तालिबान द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद अफ़ग़ानवासियों को अपने भविष्य की चिंता
तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने मंगलवार 17 अगस्त को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तालिबान अफगानिस्तान में युद्ध का अंत चाहता है और इसलिए देश में जल्द ही एक समावेशी सरकार बनाना चाहता है। उसने यह भी आश्वासन दिया कि तालिबान महिलाओं को इस्लाम के आधार पर उनके अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा।
उसने इस बात पर भी जोर दिया कि हालांकि इस समूह की विचारधारा और धारणा 1990 के दशक के जैसा है, उधर तालिबान ने पिछले 20 वर्षों में नए अनुभव हासिल किया है और एक नया दृष्टिकोण विकसित किया है।
मुजाहिद ने यह भी कहा कि काबुल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि पहले दिन की उलझन सुलझ गई है। उसने यह भी आश्वासन दिया कि तालिबान ने एक आम माफी जारी की है और पिछली सरकारों और विदेशों के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जाएगी।
उसने यह भी गारंटी दी कि पॉपी की खेती और ड्रग व्यापार के केंद्र के रूप में अफगानिस्तान की छवि बदल जाएगी और तालिबान इसे हासिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की तलाश करेगा।
मुजाहिद ने यह भी आश्वासन दिया कि देश में मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी जाएगी यदि वे निष्पक्ष और राष्ट्रीय हित और इस्लाम के मूल्यों को लेकर सावधान रहें।
तालिबान द्वारा परिवर्तन के आश्वासन और दावों के बावजूद, कई अफगानों ने अपनी आशंका व्यक्त की। कुछ लोगों ने मंगलवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जमीनी वास्तविक घटनाओं से दुनिया को विचलित करने के लिए "प्रोपगैंडा" का एक प्रयास बताया।
मंगलवार को काबुल में अलग-अलग जगहों पर कुछ महिलाएं अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहीं थी जिसकी कई वीडियो सामने आई।
इस बीच, कई मीडिया संगठनों ने बुधवार को रिपोर्ट किया कि जो बाइडेन प्रशासन ने तालिबान को इस्तेमाल करने से रोकने के लिए अमेरिका में सभी अफगान सरकार की संपत्तियों को फ्रीज करने का फैसला किया है। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान का अमेरिका में अरबों डॉलर की संपत्ति है। अमेरिकी सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है।
मंगलवार को भी विदेशी नागरिकों और दूतावास के कर्मचारियों को निकालने का काम जारी रहा। फ्रांस, जर्मनी और भारत जैसे देशों ने अपने दूतावास खाली कर दिए। भारत ने अपने सभी कर्मचारियों की पूरी तरह से वापसी के साथ अपना दूतावास बंद कर दिया। खाली कराने के कार्यों को तालिबान सैनिकों द्वारा सहायता की गई थी।
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