| न्यूज़क्लिक

दिनेश द्विवेदी
NCT को नियंत्रित करने की केंद्र की कोशिश से लोकतंत्र कुचला जा रहा है
08 Apr 2021
हर विधायिका के पास ख़ुद को नियंत्रित करने की शक्ति होती है, लेकिन दिल्ली में इस शक्ति का दमन लेफ़्टिनेंट गवर्नर की सहूलियत के लिए किया जा रहा है।
जसविंदर सिद्धू
जूलियो रिबेरो : पंजाब के लोग नहीं चाहते ख़ालिस्तान समस्या का दोहराव
11 Feb 2021
पंजाब के पूर्व डीजीपी कहते हैं कि किसानों के लिए हुई बैरिकेंडग करने से पता चलता है कि सरकार कितनी व्याकुल है और उसके पास इन प्रदर्शनों से निपटने के लिए स्पष्ट रणनीति की कमी है।
सुधीर कुमार सुथर
कृषि-क़ानून लोकतंत्र और संघीयता का उल्लंघन हैं
05 Feb 2021
किसानों का कृषि क़ानूनों के आर्थिक औचित्य पर चिंता करना महत्वपूर्ण बात है, लेकिन वे संघवाद और लोकतंत्र का सवाल भी उठा रहे हैं।
एम श्रीधर आचार्युलु
न्यायिक श्रेष्ठता की खुलेआम नाफरमानी ने आम लोगों को भी गुमराह कर दिया है!
12 Jan 2021
राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के उपर लगाए जा रहे आक्रामक आरोपों की घटना भारतीय संवैधानिक शासनकाल में लगभग अनसुनी सी है।
कैलाश जींगर
सुप्रीम कोर्ट हितेश वर्मा केस में जातिगत भेदभाव को संबोधित करने में रहा नाकामयाब
29 Dec 2020
हाल ही में, हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत "सार्वजनिक रूप से" टर्म के अर्थ के मामले में अपनी सख़्त टिपणी को…
एम श्रीधर आचार्युलु
क्यों मोदी सरकार के कृषि-क़ानून संविधान का उल्लंघन हैं
12 Dec 2020
ये क़ानून संघवादी ढांचे की धारणा को ख़ारिज करते हैं और किसानों के देश को बड़ी पूंजी के नेतृत्व में कृषि-बाज़ार में बदलने का प्रयास करते हैं।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
मोदी भारत के ‘विनाश पुरुष” हैं: रामचन्द्र गुहा
05 Oct 2020
गुहा ने यह बात शनिवार को “रिक्लेमिंग इण्डिया” नामक एक वर्चुअल कांफ्रेंस के अवसर पर कही, जिसमें उन्होंने भारत की चौतरफा बर्बादी के लिए पीएम को उत्तरदायी ठहराया।
डॉ. राजू पाण्डेय
प्रशांत भूषण मामला और बदलाव की उम्मीद
27 Aug 2020
प्रशांत भूषण उन मुट्ठी भर न्यायविदों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो न्यायपालिका को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और जनोन्मुख बनाना चाहते हैं।
अजय गुदावर्ती
संवैधानिक नैतिकता बनाम लोकलुभावन वास्तविकता
26 Mar 2020
न्यायमूर्ति गोगोई के राज्यसभा में नामांकन की स्वीकृति संवैधानिक नैतिकता और लोकलुभावन वास्तविकता के बीच मौजूद अनिश्चित तनाव है।
पीपल्स डिस्पैच
कोरोना वायरस के ख़तरे के बावजूद पश्चिमी अफ़्रीकी देश गिनी में हुए चुनाव
23 Mar 2020
संसदीय चुनाव के अलावा एक रिफ़रेंडम भी जारी किया गया है जिसके तहत देश के संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे।