| न्यूज़क्लिक

न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
नागरिकता संशोधन बिल कैबिनेट में मंज़ूर,विपक्ष ने कहा- बांटने वाला सांप्रदायिक बिल
04 Dec 2019
इसे भाजपा की भेदभाव की विचारधारा का ही हिस्सा माना जा रहा है जिसमें शरणार्थी के तौर पर भारत में रहने वाले गैर मुसलमानों को नागरिकता देने का प्रस्ताव किया गया है।
तारिक अनवर
झारखंड चुनाव: मॉब लिंचिंग के पीड़ित डर के साये में, आरोपियों को मिल रहा राजनीतिक संरक्षण
26 Nov 2019
झारखंड जनाधिकार मंच से जुड़े सिराज दत्ता के मुताबिक, ज्यादातर घटनाओं में पाया गया है कि पीड़ितों के खिलाफ भी पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं। खासकर गोकशी के मामले।
सुभाष गाताडे
इतिहास को कहानी की तरह सुनाना!
28 Oct 2019
गृह मंत्री अमित शाह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दो दिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि भारतीय इतिहासकारों को अब इतिहास को "भारतीय दृष्टिकोण” से लिखना चाहिए।
अमय तिरोदकर
मोहसिन शेख़ लिंचिंग मामला : पांच साल बाद भी परिवार को न्याय का इंतज़ार
12 Oct 2019
न्याय और मुआवज़े के इंतज़ार में मोहसिन के पिता की साल 2018 में मौत हो गई। परिवार के ख़र्च का बोझ उठाने वाले मोहसिन के भाई मुबीन की नौकरी भी जा चुकी है। यह परिवार अब बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के…
मो. इमरान खान
बिहार: हिंसक झड़पों के बाद जहानाबाद और गया में सांप्रदायिक तनाव जारी
12 Oct 2019
सांप्रदायिक तनाव की शुरुआत बुधवार को दुर्गा विसर्जन के दौरान एक मामूली झड़प से हुई थी। लेकिन गुरुवार सुबह इसने बड़ा रूप ले लिया और दो समुदायों में टकराव और हमले शुरू हो गए, जो बाद में सड़कों तक पहुंच…
सुभाष गाताडे
क्या लिंचिंग को भारत में ‘वध’ नाम दिया जा सकता है ?
11 Oct 2019
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शब्दावली के प्रति सनक किसी तरह के भोलेपन को नहीं दर्शाती है।
तारिक़ अनवर
असम फ़ॉरेन ट्रिब्यूनल ने बिना विचार किए विदेशी घोषित किया : हाई कोर्ट
05 Oct 2019
मामले का संज्ञान लेते हुए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि उन सभी मामलों को नए सिरे से सुना जाए।
वर्षा सिंह
ग्राउंड रिपोर्ट : ओडीएफ की हक़ीक़त
30 Sep 2019
क्या ये मलिन बस्तियां हमारे राज्य, हमारे देश का हिस्सा हैं? जब रहने के लिए एक अदद छत ही नहीं है तो शौचालय कैसे होगा! फिर खुले में शौच करने वाले अपराधी नज़र आऩे लगेंगे!! ओडीएफ होने के लिए न्यू इंडिया…
पृथ्वीराज रूपावत
मोदी राज में आदिवासियों के अधिकारों की स्थिति चिंताजनक!
16 Sep 2019
कई राज्य सरकारों द्वारा यह स्वीकार किए जाने के बावजूद कि वन अधिकार क़ानून के क्रियान्वयन में ख़ामियां थीं, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार लगातार ख़ामोशी अख़्तियार किए हुए है।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
तबरेज़ लिंचिंग: झारखंड पुलिस सवालों के घेरे में, हत्या की धारा हटाने का किया बचाव
11 Sep 2019
तबरेज़ की पत्नी के वकील ने बताया, ‘‘हमने आरोपियों के खिलाफ धारा 302 हटाने और इसे धारा 304 में बदलने के खिलाफ याचिका दायर की है। राज्य प्रशासन की मंजूरी के बाद ही इसे स्वीकार किया जाएगा।’’