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आख़िर क्यों हुआ रेल मंत्री पीयूष गोयल का विरोध?

रेल कर्मचारी जिन दो मुद्दों को लेकर मांग कर रहे थे उनमें एक है पुरानी पेंशन की बहाली और दूसरी मांग है अप्रेंटिस कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति।
रेल मंत्री का विरोध

 

शुक्रवार, 16 नवंबर को  उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रेल मंत्री पीयूष गोयल को रेलवे  कर्मचारियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पुरानी पेंशन योजना लागू करने और अप्रेंटिस भर्ती की मांग को लेकर नाराज़ कर्मचारियों ने अपना विरोध दर्ज करने के लिए रेल मंत्री  मुर्दाबाद के नारे लगाए। विरोध इतना भारी था की  पीयूष गोयल को कार्यक्रम स्थल से सीधे लखनऊ स्थित अमौसी एयरपोर्ट जाना पड़ा।

दरअसलउत्तरी रेलवे मेन्स यूनियन के 70वें वार्षिक अधिवेशन  में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे रेल मंत्री के सामने नई भर्तियों वाले अप्रेंटिस कर्मचारी लंबित मांगों का मुद्दा उठा रहे थे। इस पर रेल मंत्री ने आश्वासन दिया मगर इससे कर्मी संतुष्ट नहीं हुए इसपर  रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कर्मचारी यूनियन पर नौजवान कर्मियों को भड़काने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद वहाँ मौजूद कर्मचारियों का गुस्सा और भड़क गया  जिसका शिकार मंत्री जी को होना पड़ा

कर्मचारी जिन दो मुद्दों को लेकर मांग कर रहे थे उनमें एक है पुरानी पेंशन की बहाली और दूसरी मांग है अप्रेंटिस कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति। आपमें से बहुत लोग शायद न जानते हों कि अप्रेंटिस क्या होता है। आइए पहले आपको बताएं कि अप्रेंटिस क्या है।

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अप्रेंटिस क्या है?

अप्रेंटिस का अर्थ होता है प्रशिक्षु। अप्रेंटिसशिप एक प्रकार की प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमें उम्मीदवार को नौकरी के सारे गुर सिखाये जाते हैं। ये एक ट्रेनिंग प्रक्रिया है इसमें आपको किसी सरकारी दफ्तर या किसी निजी दफ्तर में होने वाले काम का प्रशक्षिण दिया जाता है।

अप्रेंटिसशिप एक या डेढ़ साल की कुशलता और योग्यता की ट्रेनिंग होती है। इसमें प्रशिक्षु को पैसे भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपको उसी आर्गेनाइजेशन में स्थायी नौकरी भी मिल सकती है।

रेलवे अप्रेंटिस

भारतीय रेलवे में नौकरी करने का बहुत अच्छा मौका होता है रेलवे अप्रेंटिस। रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले युवाओं को रेलवे स्थायी नौकरी प्रदान करता है। इसके अनुसार रेलवे के तकनीकी विभाग में पहले से ही 20% पद रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले प्रशुक्षों के लिए सुरक्षित रहते थे।

इस पूरे मामले पर बात करते हुए उत्तरी रेलवे मेन्स यूनियन, वही यूनियन जिसके आमन्त्रण पर रेल मंत्री शुक्रवार के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसयू साह ने कहा कि पहले रेलवे में  नौकरी में इन अप्रेंटिस को प्राथमिकता दी जाती थी, परन्तु अब इसको तबाह करने की कोशिश हो रही है जिससे इसके तहत ट्रेनिंग पा चुके नौजावन को नौकरी नहीं मिल रही है। इसको लेकर वहाँ मौजूद कर्मचारियों ने मंत्री जी से सवाल किये।

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नई पेंशन नीति का विरोध क्यों ?

कर्मचारियों की दूसरी सबसे अहम मांग है पुरानी पेंशल की बहाली। सरकार की नए पेंशन निति का विरोध केवल रेलवे कर्मचारी ही नहीं बल्कि सभी निगमों के कर्मचारी कर रहे हैं। उनके मुताबिक इस नई नीति के तहत कर्मचारी की पेंशन सुनिश्चित नहीं है, जो पहले निश्चित होती थी अब उनके पैसों को सरकार शेयर मार्केट में लगा रही है, उस पर फायदा हो या नुकसान वो कर्मचारी का होगा। यानी इसमें बड़ा जोखिम है। इसी को लेकर सभी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं।

इस पर साह ने कहा  कि जो पेंशन कर्मचारी की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा होती थी, यह सरकार उसके इस पक्ष को पूरी तरह से खत्म कर रही है। अब कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद कोई सुरक्षा नहीं है। वो आगे कहते हैं कि विधायक और सांसदों को एक दिन के कार्यकाल के बाद भी एक निश्चित पेंशन दी जाती है तो जो कर्मचारी अपना पूरा जीवन काम करने में बिताता है उसको पेंशन क्यों न मिले?

इस तरह के ही सवाल कल लखनऊ में मौजूद कर्मचारियों ने मंत्री जी से पूछे और उन्हें उम्मीद थी की वो इस पर एक संतोषजनक उत्तर देंगे परन्तु उन्होंने इस पर कोई भी उत्तर नहीं दिया बल्कि उन्होंने कर्मचारी यूनियन पर कर्मचरियों को भड़काने का आरोप लगाया तो वहाँ मौजूद कर्मचारियों ने मंत्री जी खिलाफ नारेबाज़ी की और उनके इस व्यवहार का विरोध जताया। यूनियन मुताबिक सरकार खुद को राजा न माने, हम कर्मचारी लड़कर अपना हक लेना जानते हैं और हम अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे और सरकार फिर भी नहीं मानी तो हम इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर मोर्चाबंदी करेंगे।

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