सकती है क्योंकि इससे राज्य के साथ-साथ व्यक्ति के लिए भी खतरा है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 13 राज्य की विधायिका और कार्यकारी को मौलिक अधिकारों से असंगत कानून बनाने से रोकता है।

6. सहमति: वरिष्ठ वकील ने आधार कानून अधिनियम को इस आधार पर भी चुनौती दी है कि यह घरेलू कानून तीन कारकों जिसमें तर्कसंगतता, आनुपातिकता, और संगतता के आधार पर 'राज्य कार्यवाही' के लिए वैध नहीं ठहरता है। उन्होंने आगे कहा कि पहचान के तरीके का अनुपालन करने में सक्षम होने के परीक्षणों को कम से कम आक्रामक होना चाहिए और यह सहमति प्राकृतिक होना चाहिए। उन्होंने कहा आधार के साथ समस्या यह है कि इसे बच्चों को मिड-डे भोजन लेने की पहचान के अधीन कर दिया गया है।

7. गोपनीयता: गोपनीयता फैसले के अधिकार के मामले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की टिप्पणी के संदर्भ में, वरिष्ठ वकील ने गोपनीयता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक वैध राज्य हित की तीन गुना आवश्यकताओं को संदर्भित किया: इसके लिए कानून होना चाहिए, कानून में उचित उद्देश्य शामिल होना चाहिए और उद्देश्य प्राप्त करने का साधन भी उचित होना चाहिए। यह तीसरी आवश्यकता है जिसपर पूरा आधार का मामला केन्द्रित है।

8. सभी नागरिक आतंकवादी नहीं हैं: 12वें दिन, वरिष्ठ वकील ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड के साथ चर्चा करते वक्त तर्क दिया कि आधार गोपनीयता के अधिकार के उल्लंघन के साथ डेटा एकत्रित करने में मदद करता है, जिन्होंने रिचर्ड पॉसनेर (एक अमेरिकी न्यायविज्ञानी) के एक लेख का हवाला भी दिया। जिसमें कहा गया है कि गोपनीयता एक आतंकवादी का सबसे अच्छा दोस्त है। इस पर गोपाल सुब्रह्मण्यम ने जवाब दिया, कि राज्य देश द्वारा सभी नागरिकों की निगरानी करना इस आधार पर उचित नहीं है कि जैसे कि वे सभी आतंकवादी हैं।

9. पूर्वव्यापी प्रभाव: उन्होंने अधिनियम की धारा 59 पर जोर देने के साथ आधार अधिनियम के पूर्वव्यापी चरित्र को भी चुनौती दी। धारा 59 आधार अधिनियम पारित करने से पहले सरकार द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही को वैध ठहरता है। इस पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड और न्यायमूर्ति सीकरी दोनों की यह सहमति हुई कि कोई भी कानून उत्तराधिकारी से उत्पन्न उल्लंघन का त्याग नहीं कर सकता है।

10. संघवाद: यह भी तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 73 (1) के प्रावधान के आधार पर आधार अधिनियम संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन करता है। इस प्रावधान में केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तारित नहीं होगी, जिन पर राज्य सरकारों को भी कानून बनाने के अधिकार हैं। इसलिए, समवर्ती सूची के 20, 23 और 24 प्रविष्टियों में शामिल 'आर्थिक और सामाजिक नियोजन', 'सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा' और 'श्रम कल्याण' सभी आधार कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन वे इसे प्रभावित करते हैं। अनुच्छेद 73 (1) के लिए प्रावधान न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने कहा कि इस अधिनियम को अभी भी संघ सूची की प्रविष्टि 97 के तहत कवर किया जा सकता है। एंट्री 97 में कहा गया है: "सूची II या लिस्ट III में जिसका कोई भी उल्लेख नहीं है और वे सूची में सूचीबद्ध नहीं है।" असल में, संघ विधायिका की अवशेष शक्ति है।