| न्यूज़क्लिक

वी. श्रीधर
आरबीआई ने फिर बढ़ाई ब्याज़ दरें, क्या गिरते रुपये को रोकने में नाकामी है इसकी वजह?
01 Oct 2022
त्योहार के सीजन के दौरान नक़दी पर नकेल कसना, वह भी ऊंची ब्याज दरों के साथ, साल के इस दौर में वार्षिक मांग में उछाल को निश्चित रूप से कम करेगा।
सुबोध वर्मा
खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए सरकार की योजनाएं अजीब हैं!
26 Sep 2022
खाद्यान्न संकट पर पार पाने के लिए अनाज ख़रीद का निजीकरण और ख़रीद सब्सिडी पर सीमा लगाने जैसी बातें की जा रही हैं।
विकास रावल
वैश्विक खाद्य संकट : घरेलू आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता
11 Jun 2022
खाद्य संकट रूस-यूक्रेन युद्ध के पहले से चालू है। सरकारों को यह महसूस करना चाहिए कि खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं है, और आत्मनिर्भरता के लिए कृषि में सार्वजनिक निवेश की ज़रूरत है।
बी. सिवरामन
भारत के निर्यात प्रतिबंध को लेकर चल रही राजनीति
03 Jun 2022
गेहूं और चीनी के निर्यात पर रोक ने अटकलों को जन्म दिया है कि चावल के निर्यात पर भी अंकुश लगाया जा सकता है।
प्रभात पटनायक
युद्ध, खाद्यान्न और औपनिवेशीकरण
09 May 2022
दुनियाभर के गेहूं के कुल निर्यात में 30 फीसद हिस्सा रूस और यूक्रेन मिलकर मुहैया कराते हैं। विशेष रूप से अफ्रीका के अनेक देश उनकी खाद्यान्न आपूर्ति पर ही ज्यादातर निर्भर हैं।
उपेंद्र स्वामी
दुनिया भर की: अब न चेते तो कोई मोहलत नहीं मिलेगी
01 Mar 2022
आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में साफ़ कहा है कि जलवायु परिवर्तन से आर्थिक दरार गहरी होगी, असमानता में इजाफ़ा होगा और ग़रीबी बढ़ेगी। खाने-पीने की चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ेंगे और श्रम व व्यापार का बाजार…
भरत डोगरा
भारत के पास असमानता से निपटने का समय अभी भी है, जानें कैसे?
21 Dec 2021
घोर पूंजीवाद के नेतृत्व में चलने वाली अर्थव्यवस्था और संयुक्त राज्य अमेरिका के मॉडल का अनुसरण करने वाला वर्तमान अत्यधिक असमान आर्थिक मार्ग सभी नागरिकों की ज़रूरतों को स्थायी रूप से पूरा नहीं कर सकता…
ऋत्विका मित्रा
दिल्ली के गरीब भूखे और हताश हैं, उनके पेट में भूख की 'आग' जल रही है
09 Dec 2021
राशन कार्ड नहीं होने और दिल्ली सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना में ख़ामियां होने से पीडीएस योजना के ग़ैर-लाभार्थी लोग भयंकर भुखमरी के शिकार बने हुए हैं।
ट्राईकोंटिनेंटल : सामाजिक शोध संस्थान
भुखमरी रहित दुनिया
12 Oct 2021
लोग भूखे इसलिए नहीं हैं क्योंकि लोगों की संख्या अधिक है या भोजन की कमी है बल्कि इसलिए हैं क्योंकि दुनिया भर में जीवनयापन के लिए जितने पैसे की जरूरत होती है उतना पैसा कई लोगों के पास नहीं है।
रीतिका खेरा
खाद्य सुरक्षा से कहीं ज़्यादा कुछ पाने के हक़दार हैं भारतीय कामगार
10 Jul 2021
सरकार को फटकार लगाने के सिवा, श्रमिकों को ठोस राहत देने के मामले में यह आदेश थोड़ा निराशाजनक है।