आप्रवासियों का फीफा फुटबॉल विश्वकप

कभी पेले ने कहा था कि इस शताब्दी के अंत तक कोई अफ्रीकी देश फुटबॉल विश्वकप जीतकर जाएगा । उनका कहा उस तरह तो नही किंतु कुछ इस तरह सच हुआ कि सेमीफाइनल में भिड़ी चारों टीमों में अफ्रीका और आप्रवासी खिलाड़ियों की चकाचौंध दिखी । यह कहना ठीक नही है कि फीफा 2018 यूरोप का हो कर रह गया । यह अफ्रीका का विश्वकप था । सही मायनों में तो पिछले विश्वकप का शकीरा का थीम सांग "दिस टाइम इट्स अफ्रीका" असल मे इस विश्वकप का विजय गान है ।

पहली, दूसरी और तीसरी टीमों को ही ले लें तो इन टीमो की बनावट क्या है ?

फ्रांस की टीम के 78.3% खिलाड़ी (23 में से 14) का मूल 11 अफ्रीकी देश हैं । उसकी सबसे बड़ी ताकत 19 साल के एमबाप्पे हैं । जिनमें एक नए पेले को देखा जा रहा है । वे कैमरूनी पिता और अलजीरियन माँ की संतान हैं । फाइनल में पहुंचाने वाला गोल दागने वाले उमतीति भी अफ्रीकी हैं । फाइनल में गोल करने वाले पॉल पोग्बा का मूल गायना है । क्रोएशिया की टीम की जान और इस विश्व कप की श्रेष्ठतम मिडफील्डर जोड़ी रेकिटिक और कोवासी मूलरूप से क्रमशः स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के है ।

तीसरी जगह के लिए भिड़ी इंग्लैंड के 23 में से 11 और बेल्जियम की टीमों में करीब आधे (47.8%) खिलाड़ी अफ्रीकी मूल के हैं । बेल्जियम की जीत में जिन रोमेलु लुकाकु और विंसेंट कोम्पानी का पसीना और गोल जुड़े हैं वे कांगो मूल के हैं । यहां जर्मनी इत्यादि बाकी टीम्स का जिक्र नही कर रहे हैं ।

राष्ट्रीय गौरव की धजा दुनिया भर में फ़हराने वाले इन आप्रवासी खिलाड़ियों का महेरी में साझे खीर में न्यारे मार्का दर्द बेल्जियम के हीरो लुकाकु अपने ब्लॉग में लिख चुके हैं । उन्होंने लिखा कि "जब मैं अच्छा खेलता हूँ तो मुझे बेल्जियन स्ट्राइकर कहा जाता है, जब कभी ठीक नही खेल पाता तो मेरा परिचय कांगो मूल के बेल्जियम खिलाड़ी का रह जाता है ।

यह सच आज जोर से दोहराना जरूरी है । क्योंकि इन्ही देशों के कुछ नेता अपने देश के आप्रवासियों के खिलाफ जहरीली मुहिम छेड़े हुए हैं । हिन्दुस्तान की तरह ये देश भी कारपोरेट की गोद मे बैठी नव-नाजीवादी, फासिस्टी, रंगभेदवादी, नस्लवादी संकीर्ण राजनीति और ओछे ठगों की चपेट में हैं । इनकी फैलाई नफरत के चलते ये आप्रवासी अपने ही देशों में उन्मादी हिंसा के शिकार हैं । जबकि ज्यादातर मामलों में होना इसके उलट चाहिए । जो खेल की सुविधाओ और अवसरों को देखकर यूरोपीय देश मे आये उन्हें छोड़ दें तो बाकी सभी खिलाड़ी उन अफ्रीकी देशों के हैं जिन्हें इन यूरोपीय देशों ने सदियों तक गुलाम बना कर रखा । उनकी सम्पदा और श्रम की चोरी कर अपने देशों को जगमगाया । कायदे से तो इन देशों के आभिजात्य गोरे नस्लवादियों को इनका ऋणी होना चाहिये । मगर वे चाहते है कि पॉन्डिचेरी (असल नाम पुदुच्चेरी) की ले.गवर्नर किरण बेदी की तरह ये भी गुलाम मानसिकता का परिचय दें और दास भाव से रहें ।

फीफा के चमचमाते स्टेडियम्स, होटल, सड़कों, वाशरूम्स, खिलाड़ियों और दर्शकों की देखरेख जैसे अनदिखे कामों के पीछे भी आप्रवासी मजदूरों का श्रम है । इनमे विराट बहुमत उनका है जो यूंही यहां वहां काम करते भटक रहे हैं । फीफा कुछ हजार करोड़ कमाएगा, मेजबान रूस भी भारी कमाई करने वाला है । मगर इस मुनाफे को उजाला देने वालों  में रूसी मजदूरों की बजाय यदि आप्रवासी मजदूरों का प्रतिशत 80-85 है तो सिर्फ इसलिए कि वे शोषण के आसान शिकार हैं  । उन्हें न न्यूनतम वेतन देना पड़ता है, न किसी जोखिम से बचाव की गारंटी ।

अपने ही देश मे यह सब होते देख लेनिन जरूर अपने मुसोलियम में करवट बदल रहे होंगे । साम्राज्यवादी पूंजी के इस नए रूप से अपनी कालजयी कृति "साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था" को और अपनी बोल्शेविक पार्टी के लिए "क्या करें ?" को अपडेट करने की कोशिश कर रहे होंगे ।

इसीलिये 15 जुलाई की शाम जब फीफा फाइनल देख रहे थे तो रोशनी की चमचमाहट से चमत्कृत होने के वक़्त इनमे जल रहे तेल और बाती के बारे में भी सोच रहे थे । याद आ रहा यह कड़वा सच कि इस पूँजी के दलदली निज़ाम में हर उजाले के नीचे करोड़ों अंधेरे दफ़न हैं ।