आर्थिक मंदी से निपटने के लिए आम आदमी की ही जेब काटती नज़र आ रही है सरकार

आर्थिक मंदी से हड़बड़ाई मोदी सरकार उल्टे-सीधे कदम उठाने लगी है। सरकार को लगता हैं कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों को पैसे बाँट कर और आम जनता की जेब काट कर समस्या का समाधान हो सकता है लेकिन मोदी सरकार शायद यह भूल रही हैं की असल समस्या सिर्फ यह नहीं हैं कि फंड की कमी के कारण कंपनी बंद हो रही हैं, बल्कि असल समस्या यह है कि कंपनियां जो उत्पादन कर रही हैं बढ़ती बेरोज़गारी के कारण लोगों की क्रय क्षमता में कमी आ रही है जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है।

सरकार खाद्यय पदार्थ के तौर पर उपयोग होने वाले वनस्पति तेल के आयात शुल्क में 5 फीसदी की और बढ़ोतरी करने का विचार कर रही है। आपको बता दें कि पेट्रोलियम ऑयल और सोने के बाद सबसे ज्यादा आयात वनस्पति तेल का किया जाता है, जिसमें लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होते हैं। देश में कुल वनस्पत्ति तेल की खपत लगभग 25.04 मिलियन टन की होती है जिसका लगभग 10.06 मिलियन टन (41%) तेल ही देश में उत्पादन किया जाता हैं और 14.98 मिलियन टन (59%) खाद्यय वनस्पत्ति तेल विदेशों से आयात किया जाता है।

कुल उपलब्ध तेल का लगभग 24.39 मिलियन टन (98%) खाद्यय पदार्थों में इस्तेमाल किया जाता है और मात्र 0.65 मिलियन टन (2%) वनस्पत्ति तेल ही निर्यात व औद्योगिक उपयोग में इस्तेमाल किया जाता हैं

अब बात करते हैं कि सरकार किस तरह से जनता की जेब काट रही है।

जहां सरकार को लग्ज़री वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाना चाहिए, उसके बजाय सरकार उन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा रही है जो आम जनता की ज़रूरत हैं। जहां पहले से ही कच्चे वनस्पत्ति तेल पर 40% का और रिफाइन वनस्पत्ति तेल पर 50% का टैक्स लगा हुआ है, सरकार उसमें और 5% की वृद्धि करना चाहती है।

टैक्स बढ़ते ही वनस्पति तेल के दामों में वृद्धि हो जाएगी जिसकी वसूली आम जनता की जेब से ही की जाएगी। हालांकि सरकार अपने पूरे कार्यकाल में आम जनता की जेब से ही पैसे निकालने का काम करती रही है। चाहे वह नोटबंदी के मध्यम से हो या फिर जी. एस. टी. के जरिये।

सरकार की इन्हीं गलत नीतियों के कारण आज देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहा हैं क्योंकि जहां बेरोज़गारी अपनी चरम सीमा पर है, रोज़गार के नये संसाधन दूर-दूर तक नहीं दिखाई दे रहे और जो रोज़गार मिले हुए हैं वो भी लगातार घटते नज़र आ रहे हैं, ऐसे में क्या आम लोगों की मांग में वृद्धि हो सकती है।

ऐसी गंभीर स्थिति में बीजेपी के बड़े-बड़े नेता अलग ही बयानबाज़ी करते नज़र आ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह का कहना हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है और साथ ही कहते हैं सरकार ने पाँच सालों में महंगाई को बांध कर रखा है। शाह जी का कहना बिल्कुल ठीक है जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, जब लोगों की आमदनी नहीं होगी तो लोगों में खरीदने की क्षमता ही नहीं रहेगी और इससे महंगाई तो कम हो ही जाएगी!