| न्यूज़क्लिक

बी सिवरामन
क्या लूट का दूसरा नाम है ‘मेक-इन-इंडिया’!
12 Oct 2020
इस लेख में हम फिनसेन पेपर्स पर नहीं, बल्कि मोदी के मेक-इन-इंडिया के खोखलेपन पर बात केंद्रित करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे एचएएल के लेन-देन संबंधी फिनसेन पेपर्स के खुलासों से पता चलता है कि वह किस तरह…
सुमेधा पाल
अंतर्देशीय जलमार्ग: मोदी सरकार के प्रिय प्रोजेक्ट की खातिर पर्यावरण एवं तटीय आजीविका की अनदेखी
08 Oct 2020
वर्तमान में 17 से अधिक राष्ट्रीय जलमार्गों के निर्माण का कार्य विभिन्न चरणों में जारी है। इस बारे में कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये परियोजनाएं कॉर्पोरेट को पानी के जहाजों को मनमाने ढंग से चलाने की…
अयस्कांत दास
क्या OIL ने असम में हायड्रोकॉर्बन प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरणीय अनुमतियां हासिल करने के लिए जानकारियां छुपाईं?
01 Oct 2020
ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक प्रवक्ता का कहना है कि सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए केंद्र सरकार को पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। साथ में उनके सभी सवालों के जवाब भी दिए गए हैं।
प्रबुद्ध सिंह
किसान बनाम पूँजीवाद: जातिगत राजनीति के नवउदारवादी हत्यारे
22 Sep 2020
जब 82% किसान ही छोटे और सीमान्त (जिसमें दलित और आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा शामिल है) हैसियत वाले हैं, तो ऐसे में कृषि क्षेत्र की “पूर्ण बर्बादी” (जैसा कि लेखक सूरज येंगडे द्वारा उद्धृत किया गया है)…
सुबोध वर्मा
संसद सत्र: न महामारी की चर्चा, न बेरोज़गारी की बात, सिर्फ़ ख़तरनाक बिलों की बरसात
19 Sep 2020
सरकार संसद के मौजूदा सत्र में जिन बिलों को पारित कराने जा रही है वे देश की कृषि अर्थव्यवस्था को बरबाद कर देंगे, औद्योगिक संबधों को उलट देंगे और कॉरपोरेट्स के लिए उपहारों की थैलियां खोल देंगे। संसद के…
सुबोध वर्मा
मोदी सरकार की विचित्र आर्थिक नीति : उधार अधिक, ख़र्च कम!
11 Sep 2020
अप्रैल से जुलाई 2020 के दौरान, जब महामारी तेज़ी से बढ़ रही थी और लॉकडाउन लगाया गया था, तब भी सरकारी ख़र्च पिछले साल के मुक़ाबले कम था। यह बात नवीनतम डेटा में सामने आई है।
सुबोध वर्मा
क्या आख़िरकार मोदी सरकार को समझ आया कि शहरों में भयंकर बेरोज़गारी है?
04 Sep 2020
एक अनुमान के अनुसार शहरी क्षेत्रों में क़रीब 2.8 करोड़ व्यक्ति बेरोज़गार हैं, लेकिन, इस स्थिति से निपटने के लिए कोई नौकरी गारंटी योजना शायद ही मदद कर पाए।
टिकेंदर सिंह पंवार
राजकीय हस्तक्षेप के प्रति वैचारिक दुराग्रह: बीजेपी एजेंडा लागू कराने के लिए मात्र एक औजार भर है
03 Sep 2020
आँखी दास और अन्य के हस्तक्षेप सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी और फेसबुक और उसके जैसे अन्य के बीच की साझेदारी की वजह से यह संभव हो रहा है, बल्कि यह उनके वृहत्तर एजेंडा का एक हिस्सा…
मुकुल सरल
क्या आज बेरोज़गारी पर बात न करना देश के 135 करोड़ लोगों की अवमानना नहीं है!
27 Aug 2020
वे सुशांत की मौत को राष्ट्रीय मुद्दा बना सकते हैं। वे ‘रसोड़े में कौन था’ को राष्ट्रीय सवाल की तरह पेश कर सकते हैं। वे ‘बिनोद’ को टॉप ट्रेंड करा सकते हैं। वे ऐसे नाज़ुक समय में भी 6 जोड़ी कपड़े बदलकर…
न्यूज़क्लिक डेस्क
ख़रीदो, ख़रीदो, चमन बिक रहा है
23 Aug 2020
आज की सरकारें जिस तरह विकास के नाम पर पूरा देश बेचने पर आमादा हैं, उसी पर तंज़ करते हुए शायर ओमप्रकाश 'नूर’ ने एक शानदार नज़्म कही है-''चमन बिक रहा है''। ‘इतवार की कविता’ में पढ़ते हैं आइए उनकी यही…